‘सीआयएचे एजंट’ असं आपल्याकडे खलिस्तानवादय़ांपासून एनजीओंपर्यंत कुणालाही म्हटलं गेलं आहेच. ‘फिन्क्स’ हे पुस्तक सीआयए या अमेरिकी गुप्तहेरसंस्थेच्या ‘सांस्कृतिक’ कारवायांचा धांडोळा घेतं. ‘काँग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम’ (सीसीएफ) ही संस्थाच सीआयएनं शीतयुद्धकाळात स्थापली. तिच्यामार्फत भारतात ‘क्वेस्ट’ व ‘इम्प्रिंट’ या छोटय़ा साप्ताहिकांना पैसा मिळायचा, असा ओझरता उल्लेख या पुस्तकात आहे. पण बातमी निराळीच आहे.. ‘पॅरिस रिवू’ हे इंग्रजी साहित्याबद्दलचं एक उत्तम नियतकालिक. यातल्या लेखकांच्या मुलाखती हा भाग तर, एकेका लेखकाच्या साहित्यावर क्ष-किरण टाकून त्याला बोलतं करणारा. पण हे अव्वल मासिकसुद्धा अमेरिकी प्रचारबाजीला फशी पडलं होतं.. मग ‘सीसीएफ’च्या जगभरच्या शाखा ‘पॅरिस रिवू’च्या नित्य वर्गणीदार झाल्या, अनेक लॅटिन अमेरिकी लेखक मोठे झाले आणि ‘युसिस’ - युनायटेड स्टेट्स इन्फर्मेशन सेंटर- नं जगभर ‘पॅरिस रिवू’चे स्तुतिपाठ गायले, असं लेखक जोएल व्हिटनी साधार सांगतात. हे व्हिटनी स्वतदेखील ‘गर्निका’ या (इंटरनेट पुरत्या) साहित्य-संस्कृती नियतकालिकाचे संपादक. त्यांनी शीतयुद्धकालीन नियतकालिकं आणि सीआयए/सीसीएफ यांच्या संबंधांचा विशेष अभ्यास केला आणि हे पुस्तक सिद्ध झालं. पुस्तकाची जातकुळी अभ्यासकीच आहे. कुठेही किस्सेबाजी नाही, मग तिखटमीठ लावून अवाच्यासवा आरोप वगैरे करण्याचा प्रश्नच नाही. म्हणजे पुस्तकातली माहिती फक्त खरीच. होय, खरी. पण बातमी इथंच आहे- ही ‘बातमी’, इंडियन एक्स्प्रेसनं २९ एप्रिलरोजी या पुस्तकाचं परीक्षण छापलंय त्यात आहे : ‘पैसा मिळाला, मदत मिळाली. पण सीआयएला अपेक्षित परिणाम झालाच नाही, हे वास्तव आहे. मग ‘क्वेस्ट’/ ‘इम्प्रिंट’ ही भारतीय (जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीशी जवळची) पाक्षिकं असोत की ‘पॅरिस रिवू’. सीआयएनं डाव साधला की नाही, हे व्हिटनी तपासतच नाहीत.’ असं या परीक्षणात म्हटलं आहे. म्हणजे पुस्तकाचा फुगा फुटलाच की!
