नीतिमूल्य म्हणजे काय? स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव ही मूल्ये त्या दर्जाची आहेत का? एखाद्या समाजाने या तीन मूल्यांवर आपली धोरणे बेतण्यात काही लाभ आहे का? असलाच तर कोणता? हे आणि असले प्रश्न तत्त्वज्ञांना पडतात आणि छळतात. स्वतला ‘व्यवहारी’ म्हणवून घेणारे लोक मात्र अशा तत्त्वचच्रेला तुच्छ समजतात. ‘ते म्हणजे अंधाऱ्या खोलीत आंधळ्या व्यक्तीने चाचपडत एक काळी मांजर आहे का ते शोधण्यासारखे आहे!’ अशी त्या विचारांची संभावना केली जाते. मात्र कधी कधी ती मांजर, काळी किंवा इतर कशीतरी, आंधळ्या व्यक्तीला बोचकारते आणि ओरखडा मात्र व्यवहारी माणसांवरही उमटतो. सध्या समता या मूल्याबद्दल असे होत आहे, असे अनेकांना वाटते आहे. त्यांत मीही आहे. माझे हे ‘वाटणे’ तीन पुस्तके व एक निबंध यांमधून घडले आहे. रिचर्ड विल्किन्सन आणि केट पिकेट यांचे ‘द स्पिरिट लेव्हल’ (प्रकाशक : पेंग्विन, २००९, यापुढे ‘टीएसेल’) हे एक पुस्तक; दुसरे जोसेफ स्टिग्लित्झचे ‘द प्राइस ऑफ इनिक्वॅलिटी’ (प्रकाशक : पेंग्विन, २०१२, यापुढे ‘स्टिग्लित्झ’); थॉमस पिकेटीचे ‘कॅपिटल इन द ट्वेंटीफर्स्ट सेंच्युरी’ (प्रकाशक : बेल्नॅप, २०१४, यापुढे ‘पिकेटी’) हे तिसरे आणि निबंध आहे- लुकस चॅन्सेल आणि पिकेटीचा ‘इंडियाज इन्कम इनिक्वॅलिटी : १९२२-२०१४’ (यापुढे ‘भारतातील विषमता’), जो जुलै २०१७ मध्ये इंटरनेटवर उपलब्ध झाला. तीनही पुस्तके व हा निबंध मुख्यत: आर्थिक विषमता आणि तिचे परिणाम यांबद्दल आहेत. आर्थिक विषमता झपाटय़ाने सामाजिक विषमतेला व इतर अनेक विषमतांना जन्म देते. यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक विषमता मोजता येते. इतर विषमता मुख्यत: गुणात्मक तऱ्हेनेच तपासता येतात, तर आर्थिक विषमता अंकबद्ध करता येते. तसे ‘टीएसेल’मध्ये केले गेले आहे, तेव्हा तिथूनच सुरुवात करू. विषमतेचे मोजमाप समजा, एक दहाच व्यक्तींचा समाज आहे आणि त्यांची उत्पन्नेही एक, दोन, तीन करत नऊ, दहा अशी आहेत. ही उत्पन्ने एकाच काळासाठी आणि एकाच चलनात मोजलेली आहेत. या समाजातील सर्वात श्रीमंत दोन माणसांचे उत्पन्न येते ९ + १० = १९; आणि सर्वात गरीब दोन माणसांचे उत्पन्न येते १ + २ = ३. यातील पहिल्या आकडय़ाला (२० टक्के सर्वात श्रीमंतांचे उत्पन्न) जर दुसऱ्या आकडय़ाने (२० टक्के सर्वात गरीब लोकांचे उत्पन्न) भाग दिला, तर उत्तर येते ६.३३. या आकडय़ाला ‘कुझनेत्स प्रमाण’ (Kuznets Ratio) म्हणतात. विषमता मोजण्याचे ते एक समजायला सोपे असे माप आहे. सर्वाची उत्पन्ने ‘हुबेहूब’ सारखी असली तर हे प्रमाण १.