छोट्या बचतदारांच्या पदरी निराशाच

महागाईवर नियंत्रण म्हणून व्याजाचे दर वाढत असतानाही केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर तिमाहीसाठी अल्पबचत योजनांवरील व्याज जैसे थे ठेवले आहेत. पोस्टातील पाच वर्षे मुदतीच्या आवर्ती योजनेवरील व्याजदर वगळता सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) यांसह विविध अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात मात्र कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय शुक्रवारी सायंकाळी जाहीर केला.

आणखी वाचा

छत्तीसगड सरकारनं शेतकऱ्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर केले १८९५ कोटी रुपये, २४.५२ लाख लाभार्थी; वाचा काय आहे किसान न्याय योजना!

Money Mantra : कोणत्याही हमीशिवाय १० लाखांपर्यंत कर्ज मिळणार अन् जोखीमही शून्य; व्यवसाय करायचा असल्यास ‘ही’ कागदपत्रे तयार ठेवा

कांद्याच्या दरावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली

महागाईतून काही अंशी दिलासा; जुलैच्या तुलनेत ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई दरात घट

अर्थ मंत्रालयाच्या परिपत्रकानुसार, पोस्टाच्या केवळ पाच वर्ष मुदतीच्या आवर्ती ठेवींवरील व्याजदर ०.२ टक्क्यांनी वाढवत ६.७ टक्क्यांवर नेला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने तिमाही दर निर्धारणात, लोकप्रिय सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ), मुलींसाठी असलेल्या सुकन्या समृद्धी योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि किसान विकास पत्र यावरील व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. सुकन्या समृद्धी योजनेतील गुंतवणुकीवर ८ टक्के, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि किसान विकास पत्र यावरील व्याजदर अनुक्रमे ८.२ टक्के आणि ७.५ टक्के तर पीपीएफवर ७.१ टक्के व्याज कायम ठेवण्यात आले आहे.

आणखी वाचा-वित्तीय तूट ऑगस्टअखेर ६.४३ लाख कोटींवर; पहिल्या पाच महिन्यांत वार्षिक अंदाजाच्या ३६ टक्क्यांवर

तिमाहीगणिक बदलत्या बाजारस्थितीनुसार व्याजाचे दर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून पुन:निर्धारीत केले जातात. रिझर्व्ह बँकेने मे २०२२ पासून कर्जाच्या व्याजदरात एकंदर अडीच टक्क्यांची वाढ केली आहे. तरीदेखील त्याप्रमाणात अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात पुरेशी वाढ करण्यात आली नसल्याचे अनेकांची तक्रार असून, या तिमाहीत छोट्या बचतदारांच्या पदरी निराशाच आली आहे.