जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांपासून दुष्काळाच्या खाईत अडकलेल्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुनर्गठनाचे आदेश सरकारने बँकांना दिले. या अनुषंगाने पालकमंत्र्यांसह प्रशासनाने वारंवार बठका घेतल्या. मात्र, बँका सरकारच्या आदेशाला जुमानत नसल्याने या बठका नाममात्रच ठरल्या असून अजूनही ४७ हजार शेतकरी पीककर्ज पुनर्गठनाच्या प्रतीक्षेत बँकेच्या दारात खेटे घेत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यात कमी पाऊस पडल्याने शेतकरी आíथक अडचणीत सापडला. चालू वर्षांच्या पहिल्या सहा महिन्यांत कर्जबाजारी व नापिकीला कंटाळून ३०हून अधिक शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप व कर्जाचे पुनर्गठन करून दिलासा देण्याचे आदेश सरकारने दिले. या निमित्ताने पालकमंत्री दिलीप कांबळे, वसंतराव नाईक महामंडळाचे अध्यक्ष किशोर तिवारी, खासदार राजीव सातव यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा प्रशासनाने पीककर्ज, कर्ज पुनर्गठनाच्या निमित्ताने बठका घेतल्या. मात्र, जिल्ह्यातील पीककर्ज व पुनर्गठनाची स्थिती पाहता त्या नाममात्र ठरल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यास सरकारसोबत बँकाही तयार होईनाशा झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांसमोर या हंगामात पीककर्जाचा भरणा करण्याचे व नवीन कर्ज घेण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. झालेल्या बठकांतून प्रशासनाने वेळोवेळी पीककर्ज वाटपाचा आकडा वाढविण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, बठकीत बँकेचे अधिकारी मान डोलवण्यापलीकडे काहीच करीत नसल्याचे पाहावयास मिळते. परिणामी शेतकरी बँकेत आल्यावर पीककर्जासाठी गेल्यावर शेतकऱ्यांची हेळसांड करू लागल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात पीककर्ज पुनर्गठनासाठी ६७ हजार ३५४ शेतकरी पात्र असून यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे ४ हजार ७२९, राष्ट्रीय बँकेचे ५० हजार १३३, तर महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे १२ हजार ७९२ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या शेतकऱ्यांच्या एकूण ४६५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने ३१ जुलपर्यंत मुदत दिली असताना प्रत्यक्षात ११ जुलपर्यंत केवळ २० हजार २२९ शेतकऱ्यांच्या १४२ कोटी रुपयांच्या पीककर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे. यामध्ये मध्यवर्ती बँकेने २ हजार ६४८, राष्ट्रीयीकृत बँकेने १६ हजार ९८९, तर महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने ६०२ शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन केल्याचे सूत्रांकडून कळाले. तसेच २० हजार शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाचे पुनर्गठन केल्यानंतरही १६ हजार २०६ शेतकऱ्यांनाच पीककर्जाचे वाटप करण्यात आले. यामध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकेने १६ हजार ८३ शेतकऱ्यांना ११० कोटी रुपये, तर महाराष्ट्र बँकेने १२३ शेतकऱ्यांना ६४ लाख रुपयांचे वाटप केले. शेतकरी पुनर्गठनाच्या मागणीसाठी बँकेच्या दारात फेऱ्या घालत असताना त्याची बँकेकडून दखल घेतली जात नाही. बँकेचे अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन शेतकऱ्यांची हेळसांड करीत आहेत. अजूनही ४७ हजार शेतकरी पुनर्गठनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर उद्या (सोमवारी) वसंतराव नाईक महामंडळाचे अध्यक्ष किशोर तिवारी जिल्ह्यातील पीककर्ज वाटप व पुनर्गठनाचा आढावा घेणार आहेत. या वेळी बठकीत ते बँकांना सरकारच्या वतीने आवश्यक त्या सूचना देतील. मात्र, त्यांच्या आदेशाचे पालन बँक अधिकारी करतील काय? असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून चर्चिला जात आहे.
