यंदाचा अर्थसंकल्प मागच्या पानावरून पुढे असाच आहे. मागील तीन अर्थसंकल्पानंतर आताच्या अर्थसंकल्पाकडून असणाऱ्या अपेक्षांचा भंग झालेला आहे.

मध्यमवर्गीयांच्या तोंडाला पाने पुसणाऱ्या या अर्थसंकल्पाने प्राप्तिकरात कोणतेही बदल केलेले नाहीत. सर्वसामान्य जनतेला गुंतवणुकीसाठी म्युच्युअल फंडाचा मार्ग दाखविणाऱ्या सरकारने आता त्याच्या लाभांशावरही १० टक्के करभार लावल्याने यामध्ये गुंतवणूक केलेल्या सामान्यांना याचा नक्कीच फटका बसणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्य, कृषी, बँक अशा सर्वच क्षेत्रांसाठी मोठय़ा आकडय़ांच्या तरतूदी केल्या असल्या तरी याची अंमलबजावणी करणारे ठोस निर्णय घेतेलेले नाहीत. त्यामुळे या रकमेची योग्य रितीने अंमलबजावणी होण्याबाबत साशंकता आहे. या वेळेस मात्र कृषी क्षेत्राशी निगडित अन्न प्रक्रिया, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय यांना प्राधान्य दिले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केलेल्या तरतूदीच्या अंमलबजावणीसाठी संसाधानांबाबत शून्य विचार केल्याचे दिसून येते. उदाहरणार्थ दीड लाख आरोग्य केंद्रे उभारण्यासाठी तरतूद करण्यात आली. मुळातच यासाठी पायाभूत रचना, डॉक्टर आणि पुरेशी संसाधने उपलब्ध नाहीत. तसेच सध्या कार्यरत असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची स्थिती बघता दीड लाख आरोग्य केंद्रांची योजना बारगळणार असेच दिसून येते. त्याचप्रमाणे मुंबईमध्ये रेल्वेचे जाळे वाढविण्यासाठी आणि अतिरिक्त रेल्वे मार्ग सुरू करण्यासाठी ११ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.

peter higgs
अन्वयार्थ: ‘देव कणा’मागचा द्रष्टा!
What is Microsoft warning to India about China regarding AI
‘एआय’च्या माध्यमातून निवडणुकांमध्ये गोंधळ उडवणे शक्य? चीनबाबत मायक्रोसॉफ्टचा भारताला कोणता इशारा?
Mahanirmiti Koradi Bharti 2024
Nagpur Jobs : महानिर्मिती कोराडी येथे १९६ पदांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू, आजच अर्ज करा
insta facebook shaheed word ban
इन्स्टाग्राम, फेसबुकवर शहीद शब्द लिहिण्यावर बंदी? का झाला असा निर्णय?

मुंबईमध्ये यासाठी जागा उपलब्ध आहे का याबाबत ठोस विचार केल्याचे दिसत नाही. लघु, मध्यम क्षेत्रातील उद्योजकांसाठी विकासात्मक योजना यावेळेस आणण्यात आलेल्या आहेत. आर्थिकदृष्टय़ा वंचित गटातील १० कोटी कुटुंबासाठी जाहीर केलली विमा योजना फारच आश्वासक आहे.

शिक्षण क्षेत्राकडे मात्र डिजिटायझेशन व्यतिरिक्त फारसे विशेष लक्ष दिलेले नाही. जेष्ठ नागकिांसाठीच्या निवृत्ती वेतन योजना, व्याजदर आणि उच्चतम रकमेची मर्यादा यामध्ये फायदेशीर बदल केलेले आहेत. लघु व मध्यम क्षेत्रांची पाठराखण करण्याचा गाजावाजा करत सरकारने बँकांना या उद्योजकांना कर्ज देण्यासाठी ८० हजार कोटींची तरतूद केली आहे.

मात्र एकीकडे प्रचंड बुडीत कर्जाच्या भारामुळे बँकाची झालेली दूरवस्था पाहता, लघु व मध्यम क्षेत्रातील उद्योजकांना कर्जपुरवठय़ाकडे त्यांनी पाठ फिरवली आहे. यामुळे या रकमेचे नेमके काय होणार, याबाबत साशंकताच आहे. विमानतळाच्या विकासावर खर्च करून, हवाई चप्पल घालणाऱ्या सर्वसामान्यांना हवाई जहाजचे दाखविले जाणारे स्वप्न हे दिवास्वप्नच ठरणार आहे. अशाप्रकारे एकूणच हा अर्थसंकल्प पुस्तकी आहे, यातून प्रत्यक्ष काय साकारेल याबाबत साशंकता आहे.

– अजय वाळिंबे

(लेखक गुंतवणूकतज्ज्ञ आहेत.)