शहरं बेबंद, उद्ध्वस्त होत आहेत; कोण, कसं वाचवणार? प्रीमियम स्टोरी
मुंबईचा ताजा अनुभव पाहाता बेकायदा बांधकामांना पायबंद, बांधकाम प्रक्रियेवर वचक हे उपाय प्राथमिक आहेत, त्याखेरीज आपली शहरे लोकांसाठी सुसह्य होण्याचे…
मराठवाड्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीने दिलेले ‘पॅकेज’, सिंचन, वीज व रस्ते प्रकल्पांची लयलूट… यामुळे शेतकऱ्याचे भले कसे काय होणार?
दुष्काळी परिस्थिती तोंडावर असल्याने ‘मनरेगा’, पाणी-नियोजन, शिधावितरण यांबरोबरच विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षा वा प्रवेश परीक्षा देणारे युवक यांच्यासाठी राज्याचे मंत्रिमंडळ…
विकास व प्रशासनाचा ढाचा हाच मुळी निसर्ग व श्रमजनविरोधी असल्यामुळे त्यातून विषमता, विसंवाद व विध्वंस वाढणे अटळ आहे, हे ‘अण्णा…
राहुल गांधींच्या बडतर्फीनंतर भारतीय राजकारणाला कलाटणी मिळाली आहे. त्याचे पडसाद देशविदेशात उमटणे अपरिहार्य आहे.
सर्वांनी आपापल्या राज्यात, प्रदेशात ‘लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाही लढाईचा’ बिगुल निर्धाराने वाजवावा.
जुन्या योजनेत महागाई निर्देशांकाशी जोडलेली शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम तहहयात व नंतर काही टक्के जोडीदारास मिळण्याची तरतूद आहे.
ऊर्जासंकटावर मात करण्यासाठी देशातील अभिजन वर्गाने स्वीकारलेली चंगळवादी जीवनशैली ठामपणे नाकारावी लागेल.
भारताची जनता आगपाखड करत नाही, मात्र मोक्याच्या वेळी ती आपले सामूहिक शहाणपण वापरते.