० असे येते. उलट सर्वात गरिबांकडे काहीच नसले, तर प्रमाण ‘अनंत’ होते! अनेक अर्थशास्त्री वेगवेगळ्या मापांमधून विषमता व्यक्त करतात. आपण मात्र टीएसेलमध्ये वापरलेले कुझनेत्स प्रमाण सध्या वापरू. टीएसेल अभ्यासासाठी जगातले दरडोई उत्पन्नात सर्वात श्रीमंत असे पन्नास देश निवडले. त्यांपकी तीस लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्येचे देश सोडून दिले (असे लहानखुरे देश अनेकदा इतर जगातले करभार चुकवायला वापरले जातात!). उरलेल्या देशांपकी ज्या देशांची इतर बरीच सामाजिक स्थिती मोजून नोंदलेली होती असेच तेवीस देश टीएसेलमध्ये तपशिलात तपासले गेले. एक लक्षात घ्यावे, की श्रीमंत देश स्वतची आकडेवारी शोधतात आणि नोंदतात. गरीब देश बरेचदा या नोंदींना नको ती ‘रईसी’ मानतात. मात्र केवळ श्रीमंत देश घेतल्याने टीएसेल सदोष ठरत नाही. बहुधा गरीब देश सीमांत (marginal) असल्याने तेथे विषमतेचे दुष्परिणाम अधिकच तीव्र होतील. काही देशांसाठीची कुझनेत्स प्रमाणे अशी : जपान- ३.५, स्कँडिनेव्हिया- ४.० (स्कँडिनेव्हिया म्हणजे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलंड व डेन्मार्क; या देशांची आर्थिक धोरणे बरीचशी एकसारखी आहेत आणि कुझनेत्स प्रमाणेही सारखी आहेत.), ब्रिटन- ७.५, अमेरिका- ८.५, सिंगापूर- ९.५; आणि मुख्य म्हणजे, ही सर्व प्रमाणे जागतिक बॅँकेच्या २००२ सालच्या आकडेवारीवर बेतलेली आहेत. तुलनेसाठी आपली व काही शेजारी देशांची २०१० सालच्या सुमाराची कुझनेत्स प्रमाणे अशी : भारत- ४.७, पाकिस्तान- ४.०, चीन- ९.६; ही प्रमाणे स्टॅटिस्टिकल आऊटलाइन ऑफ इंडिया २०१२-१३ मधील आहेत, आणि खर्चावर बेतलेली आहेत. आय-व्यय साधारणपणे समांतर जातात, त्यामुळे प्रमाणे साधारण एकसारखी असतात. विषमतेचे परिणाम टीएसेल अभ्यासात अनेक आरोग्यविषयक व इतर सामाजिक बाबींचा विषमतेशी चांगलाच सहसंबंध (corelation) असतो, हे बऱ्याच तपशिलात दाखवले आहे. काही निवडक उदाहरणे पाहा- (अ) अमेरिकेत मनोरुग्णांचे प्रमाण २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तर जपानमध्ये ते आठेक टक्केच आहे. (ब) जपानी सरासरी ८२ वर्षे जगतात, सिंगापुरी ७८ वष्रे, तर अमेरिकन ७७ वष्रे. (क) २० टक्के अमेरिकन लठ्ठ (obese) असतात, नॉर्वेत हे प्रमाण १० टक्के, तर जपानमध्ये फक्त ३ टक्के आहे. (ड) दर दशलक्ष प्रजेमागे अमेरिकेत साठापेक्षा जास्त खून होतात, नॉर्वेमध्ये हे प्रमाण दहा आहे, तर जपानमध्ये केवळ पाच.. अशा डझनावारी तपासांतून टीएसेल अभ्यास दाखवतो, की समता सामाजिक-शारीरिक आरोग्य देते, तर विषमतेसोबत अनारोग्य वाढत जाते. आणि हे फक्त शारीरिक बाबींपुरतेच नाही. ‘माणसे साधारणपणे विश्वासार्ह असतात’ हे वाक्य ७० टक्के स्वीडिश लोकांना पटते. जपानमध्ये ४० टक्के लोक ते खरे मानतात, तर सिंगापुरात फक्त २० टक्के लोक इतरांवर भरवसा ठेवतात. देशाच्या उत्पन्नापकी सुमारे ०.९५ % भाग स्वीडिश लोक इतर देशांना मदत म्हणून देतात, तर अमेरिकेत हे प्रमाण ०.