सोनाली लोहार काही दिवसांपूर्वी माझ्या एका बुद्धिवान समाजसेवी मैत्रीणीला एका राजकीय व्यक्तीने विचारलं, "राजकारणात यायला आवडेल का..तुमच्यासारखे 'देखणे चेहरे' पक्षात असायला हवे.." ती तेव्हापासून बिथरलीय.. निर्भया, खैरलांजी, हाथरस..एक बाई म्हणून मनाचा तळ आधीच ढवळून निघाला होता आणि त्यात ही घटना निमित्त झालं..मी विचार करते आहे..या सगळ्याला उत्तर काय? किती मोठी लढाई आहे ही?अजून कोणत्या कोणत्या स्तरावर लढायचं बाईने?? 'बाईने सक्षम बनायला हवं' हे जर यावर उत्तर असेल तर त्यासाठी पुरूषांनी जातायेता तिचं 'बाईपण' विसरायला अजून किती काळ जाणार आहे? यानिमित्ताने डोक्यात आलेले काही प्रश्न: 'स्त्रीने राजकारणात जावं की न जावं?', 'जायचं असेल तर मार्ग कुठला?' ,'त्यासाठी समाजकार्याची प्रामाणिक तळमळ या भावनेशिवाय अजून काही वेगळी पात्रता लागते का?', 'काही वेगळी मानसिकता असावी लागते का?', ' सत्तेच्या राजकारणात महत्वाकांशी स्त्रीला पुरूषी आधाराची गरज भासू शकते का?' अगदी खरं सांगायचं तर भारतीय स्त्रीच्या मनात तरी 'राजकारणात जावं की जाऊ नये' हा प्रश्न उद्भवणं हे मुळी भारतीय राज्यघटनेलाच अपेक्षित नाही आहे,तो तिचाही मूलभूत अधिकारच आहे. पण मग तरीही हे सगळे प्रश्न माझ्यासकट बहुतांश भारतीय स्त्रियांच्या मनात उभे राहतात, ही साशंकता निर्माण होते.. हे असे का ? अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक पक्षाने भारतीय वंशाच्या कमलादेवी हॅरिस, यांना उपाध्यक्ष पदासाठी उमेदवारी दिली आहे.बराक ओबामांनी 'अमेरिकेची सर्वात देखणी सॉलिसिटर जनरल' म्हणून कमलादेवींच केलेलं कौतुक अमेरिकाही विसरली नसणार हा भाग वेगळा, पण कौटुंबिक राजकीय वारसा आणि देखणेपणा हा तिथे उमेदवारी देण्यासाठी पात्रता निकष नक्कीच नव्हता असं म्हणायला मात्र हरकत नसावी इतकं कमलादेवींच बलाढ्य स्वकर्तृत्व आहे. भारतीय राजकारणाला मात्र घराणेशाहीचं भयंकर कौतुक! हे असं वारसाहक्काने मिळालेले राजकारण करायला मैदानात उतरवलेले राजपुत्र आणि राजकन्या हा खरतर एक स्वतंत्र विषयच. 'राजकारणाचं बाळकडू घरातच मिळालय' या गोंडस वाक्याखाली इथे बरच काही खपून जातं. या वर्गातील स्रीचा राजकारणातला प्रवेश हा त्यामानाने सोपा असतो, नावामागे कुटुंबाचं वलयही असतंच. अर्थात यातही दोन प्रकारच्या स्त्रिया येतात. या वलयाच्या पलीकडच्या स्वतःच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला सिद्ध करण्याची इच्छा असणाऱ्या स्त्रिया आणि दुसरा वर्ग म्हणजे केवळ एक बाहुली किंवा इंग्रजीत ज्याला 'प्रॉक्सी' म्हणतात तो प्रकार, तिला नाचवणारे हात पुरूषीच. अर्थात एक बाई म्हणून त्यापुढचा या