महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांच्या चौकशीबाबत पथकाने दोन महिने लोटूनही अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे ही चौकशी फार्स ठरली असल्याचे चित्र आहे. मग्रारोहयोंतर्गत कामात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी गावागावातून सुरू होताच जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी ऑक्टोबरमध्ये ५० लाखापेक्षा जास्त रकमेची कामे झालेल्या १६ गावातील कामांची चौकशी करण्याचे आदेश बजावले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या पथकाने दोन महिने लोटले तरी चौकशीचा अहवाल सादर केला नाही. ज्या अधिकाऱ्यांनी अहवाल दिले त्यातही कोणावर कारवाई होणार नाही, याचीच खबरदारी घेतल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी अहवाल येऊनही वरिष्ठ अधिकारी संबंधितांवर कारवाई करण्यास हतबल ठरले आहेत. मग्रारोहयोंतर्गत चालू वर्षांत गावागावात मोठय़ा प्रमाणात कामे करण्यात आली. जिल्ह्यात सध्या केवळ रोजगार हमी योजना ही एकच योजना प्रभावीपणे राबविली जात असल्याचे चित्र होते. या योजनेत गुत्तेदारांना थारा नसल्यामुळे सर्वाचेच याकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी काही चाणाक्ष कार्यकर्त्यांनी या योजनेतूनही मलिदा लाटण्याची संधी सोडली नाही. मजुरांचे बनावट जॉबकार्ड काढून बँकांमध्ये खाते उघडण्यात आले. एकाच बँकेमध्ये अनेक मजुरांच्या खात्याचे व्यवहार एकच गुत्तेदार करीत असल्याचेही प्रकार समोर आले. वारुळातून मुंग्या निघाव्यात अशा पद्धतीने गावागावातून रोजगार हमीच्या कामाबद्दल तक्रारी सुरू झाल्यानंतर भ्रष्टाचाराच्या हमीने खळबळ उडाली. परिणामी जिल्हाधिकारी राम यांनी ऑक्टोबरमध्ये ५० लाखांपेक्षा जास्त रकमेची कामे झालेल्या गावांची तपासणी करण्याचे आदेश बजावले. त्यानुसार जिल्ह्यातील १६ गावांची पथकाने तपासणी केली. मात्र, दोन महिने लोटले तरी अनेक गावात तपासणीचे अहवाल अजून प्राप्त झाले नाहीत, तर प्राप्त अहवालातही तपासी अधिकाऱ्यांनी कोणावरही कारवाई होऊ नये, अशाच पद्धतीने अहवाल सादर केल्यामुळे तपासणी पथकेही चौकशीचा फार्स ठरली आहेत. काही तपासी अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक मुद्दे पुढे करून स्वतंत्र तपासणी करण्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे दोन महिन्यांचा वेळ गेला, तरी चौकशीतून काही निष्पन्न होणार नाही असे चित्र निर्माण झाले आहे.
