लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबईः
बँकांनी अन्याय्य पद्धतीने ग्राहकांकडून वसूल केलेले जास्तीचे व्याज तात्काळ परत करावे, असे निर्देश देताना बँकिंग व्यवस्थेची नियामक रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी कर्जावरील व्याज आकारणीसंबंधाने वापरात असलेल्या अनुचित पद्धतींबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि त्या संबंधाने सुधारणा करण्याच्या दिशेने सर्व बँका व वित्तीय संस्थांना उद्देशून ठोस निर्देश दिले.

रिझर्व्ह बँकेकडून नियमन होत असलेल्या विविध संस्थांसाठी २००३ पासून वेळोवेळी जारी केलेल्या निर्देशांसह वाजवी व्यवहार संहितेवर आधारीत मार्गदर्शक तत्त्वांचा पुरस्कार केला गेला आहे. त्यात इतर गोष्टींबरोबरच, कर्जदात्या बँका व वित्तीय संस्थांना कर्जाचे व्याज दर ठरविण्याचे पुरेसे स्वातंत्र्य जरी असले, तरी व्याज आकारणीत निष्पक्षता आणि पारदर्शकता राखण्याचा नियामकांनी आग्रह धरला आहे. तथापि ३१ मार्च २०२३ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीसाठी नियमनाधीन बँका व वित्तीय संस्थांच्या परीक्षणादरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने व्याज आकारणी करताना काहींकडून अनुचित पद्धतींचा अवलंब केला गेल्याचे आढळून, असे मध्यवर्ती बँकेने परिपत्रकात म्हटले आहे. या परिपत्रकात मध्यवर्ती बँकेने काही अनुसरल्या जात असलेल्या काही अयोग्य पद्धतींवरही प्रकाश टाकला आहे.

Deepam Secretary Tuhin Kanta Pandey statement on value addition of government companies rather than disinvestment target
निर्गुंतवणूक लक्ष्यापेक्षा सरकारी कंपन्यांच्या मूल्यवर्धनावर भर – दिपम
union budget 2024 live updates july 23 finance minister of india nirmala sitharaman presents budget in lok sabha
Budget 2024 : करसमाधानाचा वेध; नवीन प्रणाली स्वीकारणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना सवलती!
budget 2024 suggested major changes in direct tax provision
Budget 2024 : करभार कमी करणाऱ्या ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ इतिहासजमा
mahavitaran power purchase in controversy modification in tender process for convenience of a company
महावितरणची वीज खरेदी वादात; निविदा अटींमध्ये एका कंपनीच्या सोयीसाठी बदल केल्याची चर्चा
Thane Municipal Commissioner information about the measures to solve the traffic jam
मुख्यमंत्र्यांचे शहर अडकले वाहतूक कोंडीत, पालिका अधिकाऱ्यांना जोरबैठका सुरू
Committee, Flamingo, Habitat,
फ्लेमिंगो अधिवास, कांदळवन संरक्षणासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन; समितीला दोन महिन्यांच्या आत अहवाल देण्याचे आदेश
mumbai high court
विशेष मुलांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करण्याचे काय झाले? उच्च न्यायालयाची केंद्र-राज्य सरकारला विचारणा
New Survey, New Survey in Maharashtra Under Navbharat Literacy Mission, Navbharat Literacy Mission, Register over 5 Lakh Illiterate, Maharashtra, illiterate,
राज्यातील निरक्षरांचे पुन्हा सर्वेक्षण… किती नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट?

हेही वाचा >>>Gold-Silver Price on 30 April 2024: सकाळ होताच सोन्याच्या दरात बदल, जाणून घ्या १० ग्रॅमचा दर  

कर्ज-इच्छुक ग्राहकांसंबंधाने निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेच्या तत्वाच्या हितासाठी, सर्व नियमनाधीन बँका व वित्तीय संस्थांना त्यांच्या कर्ज वितरणाच्या पद्धती, व्याज आकारणी आणि इतर शुल्क यासंबंधीच्या त्यांच्या पद्धतींचा आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत आणि व्याज आकारणी संबंधी पद्धती सदोष असल्यास आवश्यकता भासल्यास व्यवस्थात्मक स्तरावरील बदलांसह सुधारात्मक कारवाई करण्यास सूचित केले गेले आहे, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.

रिझर्व्ह बँकेने पुढे म्हटले आहे की, काही बँका आणि वित्तीय संस्थांमध्ये आढळून आलेल्या व्याज आकारण्याच्या अनुचित पद्धती या ग्राहकांशी व्यवहार करताना निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेची भावना असावी या तत्त्वाशी सुसंगत नाहीत. रिझर्व्ह बँकेच्या दृष्टीने या गंभीर चिंतेच्या बाबी आहेत. जेथे जेथे अशा पद्धती उघडकीस आल्या आहेत, तेथे मध्यवर्ती बँकेने तिच्या पर्यवेक्षी संघांमार्फत बँका आणि वित्तीय संस्थांना असे जादा व्याज आणि इतर शुल्क ग्राहकांना परत करण्याचे सूचित केले आहे. परिपत्रकातील निर्देश तात्काळ प्रभावाने लागू होत आहे, अशी पुस्तीही मध्यवर्ती बँकेने जोडली आहे.

व्याज आकारणीच्या आक्षेपार्ह पद्धती कोणत्या?

– कर्ज मंजूरी तारखेपासून किंवा कर्ज कराराच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून व्याज आकारले जाते आणि वस्तुत: ग्राहकाला कर्ज-निधीचे प्रत्यक्ष वितरण झाल्याच्या तारखेपासून व्याज सुरू व्हायला हवे
– कर्ज वितरण धनादेशाद्वारे, मात्र परतफेडीसाठी ऑनलाइन खाते हस्तांतरणाचा ग्राहकांकडे आग्रह धरला जातो
– कर्जाच्या धनादेशावरील तारखेपासून व्याज आकारले जाते आणि प्रत्यक्षात तो धनादेश काही दिवसांनी ग्राहकाला सुपूर्द केला जातो
– महिन्याच्या मधल्या तारखेला कर्जाचे वितरण झाले असले तरी संपूर्ण महिन्यासाठी व्याज आकारले जाते
– कर्जदाराकडून एक किंवा अधिक परतफेडीचे हप्ते आगाऊ गोळा केले जातात, परंतु व्याज आकारणीसाठी संपूर्ण कर्ज रक्कम मोजली जाते