जलयुक्त शिवार योजनेच्या पावलावर पाऊल ठेवत मराठवाडय़ात शिवजलक्रांती योजना सुरू करण्याच्या हालचाली शिवसेनेत सुरू झाल्या आहेत. सरकारमध्ये राहून पक्षीय पातळीवरील ही समांतर योजना शिवसेनेची आंदोलक प्रतिमा कमी करणारी असल्याचे मानले जाते. जलयुक्त शिवारचे श्रेय मिळालेच तरी ते भाजपला जाईल. त्यामुळे पक्ष म्हणून काही ठसा उमटावा, या साठी शिवजलक्रांती योजना सुरू होणार आहे. औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यांतील १०० गावांमध्ये ही योजना हाती घेण्याचे नियोजन असल्याच्या वृत्तास जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी दुजोरा दिला. येत्या ११ व १२ सप्टेंबरला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मराठवाडय़ाच्या दौऱ्यावर येणार असून त्यांच्या उपस्थितीत ही योजना सुरू होण्याची शक्यता आहे. मराठवाडय़ातील दुष्काळाकडे संधी म्हणून पाहत भाजप सरकारने जलयुक्त शिवार योजना मोठय़ा प्रमाणात राबविण्याचा निर्णय घेतला. घेतलेली अनेक कामे अजून पूर्ण होणे बाकी असले, तरी जेथे काम झाले तेथे थोडा का असेना दिलासा मिळत असल्याचे चित्र आहे. औरंगाबाद तालुक्यातील चित्ते नदीच्या पुनरुज्जीवनानंतर मोठय़ा प्रमाणात पाणी थांबले. परिणामी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभही होत आहे. शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी बांधलेल्या बंधाऱ्याचेही पक्षीय पातळीवर मोठे कौतुक होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर शिवसेना शिवजलक्रांती योजना सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेला पक्षीय पातळीवरुन निधी दिला जाणार आहे. हा निधी गोळा कसा करायचा याचे नियोजन शिवसेनेतील मंत्री-पदाधिकारी करीत आहेत. जलयुक्त शिवार योजना सुरू असतानाच पक्षीय पातळीवरील ही समांतर योजना कशासाठी, या प्रश्नाचे उत्तर शिवसेनेतून नेहमीच्याच पद्धतीने दिले जात आहे. गरजूंसाठी शिवसेना नेहमीच मदत करते. दुष्काळासारख्या संकटात मिळून काम करायला हवे, म्हणून योजना हाती घेण्याच्या हालचाली आहेत. शिवसेनेच्या या नव्या योजनेबाबत बोलताना पत्रकार जयदेव डोळे म्हणाले की, ही समांतर योजना आहेच, पण शिवसेनेची आक्रमक व आंदोलक प्रतिमा काहीअंशी कमी होऊ शकेल. अशी समांतर योजना सुरू करण्यामागे श्रेय मिळण्याची भीतीदेखील असू शकते. सेनेने या पूर्वी रुग्णवाहिका, रक्तदान शिबिरे असे प्रयोग केले होते. मात्र, अशा प्रकारचे काम उभारणे ही त्यांची गरज आहे अन्यथा त्यांचे समर्थन कमी होऊ शकते. असे काम करणे तुलनेने अवघड असते, हे शिवसेनेलाही समजेल. जलयुक्त शिवार योजनेप्रमाणेच गाळ काढणे, माती नाला बांध, सिमेंट नाला बांध असेच कार्यक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. त्यासाठी पसा मात्र पक्षीय पातळीवरुन दिला जाणार आहे.
