महिला बचतशक्तीकडून १६३२ कोटींच्या कर्जाचा ९८ टक्के परतावा आम्ही किती जणी, तर एक लाख सहा हजार ८७६ बचत गटातल्या प्रत्येकी दहा. म्हणजे दहा लाख ६८ हजार ७६० इतकी आमची संख्या. प्रत्येकीच्या घरात संसाराच्या विविध फरकाने सारख्याच आर्थिक अडचणी. तरीही कष्टाने त्यांवर मात करण्याची त्यांची हिंमतशक्ती. या हिकमती अर्थगरजूंना महिला आर्थिक विकास मंडळाने सहकार्य करायला सुरुवात केली आणि २००७ पासून त्यांना कर्ज मिळाले, एक हजार ६०० कोटी ३२ लाख रुपये. आणि त्यांनी घेतलेल्या कर्ज परताव्याचा दर होता तब्बल ९८.३ टक्के. सध्या देशात पेव फुटलेल्या कर्जबुडवी वातावरणात ही थक्क करणारी आकडेवारी आहे महिला बचत गटाच्या राज्यातील कर्ज व्यवहाराची. जेव्हा विजय मल्या, नीरव मोदीला कर्ज देण्यासाठी बँका पायघडय़ा घालत होत्या, त्याच काळात ऊन-पावसात बँकांचे खेटे घालून तर कधी सरकारी यंत्रणेचे सहकार्य मागून मिळालेले हे कर्ज ग्रामीण भागातील महिला न चुकता फेडत होत्या. आजही त्यांना कर्ज देताना राष्ट्रीयीकृत बँका खळखळ करतात, पण त्यातून मार्ग काढत राज्यातील बचत गटांमार्फत महिला आर्थिक विकास मंडळाने उभी केलेली संरचना नव्या जाणिवा निर्माण करीत आहे. गंगापूर तालुक्यातील सोलेगावचे गंगाधर हुदे आता या जगात नाहीत. त्यांना दारूचे व्यसन होते. त्यामुळे आजारी असायचे. गेले एके दिवशी. सुरेखाबाईंनी संसार हातात घेतला तेव्हा रांधा, वाढा या पलीकडे जग नव्हते त्यांचे. पुढे त्या बचत गटात आल्या. धाडस वाढले. सभाधीटपणा आला. बचतगटातून कर्ज मिळवून देणारी यंत्रणा पुढे आली. आता त्या आधारे विस्तारलेल्या कापड दुकानातून त्यांचे उत्तम चालले आहे. त्या सांगत होत्या -‘ कर्ज मिळालं आणि ते फेडलं की पत वाढते.’ त्यांचे हे अर्थसार मांडले जात होते, त्याच दिवशी देशभरातील १७ हजार कर्जबुडव्यांच्या विरोधात ऋण वसुलीसाठी दावे सुरू होते. आणि त्यांच्यावरील कर्जाच्या बुडवेगिरीचा आकडा ८३८ हजार कोटी रुपये होता. मल्या, नीरव मोदीची चर्चा सुरेखाबाईंच्या कानी अन् गावीही नव्हती. अडथळे न आणता वेळेत कर्ज देणे, ही प्रक्रिया उपलब्ध करून दिली, की वसुलीसाठी खास प्रयत्न करावेच लागत नाहीत, असा आमचा अनुभव आहे. कारण महिलांमध्ये पुढे जाण्याच्या आकांक्षा खूप आहेत. यामुळेच आम्ही आयसीआयसीआय बँकेबरोबर करार केला. त्यांनी गरिबांना कर्ज देण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली. बहुतांशी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे ते ग्रामीण भागातील महिलांचे म्हणणेच ऐकून घेत नाहीत. परिणामी कर्ज दिले तरी ते वेळेत मिळेल याची खात्री देता येत नाही. ही प्रक्रिया सुलभ करून दिली, असे महिला आर्थिक मंडळाच्या महाव्यवस्थापक कुसुम बाळसराफ यांनी स्पष्ट केले. अर्थकारणाला नवी दिशा बचतगटाचे व्यवसाय म्हणजे काय तर लोणची, पापड आणि मसाले एवढीच त्याची मर्यादा, असा समज झालेला. पण आता यंत्रणा बदलली आहे. दूध व्यवसायात केवळ एका म्हशीला कर्ज असे न करता अधिक कर्ज मिळाले तर व्यवसाय टिकून राहतो. तसेच एक शेळी घेऊन उपयोग होत नसल्याने पाच शेळ्या एक बोकड असा गट करून त्यासाठी कर्ज देण्याची योजनाही केल्याचे माविचे अधिकारी सांगतात. व्यावसायिकदृष्ट्या महिला यशस्वी व्हावी, अशी रचना केल्याने महिलांचे पाऊल तर पुढे पडतेच आहे. पण ग्रामीण भागातील अर्थकारणाला नवी दिशा देणारे काम उभे राहते आहे. अनोखी संरचना कर्ज घेतल्यावर फेडावे लागते, ही भावना असणाऱ्यांची ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. महिला आर्थिक मंडळाने २०१३ मध्ये खासगी बँकेकडून बचत गटांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले. आता बहुतांश गटाचे व्यवहार योग्य आहेत की नाही हे तपासून त्यांना वेळेवर आणि विनाअडथळा कर्ज मिळत गेले. १६३२ कोटी रुपये कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि त्याच्या वसुलीचा प्रश्न निर्माण होऊ नये अशी कार्यपद्धती विकसित करणे ही संरचना अनोखीच आहे. आकडय़ांच्या भाषेत विविध योजनेअंतर्गत बचतगटाची आतापर्यंतची बचत रुपये ५१९ कोटी इतकी आहे. बचतगटांना विविध बँकेमार्फत एकू ण रुपये १६३२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. खासगी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचा दर यामध्ये आयसीआयसीआय बँक १४ टक्के आणि आयडीबीआय बँक १२.५ टक्के आहे. प्रति गट सरासरी रुपये २.५२ लाख रुपये कर्ज मिळाले आहे. साधारणत: २० टक्के गटांना ५ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज मिळाले आहे.
