22 September 2020

News Flash

निश्चलनीकरणाने मारले, निवडणूक आयोगाने तारले!

या निवडणुकीत समाजमाध्यमांवरील प्रचाराला अधिक पसंती दिली जात आहे.

छपाईखान्यांना प्रथमच वेळेत मोबदला

महापालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीत राजकीय पक्षांच्या फलकबाजीमुळे वर्षभराच्या व्यवसायाची बेगमी करणाऱ्या छपाईखानांचा व्यवसाय या निवडणुकांमध्ये मात्र बसला आहे. नोटाबंदीचा परिणाम, निवडणूक आयोगाचे ‘फलकबाजी’वर आलेले र्निबध आणि समाजमाध्यमांवरील प्रचाराच्या रणधुमाळीमुळे राजकीय पक्षांच्या फलकबाजीवर परिणाम झाला आहे. मात्र निवडणूक आयोगाच्या कडक र्निबधांमुळे कधीनव्हे ते या व्यावसायिकांना कामाचा मोबदला वेळेत मिळतो आहे. त्यामुळे, ‘निवडणूक आयोगाने तारले’ अशी भावना छपाईखान्यांचे मालक व्यक्त करीत आहेत.

या निवडणुकीत समाजमाध्यमांवरील प्रचाराला अधिक पसंती दिली जात आहे. त्यातच नोव्हेंबर महिन्यातील नोटाबंदीची झळ अजूनही छपाईखान्यांना सहन करावी लागत आहे. निवडणुकीच्या काळात बेहिशेबी छपाई केली जाते. म्हणजे ५ बॅनरच्या नावाखाली २० बॅनर छापायचे आणि बिल पाचच बॅनर्सचे लावायचे. मात्र गेल्या दहा वर्षांत निवडणुक आयोगाच्या कडक नियमावलीमुळे राजकीय पक्षांची पुरती भंबेरी उडाली आहे. ‘आयोगाकडून चित्रिकरणाद्वारे कडक ‘वॉच’ ठेवला जात असल्याने फलकांची संख्या आणि आकार यांची खरीखुरी माहिती उमेदवारांना द्यावी लागते. या सगळ्यामुळे राजकीय पक्ष आणि उमेदवार जरा दबकूनच फलकबाजी करताना दिसत आहेत. अर्थात त्यामुळे फलक छपाईचे काम कमी झाले आहे. त्यातच निश्चलनीकरणामुळे यंदा निवडणुकीच्या काळात फार धंदा होत नाही आहे,’ असे बदलापूरातील ‘प्रिंट हब’ छपाईखान्याचे मालक दिनेश म्हसकर यांनी सांगितले.

अर्थात निश्चलनीकरणाचा तडाखा निवडणूक आयोगामुळे कमीही झाला आहे, असे वांद्रयातील ‘बालाजी’ छपाईखान्याचे मालक नितीन साठे यांना वाटते. नेहमीच निवडणुकांच्या काळात छपाईखान्याच्या मालकांचे पैसे बुडतात. पक्षाचे फलक घेऊन जाताना ‘निवडणूक जिंकल्यावर सर्व पैसे देतो’ असे सांगितले जाते आणि निवडणूक जिंकली तर ‘पुढील पाच वर्षे आपलीच सत्ता  आहे’, असे सांगून पैसे थकवले जातात. अपयशी पक्षाचे उमेदवार तर दुकानाच्या आसपासही भटकत नाहीत. त्यामुळे पैसे मिळविण्यासाठी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची विनवणी करावी लागते, असेही साठे यांनी नमूद केले.

आता निवडणूक आयोगाने फलकांसाठीच्या बिलाच्या पावत्या लावणे बंधनकारक केल्याने पक्षांना किंवा उमेदवारांना नाईलाजाने त्या छापखान्यांकडून घ्याव्या लागतात. अर्थात त्या पावत्या पैसे अदा केल्यानंतर दिल्या जात असल्याने फलकांसाठीचा उधारीचा धंदा बंद झाला आहे, अशी पुस्ती साठे यांनी जोडली. निवडणुकीच्या महिन्यात दीड ते दोन लाख रुपयांची कमाई होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

फलकबाजी भाजपचीच

वांद्रे ते अंधेरी भागातील छपाईखान्यांकडे भाजपचे फलक बनवून घेऊन जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांची गर्दी आहे. त्याखालोखाल शिवसेना आणि त्यानंतर कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या फलकांकरिता मागणी आहे.

आयोगाचे र्निबध

निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीनुसार प्रत्येक पक्षाने फलकासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने फलकांच्या आकार आणि संख्येवरही र्निबध आणले आहेत. प्रत्येक पक्षाला प्रभागानुसार मुख्य कार्यालयासाठी एक आणि उपकार्यालयांसाठी तीन प्रवेशद्वारावरील फलक असे मिळून चार फलक लावण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त राजकीय पक्षांच्या सभांची संख्या, प्रचारगाडी याकरिता  पक्षांच्या गरजेनुसार फलक छापण्यास दिले जातात. निवडणुक आयोगाने एक चौरस फूट लांब फलकाच्या कापडासाठी १६ रूपये निश्चित केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 17, 2017 12:58 am

Web Title: bmc elections 2017 demonetization election commission
Next Stories
1 भाजपला अजूनही ‘नमो’ करिष्मा हवाय!
2 प्रमोद महाजन यांचा सेना-भाजपला विसर?
3 पक्षाच्या ‘आश्वासना’ची भाजप उमेदवाराकडून एैशीतैशी!
Just Now!
X