४० % आहे. म्हणजे समतेसोबत दिलदारी येते, तर विषमतेसोबत आपमतलबीपणा! www.equalitytrust.org.uk हे संकेतस्थळ टीएसेल अभ्यासाला पूरक लेख व माहिती देते. हे का घडते? विषमतेतून अनारोग्य का उपजते याची अनेक कारणे टीएसेलमध्ये जागोजागी सुचवलेली आहेत. आपण एक आर्थिक विषमतेबाहेरचे कारण पाहू. कार्ला हॉफ व प्रियंका पांडे यांनी एक प्रयोग केला, ज्याचे निष्कर्ष जागतिक बँकेने २००४ साली प्रकाशित केले. प्रयोगासाठी अकरा-बारा वर्षांच्या काही भारतीय मुलांचे दोन गट निवडले गेले; ३२१ मुले ‘उच्च’ जातींची तर तेवढीच मुले ‘हलक्या’ जातींची. दोन्ही गटांना ठरावीक वेळात काही चक्रव्यूह (maze) नमुन्याची कोडी सोडवायची होती. दोन्ही गटांची कामगिरी साधारण सारखीच होती (खरे तर ‘हलक्या’ गटाने ‘उच्च’ गटापेक्षा जरा चांगलेच काम केले!). मग दोन्ही गटांना एकत्र करून प्रत्येकाला आपले आडनाव, गाव आणि जात जाहीर करायला सांगितले गेले. नंतर गट सुटे करून त्याच नमुन्याची आणखी काही कोडी सोडवायला दिली. आश्चर्य म्हणजे ‘उच्च’ गटाची कामगिरी सुधारली, तर ‘हलक्या’ गटाची घसरली! आपण कमी पडतो आहोत असे स्वतला, इतरांना वाटते आहे, असे जर आपले आकलन (perception) असले तर आपण खरेच कमी पडू लागतो. या नाण्याची दुसरी बाजूही खरी असते, की ‘नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस’, उच्चपणाची भावना कामगिरी सुधारते! याला मेंदुविज्ञानही आधार पुरवते. आत्मविश्वास जागवला गेला तर शरीरात, मेंदूत ‘सकारात्मक’ जैवरसायने ‘खेळू’ लागतात आणि कामगिरी सुधारते. उलट कोणी ‘घालून पाडून’ बोलले तर वेगळी जैवरसायने कामगिरी बिघडवतात. याला पूरक उदाहरणे बरीच आहेत. एक तर महाभारतातले आहे : शल्य राजाने कर्णाचा सारथी असताना कर्णाचा वारंवार अपमान केला, आणि कर्ण चक्क हरला! अर्थात, विषम समाजांत बरेच लोक सतत न्यूनगंडाने पछाडलेले असतात, तर सम समजांत हा प्रकार नसतो. ‘सम समाज जास्त निरोगी, विषम समाज जास्त रोगट’ हाही असा आकलनाचा खेळ आहे का? टीएसेल अभ्यासकांनी नऊ घटक घेऊन एक आरोग्य निर्देशांक घडवला. त्यात समता आणि आरोग्य यांच्यात दाट सहसंबंध असल्याचे दिसून आले. असाच आलेख आरोग्य निर्देशांक आणि दरडोई श्रीमंतीसाठीही काढला गेला. पण या दोन बाबींमध्ये सहसंबंध आढळला नाही. विषमतेचा एक अर्थ म्हणजे- ‘काही लोक श्रीमंत असतात, तर काही गरीब असतात’. तीव्र विषमतेचा अर्थ मात्र ‘काहीच लोक श्रीमंत असतात, तर बहुतेक लोक गरीब असतात’ असा होतो. जोसेफ स्टिग्लित्झ दाखवून देतो, की अमेरिकेत आज एक टक्का लोकच फार श्रीमंत आहेत, तर इतर सारे फार गरीब आहेत. आणि हे एक टक्का अतिश्रीमंत सर्व लोकशाही संस्थांवर प्रभाव टाकत (भाषांतर : त्यांना विकत घेत!) समाजात विकृती आणत