पीटीआय, नवी दिल्ली

मणिपूरसह भारतात अन्यत्र झालेल्या कथित मानवी हक्क उल्लंघनाबाबतच्या अमेरिकेच्या अहवालाचे भारताने गुरुवारी तीव्र शब्दांत खंडन केले. अमेरिकेचा अहवाल अतिशय पक्षपाती असून त्याला आम्ही महत्त्व देत नाही, कारण त्यातूून भारताबाबतचा त्या देशाचा अत्यंत दूषित दृष्टिकोन प्रतीत होतो, अशी टीका परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने केली.

Ukraine allows US weapons to be used on Russian territory
रशियाच्या हद्दीत अमेरिकेची शस्त्रास्त्रे वापरास युक्रेनला परवानगी… युरोपातील युद्धाचे चित्र पाटलणार?
Who exactly is Radhika Sen
प्रतिष्ठित UN पुरस्काराने सन्मानित झालेल्या राधिका सेन नेमक्या आहेत तरी कोण?
Raghuram Rajan reuters
“निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला तर…”, भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत माजी RBI गव्हर्नर रघुराम राजन यांचं मोठं वक्तव्य
Prime Minister Indira Gandhi visits the site of the nuclear explosion at Pokhran in Rajasthan on 22.12.1974.
बुद्धाचे वेदनादायक स्मित..
lokrang padsad, loksatta, readers, response, letters,
पडसाद: भारताने लोकशाहीच्या मार्गाने जाणेच श्रेयस्कर
National Security Adviser Ajit Doval criticized if the borders were secure there would have been faster progress
सीमा सुरक्षित असत्या तर वेगाने प्रगती झाली असती! राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांची टीका
US Ambassador Eric Garcetti
लोकशाहीत अल्पसंख्याक समुदायांना समन्याय आवश्यक, अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी यांचे मत
arvind kejriwal
कॅनडा, ऑस्ट्रेलियासह अरब राष्ट्रांमधून AAP ला अवैध निधी; ईडीने गृहमंत्रालयाला सोपवला अहवाल

मणिपूरमध्ये उसळलेल्या वांशिक हिंसाचारादरम्यान घडलेल्या काही घटना अधोरेखित करत अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतात मोठय़ा प्रमाणावर मानवी हक्क उल्लंघन झाल्याचे तीन दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात नमूद केले होते. मणिपूरमधील हिंसाचार थांबवून तेथे मानवीय  दृष्टिकोनातून तातडीने मदत करण्यास  विलंब झाल्याबद्दल स्थानिक मानवी हक्क संघटना, अल्पसंख्यांक राजकीय पक्ष आणि हिंसाचाराची झळ बसलेल्या समाजाने भारत सरकारवर टीका केली होती, असेही या अहवालात म्हटले होते. तसेच त्यात प्राप्तिकर विभागाने बीबीसीवर टाकलेल्या छाप्यांचाही उल्लेख अहवालात करण्यात आला होता.

हेही वाचा >>>ऐन निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा धक्का; ‘या’ नेत्याचा भाजपात प्रवेश

‘‘अमेरिकेचा हा अहवाल अत्यंत पक्षपाती आहे. त्यात भारताबाबतच्या अमेरिकेच्या पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आढळते,’’ अशी टीका परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी केली.

अहवालानुसार, काही राजकीय पक्षांच्या लोकांनी नागरिक संघटना, शीख आणि मुस्लिम यांसारखे धार्मिक अल्पसंख्याक आणि त्यांच्या राजकीय विरोधकांबाबत खोटी माहिती पसरवली, असे अनेक वार्ताकनांतून आणि सामाजिक संघटनांच्या अहवालातून पुढे आले होते, असेही अमेरिकेच्या अहवालात म्हटले होते.

बीबीसीवरील छापे, माहितीपटाचा संदर्भ

बीबीसीच्या दिल्लीतील कार्यालयावर गेल्यावर्षी प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकले होते. त्याचा उल्लेख अमेरिकेच्या अहवालात आहे. ‘‘जर बीबीसीच्या प्राप्तिकर व्यवहारांत अनियमितता होती, तर पत्रकारांची साधने जप्त का करण्यात आली’’, असा प्रश्न अहवालात उपस्थित करण्यात आला आहे. सन २००२मधील गुजरात दंगलीसंदर्भातील बीबीसीच्या माहितीपटावर भारत सरकारने केवळ बंदी घातली नाही तर बंदीविरोधातील आंदोलकांनाही अटक केली, असा आरोपही अहवालात करण्यात आला आहे.

अहवालात काय?

’मणिपूरमध्ये मानवी हक्कांचे लक्षणीय प्रमाणात उल्लंघन

’मणिपूरमध्ये गेल्यावर्षी मे ते नोव्हेंबर या कालावाधीत ६०,००० लोक विस्थापित

’भारताच्या उर्वरित भागांत अल्पसंख्याक, पत्रकार आणि विरोधी मतांच्या लोकांवर हल्ले

’सरकारवर टीका करणारी माध्यमे, पत्रकार सत्ताधारी पक्ष आणि त्याच्या मित्र पक्षांकडून लक्ष्य

’धार्मिक अल्पसंख्याकांबाबत भेदभाव, हिंसाचार आणि खोटी माहिती पसरवण्याचा प्रयत्न.