शहरातील अनधिकृत मोबाईल मनोऱ्यांबाबत (टॉवर) काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नेते खासदार अशोक चव्हाण यांनी यापूर्वी कडक व कठोर भूमिका घेतली असताना, त्यांच्या पक्षाच्या ताब्यातील नांदेड-वाघाळा मनपात विद्यमान आयुक्तांनी रिलायन्स कंपनीच्या २६ मनोऱ्यांना परवानगी देत खासदार चव्हाण यांना आव्हान दिले आहे. मागील काही महिन्यांपासून नांदेड-वाघाळा मनपात आयुक्तांनी ‘रिलायन्स’बाबत दाखवलेल्या औदार्याचा मुद्दा गाजत असून येथे रुजू झाल्यानंतर एककल्ली कारभारावरून वादग्रस्त ठरलेले आयुक्त खोडवेकर यांच्या ‘रिलायन्स प्रेमा’चा मुद्दा काँग्रेस आमदारांनी विधिमंडळात नेला. दुसरीकडे शिवसेनेचे माजी नगरसेवक महेश खोमणे यांनी आयुक्तांविरुद्ध थेट नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्याने व तेथून चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याने खोडवेकर अडचणीत आले आहेत. रिलायन्सचे मनोरे, या कंपनीला रिलायन्स ‘फोर जी’अंतर्गत भूमिगत केबल टाकण्याच्या कामाला आयुक्तांनी नियमबाह्य़ दिलेली मंजुरी तसेच या कामात पालिकेचे झालेले नुकसान याची चौकशी करण्यासाठी मनपाच्या महासभेने उपसमिती नेमली होती. या उपसमितीने आपल्या अहवालात आयुक्तांवर ठपका ठेवत मनोरे उभारण्यासाठी दिलेल्या परवानग्या रद्द करण्याची शिफारस केली होती. मोबाईल मनोरे उभारणीसाठी परवानग्या देताना आयुक्तांनी महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष केले. अनधिकृत, तसेच ज्या इमारतींच्या बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नाही, अशा ठिकाणीही आयुक्तांनी ना हरकत दिली असल्याची गंभीर बाब महेश खोमणे यांनी राज्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. आयुक्तांनी आपल्या पदाचा, तसेच अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप याच तक्रारीत करण्यात आल्याने आयुक्त अडचणीत आले आहेत. नांदेड शहरात मोबाईल मनोऱ्यांची उभारणी करताना सर्व नियम, तसेच सरकारने घालून दिलेले दंडक मोडीत काढण्यात आले आहेत. या बाबत खासदार अशोक चव्हाण यांनी संवेदनशीलता दाखवून आपल्या निवासस्थानालगतच्या इमारतीवरचे मनोरे संबंधित कंपनी व घरमालकास सांगून बंद केले होते. मनपात चव्हाण यांचा शब्द अंतिम असतो. पण आयुक्तांनी कोणालाही न जुमानता रिलायन्सच्या बाबतीत औदार्य दाखविले. स्थानिक पातळीवर हा विषय गाजत असताना आयुक्तांनी त्यावर मौन बाळगले आहे. प्रतिक्रियेसाठी ते उपलब्ध झाले नाहीत. या प्रकरणी विधिमंडळात काय सांगितले जाते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
