किसान ड्रोनला प्रोत्साहन, नैसर्गिक शेतीवर भर अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी कोणतीही ठोस तरतूद नाही. वर्षभर दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात काही ठोस पडेल अशी अपेक्षा होती. उत्तर प्रदेश, पंजाबमधील निवडणुका डोळय़ापुढे ठेवून काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेचे काय, याचे उत्तर अर्थसंकल्पातून मिळत नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषीक्षेत्रासाठी विविध उपाययोजनांवर भर देण्यात आला आहे. किसान ड्रोनला प्रोत्साहन, रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, तसेच शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा पुरविण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीवर भर देण्याचा संकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला आहे. अर्थात या उपाययोजना अपुऱ्या असल्याचा तज्ज्ञांचा आक्षेप आहे. सर्वंकष विकासासाठी चारपैकी या महत्त्वाच्या क्षेत्रावर भर देऊन सरकारची वाटचाल सुरू असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. त्याचाच एक भाग म्हणून किसान ड्रोनला सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. त्या आधारे जमिनीच्या दस्तऐवजांचे डिजिटलायझेशन, कीटकनाशकांची फवारणी, पीक पाहणी करणे शक्य होईल. नाबार्डच्या वतीने कृषी स्टार्टअप तसेच ग्रामीण उद्योगांसाठी निधी उभारणीला मदत दिली जाणार आहे. रसायनमुक्त शेतीसाठी अर्थसंकल्पात भर आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यात गंगेच्या काठावर पाच किलोमीटर परिसरात हा प्रयोग केला जाईल. खाद्यतेलासाठी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एक विशेष योजना राबवली जाणार असून, देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना डिजिटल व उच्च तंत्रज्ञानाने युक्त अशी सेवा पुरविण्यासाठी सरकार सार्वजनिक व खासगी भागीदारीतून कृषी मूल्य साखळी उभारणार आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी विद्यापीठांना अभ्याक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. किमान आधारभूत किमतीच्या मूल्यानुसार सरकारने २०२१-२२ मध्ये १ कोटी ६३ लाख शेतकऱ्यांकडून १२०८ लाख टन धान्य खरेदी केली आहे. २.३७ लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कृषी वनीकरण तसचे खासगी वनीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार धोरण राबवणार आहे. मनरेगा तरतुदीत घट अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रमावरील (मनरेगा) आर्थिक तरतुदीत २५.५१ टक्क्यांची घट केली आहे. मनरेगासाठी गेल्या वर्षी ९८,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, परंतु सन २०२२-२३ साठी मात्र ७३,००० कोटी रुपये प्रस्तावित केले आहेत. २ फेब्रुवारी २००६ मध्ये या योजनेची सुरुवात झाली. सहकार मंत्रालयाला ९०० कोटी सहकार मंत्रालयासाठी ९०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. सहकाराच्या क्षेत्रासाठीचा प्राप्तिकर १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के तर अधिभार १२ वरून ७ टक्के करण्यात आला. कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या डिजिटायझेशनसाठी ३५० कोटींची तरतूद आहे. तसेच पहिल्यांदाच वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकार व्यवस्थापन संस्थेला अंदाजपत्रकात ११ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जुलै २०२१ मध्ये या नव्या मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. बाजरी उत्पादन वर्ष २०२३ हे वर्ष बाजरी उत्पादन वर्ष म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. बाजरी उत्पादनांचा वापर वाढावा यासाठी सरकार मदत करेल असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.
