वित्तीय धोरणाला प्रतिरूप अर्थसंकल्प

शाश्वत वाढीसाठी सार्वजनिक खर्च व आर्थिक पाठबळ गरजेचे असते.

गेल्या २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत पाच वर्षांतील नीचांकी वाढ नोंदवली गेली असताना व २०११-१२ पासून गुंतवणूक दरात (सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या  ३९ टक्क्यांवरून ३०.६ टक्के )सातत्याने घसरण होत असताना सरकारने आर्थिक सबलीकरणावर अर्धविराम घेतला हे अनपेक्षित नव्हते. आर्थिक घसरणीची चिन्हे दिसतच होती, कारण  सरकारने जेव्हा बाजारपेठेतून कर्ज उचलण्याचे सूतोवाच डिसेंबर २०१७ मध्ये केले त्यातून हे सूचित झाले होते.  प्रतिरूप आर्थिक धोरणाची शिफारस अर्थमंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पपूर्व  बैठकीत अनेक तज्ज्ञांनी केली होती. पण असे करताना शाश्वत वाढीसाठी सार्वजनिक खर्च व आर्थिक पाठबळ गरजेचे असते. २०१८ मधील महसुली तूट १.९ (अंदाजित)

टक्क्यांवरून २.६ टक्के  (सुधारित) झाली. त्याचवेळी भांडवली खर्चाचे प्रमाण सुधारित अंदाजात ३६३५६ कोटींनी कमी दाखवले आहे, यातून प्रत्यक्ष भांडवली खर्चाचा २०१७ या वर्षांत ४ टक्के संकोच झालेला दिसतो. ही वर्ष २०१८ ची कहाणी आहे. यातून सरकार पुढील वर्षी आर्थिक पाठबळ कसे देते व २०१९ मध्ये महसुली तूट २.२ टक्क्यांपर्यंत खाली कशी आणते हे महत्त्वाचे आहेच. अर्थसंकल्पीय पाठबळातून भांडवलीखर्च ९.९ टक्क्यांनी कसा वाढवता येईल याचाही विचार अपेक्षित आहे.

महसुली बाजूचा विचार करता केंद्राने व्यक्तिगत प्राप्तिकर, जीएसटी महसूल व करेतर महसूल ( स्पेक्ट्रम विक्री) यावर जास्तच अवलंबित्व  दाखवले आहे. नोटाबंदी व जीएसटीनंतर कर पाया वाढण्याची प्रक्रिया मंद असताना सरकार महसुली उद्दिष्टे कशी साध्य करणार हे पाहावे लागेल.उद्योग क्षेत्रातील निराशा, रोजगार निर्मितीत पीछेहाट, दूरसंचार क्षेत्रात आर्थिक ताण, दूरसंचार कंपन्यांचा घटणारा महसूल, ही त्याची कारणे आहेत. सरकार २०१८ मधील निर्गुंतवणूक उद्दिष्ट आणखी वाढवित आहे त्यामुळे सरकारला महसूल मिळेल. २०१९ मध्येच नव्हे, तर पुढील काही वर्षे सरकारला त्यातून पैसे मिळणार आहेत. जास्त निर्गुंतवणुकीमुळे सरकारी उद्योगांची क्षमताही सुधारू शकते.

खरे प्रतिरूप आर्थिक धोरण आपल्याला इतरही निर्णयात दिसते. कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नोटाबंदी व जीएसटीनंतर फटका बसला होता. लघु व मध्यम उद्योगांचीही परिस्थिती तोळामासाच झाली होती. शेतकऱ्यांना किमान हमी भावाचे आश्वासन व ग्रामीण पायाभूत सुविधात सुधारणा, लघु व मध्यम उद्योगांची करकपात व पतविस्तार यातून या क्षेत्रात पैसा खेळता राहील, शिवाय यातून मागणीही वाढेल.ऑपरेशन ग्रीनमुळे कृषी क्षेत्रातील चढउतारांना लगाम बसू शकतो. कांदे, बटाटे, टमाटे यांच्या किंमती सतत खालीवर होत असतात त्यामुळे जे नुकसान होते ते टळेल. खरीप व रब्बीच्या कृषी मालाला उत्पादनाच्या दीड पट भाव दिल्याने किंबहुना किमान हमी भावात वाढ केल्याने चलनवाढ होईल, हा युक्तिवाद सध्याच्या आर्थिक चक्रात तितकासा समर्थनीय नाही. कृषी बाजारपेठा या निर्यातीस खुल्या करणे आवश्यकच होते. त्यातून शेतक ऱ्यांची उत्पन्न क्षमता वाढेल.

२०१९ या वर्षांत प्रस्तावित आर्थिक तूट ३.३ टक्के व एकूण बाजारपेठ कर्जे ६.०६ लाख कोटी दाखवल्याने रोख्यांची बाजारपेठ नकारात्मकतेची प्रतिक्रिया देऊ लागली तरी ती आततायीपणाची व जरा जास्तच आहे, असे वाटते. निर्यातीत वाढ व लागोपाठ दोन अनुकूल कृषी हंगामानंतर २०१९ मध्ये काही सकारात्मक व आश्चर्यकारक बदल दिसले तर त्यातून अपेक्षेपेक्षा जास्त महसूल निर्मिती अपेक्षित आहे. त्यातून बाजारातून कर्जे उचलण्याचे प्रमाण कमी होईल. सेबीने कंपन्यांना २५ टक्के निधी बाजारातून उपलब्ध करण्यास सांगितले आहे, याचे कारण सध्या बँका कठीण परिस्थितीशी सामना करीत असताना तसे करणे योग्यच आहे. त्यामुळे आताच्या धोरण योजना या संबंधित क्षेत्रे मजबूत होईपर्यंत जोखीम टाळू शकतील. त्यामुळे कर्ज बाजारपेठा विकसित होण्यास उपाययोजना अनुकूल असून हा मध्यम मुदतीसाठी योग्य असा दृष्टिकोन आहे. दोन अनुकूल कृषी हंगामातून उत्पादन वाढलेले आहे. त्यात ग्राहक किंमत निर्देशांक २०१८ च्या मध्यावधीत कर्ज बाजारपेठेस अनुकूल असणार आहे. प्रस्तावित स्टँडिंग डिपॉझिट सुविधा ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची तरलता व्यवस्थापन क्षमता वाढवणार आहे.

– डॉ. रुपा रेगे, नित्सुरे, समूह मुख्य अर्थतज्ज्ञ, एल अँड टी फायनान्शिअल सव्‍‌र्हिसेस

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Union budget highlight 201 reviews part