उमरी नगरपालिका प्रशासन आणि पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या गैरप्रकारांच्या चौकशीचा अहवाल, तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची फाईल जिल्हाधिकारी कार्यालयातल्या संबंधित विभागातून गायब झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून या पालिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असून त्या भागातील काही जागरुक नागरिक व कार्यकर्ते पालिकेतील निरंकुश कारभाराविरुद्ध सक्षम यंत्रणेकडे तक्रार करीत आहेत; पण पूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या काळात व आता भाजप राजवटीतही निरंकुश कारभाराला संरक्षण मिळत आहे. स्थानिक पातळीवर कोणीही दाद देत नसल्याने उमरी पालिका प्रशासनाविरुद्ध मल्लिकार्जुन चंदापुरे यांनी थेट मंत्रालयात तक्रार नोंदवली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी चौकशी करून अहवाल पाठवण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला. त्यानुसार तत्कालीन जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी २ वर्षांपूर्वी भोकरचे उपविभागीय अधिकारी केशव नेटके व अन्य दोन अधिकाऱ्यांच्या चौकशी समितीवर ‘ऑपरेशन, नगरपालिका उमरी’ सोपविले होते. या समितीने तक्रारकर्त्यांच्या प्रमुख आक्षेपांची सविस्तर चौकशी करून २८ मे २०१४ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो नगरपालिका प्रशासन विभागाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला; पण त्याला दीड वर्षं उलटले तरी कुठलीही कारवाई झाली नाही. चौकशी अहवाल येथून विभागीय आयुक्तांकडे व तेथून नगरविकास विभागाकडे जाणे अपेक्षित होते. पण त्याबाबत चालढकल होत राहिली. या पाश्र्वभूमीवर उमरीचे माजी नगराध्यक्ष संजय कुलकर्णी यांनी चार महिन्यांपूर्वी आमदार वसंतराव चव्हाण यांना सोबत घेऊन विद्यमान जिल्हाधिकाऱ्यांना नेटकेंच्या अहवालाचे स्मरण करून दिले. आमदार चव्हाण यांनी आपल्या लेखी पत्रात अहवाल व त्यानुसार केलेल्या कार्यवाहीची माहिती कागदपत्रांसह उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. माहिती अधिकार कायद्याखालीही या अहवालाची मागणी करण्यात आली असता, नेटकेंच्या अहवालासह संपूर्ण फाईलच सापडत नसल्याची बाब समोर आल्याने तक्रारकर्त्यांना धक्काच बसला. नेटके तेव्हा भोकर येथे कार्यरत होते. त्यामुळे त्यांच्या अहवालाची प्रत त्या कार्यालयाच्या दप्तरी असेल, असे गृहीत धरून चौकशी करण्यात आली; पण तो अहवाल अजूनही सध्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे येऊ शकला नाही. अहवाल सादर झाला तेव्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात नगरपालिका प्रशासन विभागाचे प्रमुख शशिमोहन नंदा होते. ते आता उस्मानाबादला आहेत. त्यांच्याकडे विचारणा केली असता अहवाल प्राप्त झाल्याचे आठवते, पण आता कोठे आहे, याची आपल्याला कल्पना नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नेटकेंचा अहवाल व फाईल सापडत नसल्याच्या माहितीला जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकृत सूत्रांकडून दुजोरा मिळाला. या प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी तक्रारकर्त्यांनी केली आहे. उमरी नगरपालिकेतील बेकायदा बाबींची भानगड खूप व्यापक आहे. या संदर्भात विधिमंडळाच्या अधिवेशनात प्रश्न मांडण्याची गरज होती; पण या बाबत एकाही आमदाराने स्वारस्य दाखवले नाही. या प्रकरणासह अन्य काही बाबींमुळेच संजय कुलकर्णी काँग्रेस नेत्यांवर नाराज झाल्याचे समजते.