आहेत. कायदे श्रीमंतांनाच धार्जिणे असतात, थेट किंवा आडवाटेने. यामुळे सम समाजांत लोकांना सहज तुरुंगात टाकावे लागत नाही, विषम समाजांत मात्र तुरुंग भरून वाहतात! जपानमध्ये दर लक्ष प्रजेपकी चाळीस जण तुरुंगात असतात. सिंगापुरात हे प्रमाण तीनशेजवळ आहे आणि अमेरिकेत तर सहाशेजवळ! जर एखादा श्रीमंत किंवा त्याची व्यापारी संस्था कायद्याच्या कचाटय़ात सापडलीच तर तो न्यायव्यवस्थेलाही वाकवू शकतो. ‘तारीख पे तारीख’, ‘सीबीआयची क्लीन चिट’ हे प्रकार तर आपण भारतातही पाहतोच. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जाणारी माध्यमेही कशी वाकवता येतात तेही आपण पाहतोच. त्यामागची यंत्रणा नोम चोम्स्कीच्या ‘मॅन्युफॅक्चिरग कन्सेंट’ (१९८९) या पुस्तकात तपासली आहे. ते विश्लेषण आजही लागू पडते आहे. मधे काही काळ इंटरनेट वापरणारी ‘समाज-माध्यमे’ लोकांना मुक्त करतील असे मानले जाई. विशेषत ‘अरब स्प्रिंग’ या इजिप्तमधील क्रांतीकाळात समाज- माध्यमांकडे तारणहार म्हणून पाहिले जाई. आज विरोधकांना नामोहरम करणाऱ्या जल्पक सेना, त्यांची ‘बॉट’ ही यांत्रिक रूपे कोणत्या बातम्या कोणाला द्यायच्या ते ठरवणाऱ्या नियमावल्या (अ‍ॅल्गोरिदम्स) वगरे सांगतात, की ते माध्यमही समर्थाघरचे श्वान आहे. यांपकी समाज-माध्यमे सोडून सर्व अंगांवर स्टिग्लित्झ अत्यंत सोदाहरण पद्धतीने अपार विषमतेसोबत येणाऱ्या विकृती दाखवून देतो. त्याचे पुस्तक अमेरिकेबद्दल आहे, परंतु ते वाचताना सतत जाणवते की ‘घरोघरी गॅसच्याच शेगडय़ा’ आहेत. भारत या बाबतीत अमेरिकेसारखाच आहे! विषमतेचे नियंत्रण कसे करावे? थॉमस पिकेटीच्या पुस्तकाचा मुख्य भर आहे देशोदेशींची आणि सर्व जगाची विषमता तपासण्यावर. एका दृष्टीने अनुभवजन्य (एम्पिरिकल) अभ्यासाचा तो मानदंड आहे. एका बऱ्याच विस्तृत गरसमजाचे मात्र पिकेटी नाव घेऊन खंडन करतो. ही समजूत म्हणजे- ‘सुबत्तेसोबत आधी विषमता वाढते, पण नंतर ती कमी होते.’ या वाढ-घट आलेखाला ‘कुझनेत्स वक्ररेषा’ (Kuznets Curve) म्हणतात. कुझनेत्सने हा निष्कर्ष साधारण १९००-१९५० या काळाच्या अभ्यासातून काढला होता. आणि या अर्धशतकाच्या सुरुवातीला पहिले (१९१४-१८) आणि शेवटी दुसरे (१९३९-४५) महायुद्ध होते. युद्धकाळात थेट अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याने सरकार कोणत्याही एका गटाची वरवर करत नाही. सर्वाना सोबत घेण्यासाठी समतेसारखे हत्यार नाही! अर्थातच, कुझनेत्सच्या अभ्यासकाळात दोन तुलनात्मक समतेचे काळ आले, आणि मधल्या काळात मात्र विषमता वाढली. म्हणजे विषमता आधी वाढते व नंतर घटते, हा दृष्टिभ्रम होता! पण हा गैरसमज दूर करणे हा पिकेटीच्या पुस्तकातील दुय्यम भाग आहे. विषमता वाढतच जाते आणि आजची केवळ उत्पन्नावर कर आकारण्याची आयकराची पद्धत