मनोज पांडे दहावी बारावीच्या परीक्षा संपल्यावर आता वेध लागलेत पंचवार्षिक परीक्षांचे. २५ ते ९० वयोगटातील विद्यार्थी या अनिवार्य परीक्षेत आपलं नशीब, भवितव्य अजमावणार आहेत. महाराष्ट्रात चार टप्प्यात होणाऱ्या या परीक्षेत अनेक हुशार विद्यार्थ्यांना पेपर सोपा जाईल असं खात्रीनं वाटत असलं तरी त्यांना निकालाची चिंता नाहीये असं मुळीच नाही. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका युती आणि आघाडीचे विद्यार्थी कंबर कसून कामाला लागलेत, डोळ्यात तेल घालून केलेल्या गृहपाठाची उजळणी करत आहेत. मतदारसंघाचा भूगोल पालथा घालून, वक्तृत्व स्पर्धा गाजवूच असा निर्धार करून आणि नागरिकशास्त्राची घोकंपट्टी केल्यानंतर अर्थशास्त्र व्यवस्थित जुळवूनही ऐन परीक्षेच्या काळात तणावग्रस्त झालेले दिसत आहेत. याचं कारण म्हणजे इतिहासाचा पेपर जरी सोपा वाटत असला तरी गणिताचा कठीण पेपर येऊ शकतो ही धास्ती भीती मनात घर करून असते. प्रातिनिधिक तीन चार मतदारसंघात काय चित्र आहे ते पाहिल्यास लक्षात येईल. कल्याण, भिवंडी पासून रायगड ते मावळपर्यंत मतदारसंघात मतांचे गणित मांडल्यास वरवर पाहता सोपं उत्तर प्रत्यक्षात सोडवायला लागल्यावर जरा कठीण होऊ शकेल अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. २०१४ साली कल्याण लोकसभा मतदारसंघात शिवसेना भाजपा युतीचे श्रीकांत शिंदे खासदार म्हणून अडीच लाखाच्या मताधिक्याने निवडून आले. तेव्हा त्यांच्या समोर राष्ट्रवादी व काँग्रेस आघाडीतर्फे आनंद परांजपे यांनी १ लाख ९० हजार मतं घेतली तर मनसेच्या राजू पाटील यांनी सव्वा लाख मतं मिळवली. २००९ साली मतांची टक्केवारी ३४ टक्क्यावरून २०१४ साली ४३ टक्के झाली. वाढलेल्या मतदानाचा थेट फायदा युतीला मिळाला ते मोदी लाटेच्या पार्श्वभूमीवर. त्यामुळे आधीच्या निवडणुकांमध्ये अडीच लाखाच्या सीमारेषेवर असलेली शिवसेना थेट साडेचार लाखावर पोहोचली. संपूर्ण भारतात अशाच पद्धतीने अनेक उमेदवारांना दोन लाखाचा बोनस मिळाला होता. वास्तविक, शिवसेना भाजपचाच बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे, कल्याण मतदारसंघात मनसे व राष्ट्रवादीचेही मतदार आहेत हे आजपर्यंत व्यवस्थित अधोरेखित झालेले आहे. मतांचे गणित मांडलं तर उत्तर काही वेगळं सांगतं. मागच्या खेपेसारखी दोन लाखाच्या बोनसची पुरवणी किंवा पर्वणी ही यंदाही लागेलच असं छातीठोकपणे सांगणं अवघड. तर दुसरीकडे आघाडीची हमखास दोन लाख मतं फिक्स आहेत. त्यात यंदा भर पडेल मनसेच्या मतांची आणि इथेच गणित कठीण व्हायला सुरुवात होऊ शकते. सेनेने अजूनही राष्ट्रवादीच्या मुंब्रा, कल्याण पूर्व आणि उल्हासनगर मतदारसंघात प्रभावी जम बसवला नाही हे १०० टक्के सत्य आहे. अंबरनाथमध्ये सरशी असली तरी कल्याण ग्रामीण पट्टा तेवढा अनुकूल आता राहिलेला नाही आणि डोंबिवली म्हणजे शिवसेनेच्या पारड्यात युतीधर्मामुळे मिळालेलं घसघशीत दानच असतं. राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला कल्याण लोकसभेत सरासरी दोन लाख मतं मिळतात. त्यात उल्हासनगर, मुंब्रा इथे त्यांचा मतांचा इतिहास आहे. तर कल्याण ग्रामीण पट्टा आणि २७ गावात आगरी फॅक्टर यंदा सकारात्मक होईल ही स्थिती आहे. आघाडीच्या उमेदवाराला डोंबिवलीत मतांचा दुष्काळ या वर्षी मनसेच्या रूपाने काही प्रमाणात भरून निघावा अशी रास्त अपेक्षा आघाडीने ठेवायला हरकत नाही. तसच काहीसे रायगड, मावळसारख्या मतदारसंघातील गणितं युतीला चकित करणारी ठरण्याची शक्यता आहे. २०१४ साली युतीला ५ लाख २१ हजार मते मिळालेली, तिथे शेकाप आणि राष्ट्रवादीची एकत्रित बेरीज साडेपाच लाखाच्या आसपास पोहोचते. २०१४ ला रायगड मतदारसंघात मोदी लाटेत गीते अवघ्या दोन हजार मतांनी निवडून आलेले. त्या ठिकाणी सेनेला ३ लाख ९६ हजार आणि वेगवेगळे लढणाऱ्या राष्ट्रवादी व शेकापला अनुक्रमे ३ लाख ९४ हजार व १ लाख २९ हजार मते मिळाली होती. यंदा त्यांची आघाडी आहे. म्हणजे विरोधक आत्ताच सव्वा लाख मतांनी पुढे आहेत. भिवंडीतही गणित उलटं होऊ शकतं. २०१४ साली सेना भाजपाला ४ लाख ११ हजार, आघाडीला ३ लाख तर मनसेला ९३ हजार मतं मिळालेली. इथेही कट टू कट फाईट अपेक्षित आहे. खरंतर यंदाची निवडणूक दिसते तेवढी सोपी नाही पण आत्मविश्वास गमावल्याने आघाडीचे नेते, उमेदवार, कार्यकर्ते हतबल न होता लढले तर २०१४ सालचा जेत्यांचा इतिहास बदलण्याची क्षमता मतांच्या गणितात दडलेली आहे.
