25 November 2017

News Flash

शासनासह सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणला नोटीस

१६ रोजी मतदान तर २३ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे.

प्रतिनिधी, औरंगाबाद | Updated: March 7, 2017 11:57 AM

 

जालना जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीवरून या चिका

सहकारी संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्याप्रमाणे पूर्ण करण्याच्यासंदर्भात दाखल याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र शासन, सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण व जिल्हा बँकेच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. यावरील पुढील सुनावणी आता १६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

राज्य शासनाने सध्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक असल्याने प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताणाचे कारण देत अ व ब वर्गातील सहकारी संस्थांचा अंतिम टप्प्यातील निवडणूक कार्यक्रम दोन महिने पुढे ढकलावा, असे परिपत्रक ४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी काढले होते. मात्र हे परिपत्रक काढण्यापूर्वीच जालना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक ही अर्ज मागे घेण्याच्या दिवसापर्यंत आलेली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने काढलेल्या परिपत्रकाला आव्हान देणारी याचिका जिल्हा बँकेचे संचालक संदीप गोरे यांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्या. के. एल. वडणे व न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला यांनी महाराष्ट्र शासन, सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण व जिल्हा बँकेचे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून बँकेची निवडणूक दोन महिने पुढे ढकलता येणार नाही तर ठरल्याप्रमाणेच घ्यावी, असे स्पष्ट केले.

याचिकेत म्हटले आहे, की जालना जिल्हा बॅंकेची निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, १९ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार होते. मात्र शासनाने निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलला. दरम्यानच्या काळात राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार १ फेब्रुवारीपर्यंत नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याची तारीख होती.

१६ रोजी मतदान तर २३ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. राज्य सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणाने सहकारी संस्थाची निवडणूक अगोदर जाहीर केलेली असून, केवळ मतदान शिल्लक असताना, शासनाने सहकारी संस्था निवडणूक पुढे ढकलण्याचा घेतलेला निर्णय बेकायदा असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

सहकारी संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्याप्रमाणे पूर्ण करावा असे याचिकेत म्हटले आहे. सुनावणीनंतर खंडपीठाने राज्य शासन, राज्य सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण, जालना जिल्हा बंॅकेचे निर्वाचन अधिकारी यांना नोटीस बजावल्या. पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे.

First Published on February 15, 2017 1:42 am

Web Title: jalna district bank election