मागील काही वर्षांप्रमाणे अर्थसंकल्पातून यंदाही पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासावर सरकारचा भर दिसून येतो. जे निव्वळ अपरिहार्य आणि अत्यावश्यकच आहे. वाहिन्यांवरील चर्चेत शेअर बाजारातील व्यवहार दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभ कराच्या कक्षेत आणणे अथवा वित्तीय तुटीच्या मर्यादेचे पालन सरकारला न करता येण्याबाबत विश्लेषक नाके मुरडत असले, तरी अर्थसंकल्पातून नेमका खर्चाचा विनियोग कसा आणि कुठे करावा, या निकषाने मापन करायचे झाल्यास प्राप्त परिस्थितीत चोख वृद्धिपूरक दिशानिर्देशासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पाला सर्वच्या सर्व गुण दिले गेले पाहिजेत. सर्वसामान्य माणूस मग तो शहरातील अल्प-मध्यम वेतन मिळविणारा पगारदार असो, छोटा-मोठा व्यावसायिक असो अथवा बडा उद्योजक अथवा ग्रामीण शेतकरी, कारागीर, मजूर, महिला, विद्यार्थी असोत, या सर्वाच्या झोळीत अर्थसंकल्पाने भरभरून दिले आहे. ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ बरोबरीने, सर्वसामान्य जनतेच्या ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ची आस अर्थसंकल्पाने ध्यानात घ्यावी, हे खास कौतुकास्पदच! पायाभूत विकासासाठी यंदा ऐतिहासिक उच्चांकी तरतूद अर्थसंकल्पात आहे. कोणतीही नवी योजना प्रत्यक्षात जाहीर केली गेली नसली तरी पूर्वनिर्धारित योजनांनुसार रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, रेल्वे वगैरे सुविधांच्या विकासावर सरकारचा अग्रक्रम कायम असल्याचे यातून दिसून येते. अर्थसंकल्पाचे सर्वात लक्षणीय वैशिष्टय़ म्हणजे, रोखे बाजारातून कंपन्यांची किमान एक चर्तुथांश भांडवली गरज पूर्ण केली जाईल, अशी यंत्रणा बाजार नियामक ‘सेबी’ने तयार करावी असे अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले आहे. म्हणजे कंपन्यांना तीन-चतुर्थाश वित्त पुरवठा बँकांकडून तर उर्वरित रोखे बाजार (बाँड मार्केट) करेल. पेन्शन फंड, विमा कंपन्यांनाही आता ‘ए’ पतधारणा असलेल्या रोख्यांमध्ये गुंतवणुकीला मुभा असेल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आजवर त्यांना केवळ ‘डबल ए’ म्हणजे अधिक उच्च पतधारणा असलेले रोखेच गुंतवणुकीसाठी केवळ खुले होते. देशासाठी उत्पादक विकासात वापरता येईल यासाठी दीर्घ मुदतीचे भांडवल निर्माण करण्यात रोखे बाजाराची महत्त्वाची भूमिका आहे. रोजगारात वाढीचे आणखी एक पाऊल म्हणजे, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांसाठी अर्थसंकल्पात केल्या गेलेल्या आवश्यक आणि मोठय़ा तरतुदी होय. सुलभ वित्तपुरवठा, त्यांच्या कर्जथकिताच्या समस्येचे समाधान या एमएसएमई उद्योगांच्या गरजा अर्थसंकल्पातून पहिल्यांदाच ध्यानात घेतल्या गेल्या आहेत. बँकांकडून ही कर्जे विनाविलंब आणि ऑनलाइन मंजूर केली जातील अशी प्रभावी व्यवस्थाही सुचविली गेली आहे. व्यावसायिकांना भरलेले जीएसटी परतावे हे जीएसटीएन संकेतस्थळावरून पडताळून आणि बडय़ा उद्योगांप्रमाणे ‘बिग डेटा’चा वापर करून बँका आणि वित्तसंस्थांना ही कर्जमंजुरी करता येणे शक्य असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सुचविले. कल्पनातीत ठरेल अशी ही उपाययोजना असून तिचे चांगले दूरगामी परिणामी दिसून येतील. अर्थउभारीला पूरक भांडवली खर्चात वाढीसाठी सरकारची कटिबद्धता स्पष्ट दिसून येते. मात्र खासगी गुंतवणुकीचे घोडे अडले असल्याचे टुमणे सारखे सुरू आहे. मात्र पायाभूत प्रकल्पांच्या विकासातून म्हणजे सीमेंट, पोलाद, वाहतुकीची साधने आणि अन्य भांडवली वस्तूंना मागणी वाढणार आणि अर्थातच या जिनसांच्या उत्पादकांना मागणीला अनुसरून गुंतवणूक वाढविणे क्रमप्राप्त ठरणार, हे अर्थगणित समजून घ्यायला हवे. आगामी वर्ष हे दमदार आर्थिक वृद्धीचे असेल आणि खासगी उद्योगांना या प्रवासाचे लाभार्थी होण्यासाठी भांडवली गुंतवणुकीचे पाऊल अटळपणे टाकावेच लागणार. - राजेश मोकाशी, व्यवस्थापकीय संचालक, केअर रेटिंग्ज
