अर्थमंत्र्यांकडून यंदा भरपूर अपेक्षा होत्या. भाषणाच्या सुरुवातीला अरुण जेटली यांनी अपेक्षेप्रमाणेच बाह्य़ घडामोडींचा वेध घेतला. मुख्यत्वे अमेरिकेतील मध्यवर्ती बँकेची व्याजदर वाढ, आयातीत वस्तूंच्या किमतीत तीव्र चढ-उतार आणि अन्य जागतिक घटनांचे पडसाद या तीन महत्त्वाच्या बाबी डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प आखल्याचे त्यांनी सांगितले. तथापि प्रत्यक्षात जसजसा अर्थसंकल्प उलगडत गेला तेव्हा त्याच त्याच घोषणा ऐकल्याचा भास होऊ लागला. खरे तर आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाच्या वाचनानंतर अनेकांच्या अपेक्षा प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पातील तरतुदींबाबत खूपच वाढल्या होत्या. यामध्ये प्रामुख्याने सर्वसामान्यांसाठी प्राप्तिकरात सवलती, कंपन्यांच्या प्राप्तिकर दायित्वात कपात, पायाभूत सुविधांसाठी ठोस अजेंडा तसेच रोकडरहित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल यांचे अर्थसंकल्पात अपेक्षेप्रमाणे सकारात्मक प्रतिबिंब उमटले आहे. पैकी सामान्यांच्या करपात्र उत्पन्न मर्यादेत कुठलाही बदल न करता त्या ऐवजी प्राप्तिकराच्या पहिल्या कर टप्प्यामध्ये (स्लॅब) बदल अर्थमंत्र्यांनी केला. म्हणजे अडीच ते पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर प्राप्तिकर आता १० टक्क्यांऐवजी पाच टक्क्यांपर्यंत कमी केला गेला आहे. याचा फायदा कनिष्ठ मध्यमवर्गीय पगारदारांना नक्कीच होईल. मात्र त्याच वेळी ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५० लाखांवर आहे, अशा करदात्यांना १० टक्के अधिभार लावला गेला आहे. लघू आणि मध्यम उद्योगांना करामध्ये ५ टक्क्यांची कपात करून सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. या क्षेत्रातील ९६ टक्के कंपन्यांना याच लाभ होईल. तरी मोठय़ा म्हणजेच बहुतांशी सूचिबद्ध असलेल्या कंपन्यांना मात्र कुठलीही सवलत मिळालेली नाही. पायाभूत सुविधांसाठी वाढीव तरतूद, परवडणाऱ्या घरबांधणी व्यवसायाला पायाभूत क्षेत्राचा दर्जा तसेच स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेल्या सदनिकांसाठी दिली गेलेली एक वर्षांची वाढीव सवलत, विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ (एफआयपीबी) रद्दबातल केल्या गेल्यामुळे थेट परदेशी गुंतवणूक प्रक्रियेत सुलभता या काही चांगल्या घोषणा आहेत. रेल्वे आणि खासगी दळणवळण कंपन्यांना भागीदारीत मालवाहतूक सेवा देण्याचा प्रस्तावही चांगला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील काही सूचिबद्ध नसलेल्या कंपन्यांना बाजारात सूचिबद्धता मिळविणे अर्थात सरकारी भांडवलाची निर्गुतवणूकही स्वागतार्ह आहे. शिवाय सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘सरफेसी’ कायद्यात काही ठोस बदलाचे संकेत अर्थमंत्र्यांना दिले. अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांना (एआरसी) त्यांच्या प्राप्त मालमत्ता (सिक्युरिटी रिसिट्स) भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करता येतील. त्यामुळे या महत्त्वाच्या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक आकर्षिली जाईल तसेच तरलता वाढीसही मदत मिळेल. मात्र त्याच वेळी बुडीत कर्जाच्या समस्येचे मूळ जेथे आहे, त्या बँकिंग क्षेत्राच्या भांडवली पुनर्भरणा करण्यासाठी अवघी १०,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद खूपच तुटपुंजी आणि निराशादायी आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात निमशहरी भागातील विमानतळांचे आधुनिकीकरण, किनारा वाहतूक प्रकल्प, नवीन रस्ते बांधणी यावर सरकारकडून होणारा भांडवली खर्च एकूण गुंतवणुकीला गती देणारा निश्चितच ठरेल. हे असे असले तरी या अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजारात नैराश्य येण्याचे काहीच कारण नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे दीर्घकालीन भांडवली नफा कराची मर्यादा यंदाही एक वर्ष कायम राखली गेली आहे. तसेच नवीन कुठलीही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर आकारणीही होणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यंदाच्या आर्थिक वर्षांत वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी बाजारासाठी सकारात्मक ठरावी. अर्थसंकल्पाचा परिणाम म्हणून गृहवित्त कंपन्या, स्थावर मालमत्ता क्षेत्र, तसेच पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्या गुंतवणुकीसाठी योग्य वाटतात. दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांनी मात्र चांगल्या कंपन्यांमध्ये मग ती कुठल्याही क्षेत्रातील का असेना गुंतवणूक चालूच ठेवावी. अर्थसंकल्पाच्या परिणामाने असलेली गुंतवणूक मोडायचे काहीच कारण दिसत नाही. अजय वाळिंबे, गुंतवणूक विश्लेषक
