पीटीआय, नवी दिल्ली मणिपूरसह भारतात अन्यत्र झालेल्या कथित मानवी हक्क उल्लंघनाबाबतच्या अमेरिकेच्या अहवालाचे भारताने गुरुवारी तीव्र शब्दांत खंडन केले. अमेरिकेचा अहवाल अतिशय पक्षपाती असून त्याला आम्ही महत्त्व देत नाही, कारण त्यातूून भारताबाबतचा त्या देशाचा अत्यंत दूषित दृष्टिकोन प्रतीत होतो, अशी टीका परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने केली. मणिपूरमध्ये उसळलेल्या वांशिक हिंसाचारादरम्यान घडलेल्या काही घटना अधोरेखित करत अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतात मोठय़ा प्रमाणावर मानवी हक्क उल्लंघन झाल्याचे तीन दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात नमूद केले होते. मणिपूरमधील हिंसाचार थांबवून तेथे मानवीय दृष्टिकोनातून तातडीने मदत करण्यास विलंब झाल्याबद्दल स्थानिक मानवी हक्क संघटना, अल्पसंख्यांक राजकीय पक्ष आणि हिंसाचाराची झळ बसलेल्या समाजाने भारत सरकारवर टीका केली होती, असेही या अहवालात म्हटले होते. तसेच त्यात प्राप्तिकर विभागाने बीबीसीवर टाकलेल्या छाप्यांचाही उल्लेख अहवालात करण्यात आला होता. हेही वाचा >>>ऐन निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा धक्का; ‘या’ नेत्याचा भाजपात प्रवेश ‘‘अमेरिकेचा हा अहवाल अत्यंत पक्षपाती आहे. त्यात भारताबाबतच्या अमेरिकेच्या पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आढळते,’’ अशी टीका परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी केली. अहवालानुसार, काही राजकीय पक्षांच्या लोकांनी नागरिक संघटना, शीख आणि मुस्लिम यांसारखे धार्मिक अल्पसंख्याक आणि त्यांच्या राजकीय विरोधकांबाबत खोटी माहिती पसरवली, असे अनेक वार्ताकनांतून आणि सामाजिक संघटनांच्या अहवालातून पुढे आले होते, असेही अमेरिकेच्या अहवालात म्हटले होते. ‘बीबीसी’वरील छापे, माहितीपटाचा संदर्भ बीबीसीच्या दिल्लीतील कार्यालयावर गेल्यावर्षी प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकले होते. त्याचा उल्लेख अमेरिकेच्या अहवालात आहे. ‘‘जर बीबीसीच्या प्राप्तिकर व्यवहारांत अनियमितता होती, तर पत्रकारांची साधने जप्त का करण्यात आली’’, असा प्रश्न अहवालात उपस्थित करण्यात आला आहे. सन २००२मधील गुजरात दंगलीसंदर्भातील बीबीसीच्या माहितीपटावर भारत सरकारने केवळ बंदी घातली नाही तर बंदीविरोधातील आंदोलकांनाही अटक केली, असा आरोपही अहवालात करण्यात आला आहे. अहवालात काय? ’मणिपूरमध्ये मानवी हक्कांचे लक्षणीय प्रमाणात उल्लंघन ’मणिपूरमध्ये गेल्यावर्षी मे ते नोव्हेंबर या कालावाधीत ६०,००० लोक विस्थापित ’भारताच्या उर्वरित भागांत अल्पसंख्याक, पत्रकार आणि विरोधी मतांच्या लोकांवर हल्ले ’सरकारवर टीका करणारी माध्यमे, पत्रकार सत्ताधारी पक्ष आणि त्याच्या मित्र पक्षांकडून लक्ष्य ’धार्मिक अल्पसंख्याकांबाबत भेदभाव, हिंसाचार आणि खोटी माहिती पसरवण्याचा प्रयत्न.
