नवी दिल्ली: उद्योग क्षेत्रातील बडय़ा कर्जबुडव्यांच्या वर्तणुकीला चांगले वळण लावण्यात नादारी व दिवाळखोरी संहितेने (आयबीसी) मोलाची भूमिका बजावली असून, कर्जफेडीत कुचराईच्या स्थितीत प्रारंभिक टप्प्यातच निराकरणासाठी हजारोच्या संख्येने कर्जदार पुढे येताना दिसणे ही सकारात्मक बाब आहे, असे प्रतिपादन आर्थिक पाहणी अहवालाने केले. कंपनी दिवाळखोरीत जाण्याचा प्रसंग येऊ नये म्हणून, संकटाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, एकतर कर्ज हप्ता चुकण्याची वेळ जवळ आली असताना, परतफेडीची नोटीस मिळाल्यावर, परंतु दिवाळखोरी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी, अर्ज दाखल केल्यानंतर परंतु तो सुनावणीला घेतला जाण्यापूर्वी, आणि अर्ज दाखल केल्यानंतरही हजारो कर्जदार हे संकटाचे निराकरण करत आहेत. दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेचे परिणाम टाळण्यासाठी त्यांच्याकडून सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न सुरू आहेत, असे पाहणी अहवालाने नमूद केले आहे. पाहणी अहवालानुसार, एकूण ५,८९,५१६ कोटी रुपयांचे मूळ थकबाकी असलेल्या उद्योग क्षेत्रावरील कर्ज खात्यांशी संबंधित १८,६२९ अर्जाचे सप्टेंबर २०२१ पर्यंत दिवाळखोरीची प्रक्रिया (कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रक्रिया) सुरू करण्यासाठी सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच निराकरण करण्यात आले. त्यापैकी ५२७ प्रकरणे ही ‘कलम १२ अ’नुसार मागे घेण्यात आली. तर यातील एक-चुतर्थाश प्रकरणांमध्ये १० कोटींहून कमी रकमेवर दाव्यांसह निराकरण झाले. नादारी व दिवाळखोरी संहितेनुसार, उद्योग-व्यवसायांच्या कर्ज थकीताची ४२१ प्रकरणे सप्टेंबर २०२१ पर्यंत निकाली काढली गेली आहेत. १,४१९ प्रकरणांत संबंधित कंपन्यांना अवसायनाच्या (लिक्विडेशन) प्रक्रियेसाठी वर्ग करण्यात आले. ज्या ४२१ प्रकरणांचे निराकरण झाले त्यातून, एकूण ७.९४ लाख कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जापैकी २.५५ लाख कोटी रुपयांची वसुली केली गेली. म्हणजे अशा प्रकरणांतून ३२ टक्के वसुलीला यश मिळाल्याचे दिसून आले आहे.
