केंद्र सरकारकडून गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना वर्षांला ६ हजार रूपये देण्याची सन्मान योजना सुरू आहे. राज्यात सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी केंद्राच्या धर्तीवर सन्मान योजना जाहीर करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना जाहीर करण्यात आली असून सध्याच्या कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य सरकार ६ हजार रूपयांची भर टाकणार असल्याने राज्यातील एक कोटी १५ लाख शेतकऱ्यांना आता वर्षांला १२ हजार रुपये मिळणार आहेत.
अशाचप्रकारे पीक विमा योजनेतही शेतकऱ्यांना दिलासा देताना केवळ एक रूपयात पीक विमा दिला जाणार आहे. सध्या या योजनेत विमाहप्तय़ाच्या दोन टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेतली जात होती. मात्र आता ही रक्कमही सरकार भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयांत पीकविमा मिळणार असून ३३१२ कोटींचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे.
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत अपघात विमा मिळविताना विमा कंपन्यांकडून होणारी शेतकऱ्यांची अडवणूक दूर करण्यासाठी ही योजना आता सरकारच राबविणार आहे. त्यानुसार अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना आता दोन लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढील तीन वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणणार असून डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्ती वाढविताना या मिशनवर तीन वर्षांत एक हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षांनिमित्त राज्यात ‘श्रीअन्न अभियान’ राबविण्याची आणि त्यासाठी २०० कोटींची तरतूद करण्याची त्याचप्रमाणे नागपुरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र, नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी, बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्याची घोषणाही फडणवीस यांनी केली.
शेतकऱ्यांना निवारा-भोजन
कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांच्या मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन उभारण्यात येणार आहे.
महाकृषिविकास अभियान
शेतीच्या शाश्वत विकासाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषिविकास अभियानाची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यानुसार पीक, फळपीक या मुलभूत घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंतची प्रक्रिया तसेच तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होईल. या योजनेवर पुढील पाच वर्षांत तीन हजार कोटी रूपये खर्च केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करताना आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळय़ांचे अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर देण्यात येणार असून या योजनेवर एक हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