क्षेत्रातला प्रवास कमी-अधिक प्रमाणात या स्त्रीवर्गासाठीही सुलभ नसतोच.. मग ते अगदी निर्णयप्रक्रियेत डावललं जाणं असो किंवा सामाजिक माध्यमावरचं असभ्य ट्रोलिंग. थोड्याफार फरकाने येणारे अनुभव हे जरी सारखेच असले तरी 'क्षेत्रातला सुलभ प्रवेश' आणि 'किमान सुरक्षिततेची हमी' हे त्यांना मिळालेले दोन महत्वाचे फायदे हे खचितच नाकारता येणार नाहीत. मात्र या लेखाच्या निमित्ताने काही विद्वान आणि देखण्या स्त्रिया ज्यांची मनापासून राजकारणात योगदान देण्याची इच्छा आहे आणि ज्यांना कुठलही कौटुंबिक राजकीय वलय नाही, अशांशी बोलण्याचा योग आला. यातील काही समाजकारणात सक्रिय आहेत, काही ग्रास रूट स्तरावर राजकारणात उतरल्या आहेत, काही अगदीच अनुनभवी आहेत .या सगळ्यांकडून काही गोष्टी ऐकल्या ज्या अस्वस्थ करणार्या आहेत. सगळ्या स्रीवर्गाचा एक सार्वत्रिक अनुभव म्हणजे ,याबाबत घरातूनच होणारा प्रखर विरोध. 'आपल्यासारख्यांसाठी हे क्षेत्र नाही, तुला आणि आम्हालाही हे सगळ झेपणार नाही, त्यापेक्षा नोकरी कर एखादी, ते सेफ!' ही बहुसंख्य मध्यमवर्गीय कुटुंबांची मानसिकता. 'आपल्यासारख्यांसाठी नाही', 'झेपणार नाही', 'सेफ नाही'.या शब्दांमागची ही मानसिकता नक्की कशाकडे बोट दाखवतेय? वैद्यकिय किंवा शिक्षण क्षेत्रासारख 'राजकारण' या शब्दाला पावित्र्याचं कोंदण नाही आहे का? की ते असणं अपेक्षितच नाहीये? आज २१ व्या शतकात सुद्धा हा एक पुरूषप्रधान प्रांतच आहे.आणि बर्याच वेळा इथेही स्त्रीला नको त्या आव्हानांचा सामना करावाच लागतो. वरील महिलांपैकीच एकीचा हा अनुभव..एका सन्माननीय राजकीय व्यक्ती बरोबर अगदी चार हातांच अंतर ठेवून काही विषयांवर चर्चा करून जेव्हा ती त्यांच्या बंगल्याबाहेर पडली तेव्हा तिला अक्षरक्षः भडभडून वांती झाली.. कुठल्याही स्वाभिमानी स्त्री साठी नजरेचा अत्याचारही सहनशक्तीच्या पलीकडचाच असतो. 'पण मग करू काय? राजकारणात नुकतच सुरू झालेलं करियर संपवू की ' जाऊ दे..' म्हणून सोडून देऊ?', हा तिचा प्रश्न! पक्षात प्रवेश मिळावा म्हणून अशाच एक महिला समाजसेविका पक्षनेत्यांना २-३ वेळा भेटायला गेल्या. या तिनही भेटीत प्रवासात सोबत म्हणून नेलेला भाऊ त्यांच्या बरोबर होता. चौथ्या भेटीची वेळ देताना साहेबांच्या पी.ए. नी स्पष्टच विचारलं, "एकट्या येणार आहात की सोबत बंधू आहेत?" 'अहो तुम्ही वेगळं काय सांगताय?! हे तर सगळ्याच क्षेत्रात असतं, राजकारणही त्याला अपवाद नाही. यशस्वी व्हायचं तर थोडं जाड कातडीचं व्हायलाच लागतं स्त्रीला ' ,असं काही मंडळी फार सहजतेने म्हणून जातात. हे सगळं आजूबाजूला घडतय यापेक्षाही इतक्या सहजतेने समाज म्हणून आपण हे वास्तव स्वीकारतोय ही गोष्टच जास्त भयंकर आहे! जिल्हास्तरावर राजकारणात असलेल्या एका मैत्रीणीच्या शब्दात," आपल्या मागे एखादा गॉडफादर असणं हे बर असतं गं इथे, सेफ्टीच्या दृष्टीने.