पुणे : देशातील सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांनी मागील नऊ वर्षांमध्ये १४.५६ लाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत. करदात्यांच्या पैशांची ही लूट असून, त्यासाठी जबाबदार कोण हे सर्वसामान्यांना समजलेच पाहिजे आणि म्हणून या प्रकरणी सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्पॉईज फेडरेशनने केली आहे. बँकानी निर्लेखित केलेल्या साडे चौदा लाख कोटींच्या थकीत कर्जात बड्या उद्योगपतींचा जवळपास निम्मा बड्या ७.४० लाख कोटी रुपये असा वाटा आहे, अशी सरकारनेच लोकसभेत मांडलेली आकडेवारी मती गुंग करणारी आहे, असे फेडरेशनचे सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांनी मत व्यक्त केले. अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी बँक व्यवस्थापनाचे निर्णयातून हे झाले आहे, असे सांगत आपली जबाबदारी झटकली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची मालकी केंद्र सरकारकडे असल्याने हे विधान बेजबाबदारपणाचे आहे, अशी त्यांनी पुस्ती जोडली. हेही वाचा. Gold-Silver Price on 8 December 2023: मुंबईत आज २२ कॅरेट सोन्याचा भाव किती आहे? जाणून घ्या नवे दर हेही वाचा. देशात १,१४,९०२ नोंदणीकृत नवउद्यमी उपक्रम प्रचंड मोठ्या रकमेची कर्जे निर्लेखित (राइट-ऑफ) केली गेल्याने आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते २०१८-१९ या कालावधीत बहुतेक बँकांना, अर्थसंकल्पात तरतूद करून म्हणजेच करदात्यांच्या पैशातून तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक भांडवल या सरकारला उपलब्ध करून द्यावे लागले. शिवाय बँकांनी ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांवर भरमसाठ शुल्कवाढ केली. बँकांनी निर्लेखित केलेल्या कर्जांमुळे शेवटी सर्व बाजूने सामान्य माणूसच लुटला जात असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. या लुटीसाठी जबाबदार घटकांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, यासाठी संघटना आग्रही आहे.