विषमतेला नियंत्रणात ठेवू शकत नाही, हा पिकेटीच्या पुस्तकातील खरा निष्कर्ष आहे. अगदी ज्यादा उत्पन्नावर प्रमाणापेक्षा जास्त कर आकारूनही (progressively higher income tax) आपण विषमता आटोक्यात ठेवू शकत नाही. त्यासाठी साठलेल्या संपत्तीवर कर लावणे (wealth tax) आणि व्यक्तीच्या निधनानंतर वारसाला मिळणाऱ्या ‘न कमावलेल्या’ संपत्तीवर कर लावणे (estate duty किंवा inheritance tax) हे दोन उपाय पिकेटी सुचवतो. अर्थातच, यामुळे पिकेटीला ‘मार्क्‍स- २.०’ (कार्ल मार्क्‍सचा नवा अवतार किंवा नवे ‘मॉडेल’) म्हटले गेले. एरवी शीतयुद्ध व नंतरच्या काळात युरोप-अमेरिकेत मार्क्‍स-२.० ही शिवी ठरली असती. २००८ च्या मंदीनंतर मात्र तसे होत नाहीय. भांडवलवाद मुळात ‘सुष्ट’ नाही हे वारंवार दिसते आहे. स्कँडिनेव्हियाचा नियंत्रित भांडवलवाद, युरोपातली नियंत्रित बाजारपेठ हे ‘मुक्त’ बाजारपेठेला आव्हाने देत आहेत. अर्थात, आजही पिकेटी सांगतो तसे कर लावण्याची कोणत्याही सरकारची छाती होणार नाही. तीव्र विरोध मात्र मंदावतो आहे. इतर अनेक देशांप्रमाणेच भारतात पूर्वी संपत्ती कर व वारसा कर लावले जात. प्रत्यक्षात वारसा कर १९८५ आणि संपत्ती कर २०१५ पर्यंत अस्तित्वात होते, पण ते फारच कमी लोकांना लागू पडत. म्हणजे पिकेटी मूलभूत नवे काही सुचवत नसून विषमता नियंत्रणाची एक जुनीच पद्धत पुन्हा वापरा असे म्हणत आहे. ती पद्धत परिणामकारक होती का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. चॅन्सेल आणि पिकेटी यांचा ‘भारतातील विषमता’ हा निबंध सुचवतो, की ती पद्धत बहुधा विषमतेला आटोक्यात ठेवत होती. निबंधाचा बराच भाग आकडेवारी कुठून व कशी मिळवली आणि नंतर तिची कशी पुनर्रचना केली याबाबत आहे. आपण मात्र त्या तपशिलांत न जाता ठोक निष्कर्षच पाहू. भारतातील विषमता १९६०-८० या काळात उत्पन्नवाढीचा वेग दोन टक्क्यांहून कमी होता. १९८०-९० मध्ये तो वाढून २.४ टक्के झाला. १९९०-२००० या दशकात वाढीचा दर २ टक्के होता. २०००-१४ या काळात तो ४.४ टक्के झाला. हे उत्पन्न वाढीचे दर सर्व प्रजेसाठीचे एकत्रित दर आहेत. पण सर्वच आर्थिक स्तरांना हे दर सारखेच लाभत नव्हते. हा निबंध प्रजेचे तीन भाग पाडतो- श्रीमंत १० टक्के लोक, मध्यम ४० टक्के लोक आणि गरीब ५० टक्के लोक; वेगवेगळ्या दशकांत या तीन गटांचे (आणि पूर्ण प्रजेचे) उत्पन्न किती वेगाने वाढत होते याविषयी पुढील कोष्टक पाहा- कोष्टकानुसार, १९९०-२००० या दशकात सरासरी भारतीय दर वर्षी २.० टक्के दराने श्रीमंत होत होते. त्यांपकी १० टक्के श्रीमंत वर्ग मात्र ४.० टक्के दराने श्रीमंत होत होता. मधले ४० टक्के लोक फक्त ०.८ टक्के दराने आणि सर्वात गरीब अध्रे लोक १.