scorecardresearch

Premium

बँकांच्या बुडीत, निर्लेखित कर्जांवर श्वेतपत्रिकेची मागणी, दोषींवर कारवाईचाही बँक कर्मचारी संघटनेचा आग्रह

बँकानी निर्लेखित केलेल्या साडे चौदा लाख कोटींच्या थकीत कर्जात बड्या उद्योगपतींचा जवळपास निम्मा बड्या ७.४० लाख कोटी रुपये असा वाटा आहे,

white paper, bad loan, written off, banks, maharashtra state bank employees federation
बँकांच्या बुडीत, निर्लेखित कर्जांवर श्वेतपत्रिकेची मागणी, दोषींवर कारवाईचाही बँक कर्मचारी संघटनेचा आग्रह

पुणे : देशातील सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांनी मागील नऊ वर्षांमध्ये १४.५६ लाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत. करदात्यांच्या पैशांची ही लूट असून, त्यासाठी जबाबदार कोण हे सर्वसामान्यांना समजलेच पाहिजे आणि म्हणून या प्रकरणी सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्पॉईज फेडरेशनने केली आहे.

बँकानी निर्लेखित केलेल्या साडे चौदा लाख कोटींच्या थकीत कर्जात बड्या उद्योगपतींचा जवळपास निम्मा बड्या ७.४० लाख कोटी रुपये असा वाटा आहे, अशी सरकारनेच लोकसभेत मांडलेली आकडेवारी मती गुंग करणारी आहे, असे फेडरेशनचे सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांनी मत व्यक्त केले. अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी बँक व्यवस्थापनाचे निर्णयातून हे झाले आहे, असे सांगत आपली जबाबदारी झटकली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची मालकी केंद्र सरकारकडे असल्याने हे विधान बेजबाबदारपणाचे आहे, अशी त्यांनी पुस्ती जोडली.

Drug trafficker Shirazi case
अमली पदार्थ तस्कर शिराझी प्रकरण : साडेपाच कोटींच्या मालमत्तेवर ईडीची टाच
Shareholders vote for Bayju Ravindran ouster The company claims that the vote is invalid
बायजू रवींद्रन यांच्या हकालपट्टीचा भागधारकांचा कौल; मतदान अवैध असल्याचा कंपनीचा दावा
sebi summons many former directors in financial irregularities in zee
‘झी’मधील आर्थिक गैरव्यवहारांच्या चौकशीचा विस्तार;‘सेबी’कडून कंपनीच्या अनेक माजी संचालकांना समन्स
Another six thousand crores tender for road concretization Mumbai news
रस्त्यांच्या कॉंक्रीटीकरणासाठी आणखी सहा हजार कोटींच्या निविदा

हेही वाचा… Gold-Silver Price on 8 December 2023: मुंबईत आज २२ कॅरेट सोन्याचा भाव किती आहे? जाणून घ्या नवे दर

हेही वाचा… देशात १,१४,९०२ नोंदणीकृत नवउद्यमी उपक्रम

प्रचंड मोठ्या रकमेची कर्जे निर्लेखित (राइट-ऑफ) केली गेल्याने आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते २०१८-१९ या कालावधीत बहुतेक बँकांना, अर्थसंकल्पात तरतूद करून म्हणजेच करदात्यांच्या पैशातून तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक भांडवल या सरकारला उपलब्ध करून द्यावे लागले. शिवाय बँकांनी ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांवर भरमसाठ शुल्कवाढ केली. बँकांनी निर्लेखित केलेल्या कर्जांमुळे शेवटी सर्व बाजूने सामान्य माणूसच लुटला जात असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. या लुटीसाठी जबाबदार घटकांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, यासाठी संघटना आग्रही आहे.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व अर्थवृत्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Demand of white paper on bad written off loans of banks by maharashtra state bank employees federation print eco news asj

First published on: 08-12-2023 at 09:48 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×