आणि जर तुम्हाला स्वतंत्रपणेच नाव करायच असेल तर मग राजकारणात येण्यापेक्षा सरळ आंदोलक व्हा, नाहीतर विद्रोही व्हा..सत्ता मिळणार नाही पण थोडीफार ओळख तरी मिळेल." हे असं ऐकल्यावर वाटतं की नक्की कुठल्या स्त्री स्वातंत्र्याच्या आणि स्त्रीसक्षमीकरणाच्या गोष्टी करतोय आपण आणि का करतोय! या विषयाचा अजून एक कंगोरा म्हणजे 'राजकारणातला व्यवहार आणि व्यवहारातलं राजकारण' करताना स्त्रीचा एखाद्या कमोडिटी सारखा केला जाणारा वापर.अर्थात ही गोष्टही समाजासाठी नवीन नाहीच आहे. अशावेळी ,गरजेपोटी अथवा महत्त्वाकांक्षेच्या पूर्ततेसाठी निमूटपणे स्वतःचा वापर एखाद्या वस्तू सारखा होऊ देणाऱ्या या स्त्रिया एकीकडे असाहाय्य आणि दुर्देवीही वाटतात आणि दुसरीकडे त्या समाजाच्या आणि राजकारणाच्या अधोगतीकडे ही निर्देश करतात. काही सन्माननीय अपवाद वगळूया, पण सर्वसाधारणपणे जातीचं असो, धर्माच असो अथवा सत्तेच.. राजकारण म्हटलं की बाईचा दर्जा आजही खालचाच समजला जातो , हे खरोखरच दुर्दैव! 'ही पुरूषी मानसिकता बदलली गेली पाहिजे' हे ढोल पिटून आता आमचे हात थकलेत, घसे सुकलेत आणि मेणबत्त्याही विझल्यात. आता सत्ता खर्या अर्थाने आमच्या हातात द्या, निर्णय आम्हाला घेऊ द्या ! जास्तीत जास्त स्त्रिया या सुलभतेने, हक्काने आणि 'सन्मानाने' सक्रिय राजकारणात येऊन निर्णय प्रक्रियेचा महत्वपूर्ण भाग होणे हे आता आत्यंतिक गरजेच आहे. पण त्यासाठी राज्यकर्त्यांना हा मार्ग त्यांच्यासाठी सुकर करून द्यावा लागेल. संसदीय राजकारणातील स्त्रियांच्या सहभागाबाबत भारताचा क्रमांक हा आजही जागतिक स्तरावर खालून विसावा येतो. १९९४ च्या राखीव कोट्यानुसार (७३ वी व ७४ वी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट) स्त्रियांना ३३ टक्के रिझर्वेशन मंजूर करण्यात आले आहे. परंतु लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये स्त्रियांना ३३ टक्के राखीव जागा देण्याबाबतचे वुमन रिझर्वेशन बिल (१०८ वी अमेंडमेंट) संसदेत मांडले जरी गेले असले तरी आजतागायत ते बिल लोकसभेने मंजूर केलेले नाही. पुरे हा विलंब ! वर्षानुवर्ष तिची जीभ कापलीच जातेय..तिला आतातरी बोलू द्या..अजून किती उशीर?! भारतीय स्त्री खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र, सुरक्षित आणि सन्मानित व्हावी हीच या भूमीवर बळी गेलेल्या त्या प्रत्येकीची एकमेव अंतिम इच्छा असणार.. ती लवकर पुरी होवो ही अपेक्षा! (लेखिका वॉइस थेरापिस्ट आहेत) (sonali.lohar@gmail.com)