१ टक्के दरसाल दराने श्रीमंत होत होते. एखादा गट पूर्ण प्रजेच्या वाढ-दरापेक्षा जास्त वेगाने उत्पन्न वाढवत असतो तेव्हा तो श्रीमंतीकडे जात असतो. उलट सरासरीपेक्षा कमी दराने उत्पन्न वाढणे म्हणजे जरासे तरी गरीब होणे. म्हणजे भारतात १९७०-८० चे दशक वगळता श्रीमंत जास्त जास्त श्रीमंत होत आहेत. मध्यमवर्गासाठी मात्र तेच दशक ‘अच्छे दिन’ होते. पण २००० नंतर सातत्याने मध्यमवर्ग पूर्वी कधीही नसलेला श्रीमंती दर भोगतो आहे, आणि तरीही श्रीमंत वर्गाच्या अध्र्यामुध्र्या वेगानेच श्रीमंत होतो आहे! गरीब स्तराला १९५०-८० हा बरा काळ होता, आणि नंतर मात्र त्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. ‘चाणाक्ष’ वाचकांना १९७०-८० चे दशक आठवेल ते दुष्काळ आणि आणीबाणी व नंतरच्या जनता राजवटीसाठी. तर १९५०-८० हा काळ (जनता राजवटीचे दीडेक वर्ष वगळून) काँग्रेस प्रभुत्वासाठी आठवेल, आणि सबळ पंचवार्षिक योजनांसाठीही. हाच काळ आज द्वेषाने उल्लेखल्या जाणाऱ्या लायसन्स-परमिटराजचाही काळ होता! नंतरचे ‘कवित्व’ २०१४ नंतरची स्थिती काय आहे? जेम्स क्रॅब्ट्री हा काही काळ ‘फायनॅन्शियल टाइम्स’चा मुंबईसाठी प्रमुख होता आणि आज सिंगापूरच्या ‘ली कुआन यू स्कूल फॉर पब्लिक पॉलिसी’मध्ये ज्येष्ठ संशोधक आहे. तो सध्या भारताबद्दल ‘द बिलियनेअर राज’ नावाचे पुस्तकही लिहीत आहे. त्याचे अतिश्रीमंत भारतीय अब्जाधीशांच्या सत्तेपासूनच्या धोक्यांवरचे एक टिपण सध्या इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. त्यातली काही मते लक्षणीय आहेत. उदा.- १) ‘मुख्य प्रवाहातले अर्थशास्त्री विषमतेबाबत तटस्थ असत, कारण तिच्यामुळे आर्थिक वृद्धीवर परिणाम होत नाही असे मानले जाई. परंतु आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे (कटा) काही संशोधन या मताला उलथवत आहे. जास्त विषम देशांची वाढ जास्त सावकाश होते, व ते आर्थिकदृष्टय़ा अस्थिरही असतात. त्यांना मूलभूत बदलांसाठीचे सामाजिक मतक्यही घडवता येत नाही.’ २) ‘भारत (इतर देशांपेक्षा) जास्त वेगाने व स्पष्टपणे विषम होत आहे आणि पुढे हा कल थोपवून उलटा वळवणे अवघड होईल. याचा दोष काही प्रमाणात तरी भ्रष्टाचार, राजकारणी व उद्योजकांमध्ये साटेलोटे (cronyism) असणे आणि सार्वजनिक धोरणे दुबळी असण्याकडे जातो, असे मानावेच लागते.’ ३) ‘करप्रणाली जास्त काटेकोर करण्यासोबतच तळागाळातल्यांना जास्त चांगल्या सामाजिक सोयी-सुविधा देणे, स्पर्धात्मकतेतून साटेलोटे मोडून काढणे, वगरे मूलभूत बदल घडवावे लागतील.’ तेव्हा, आव्हाने स्पष्ट आहेत. त्यांचे शिवधनुष्य सहज पेलू शकेल अशी शासन-व्यवस्था मात्र आज नाही. क्रॅब्ट्रीच म्हणतो, ‘न्याय्यव्यवस्थेबद्दल बरेच बोलले जातेही. कृती मात्र फारशी होताना दिसत नाही. वाट बदलली नाही तर अब्जाधीश राज सबळच होत जाणार.’ नंदा खरे nandakhare46@gmail.com
