कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेशी (EPFO) यंदा मे महिन्यात फक्त १६.३० लाख ग्राहक जोडले गेले. गुरुवारी जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीत ही माहिती देण्यात आली आहे. मे महिन्यात ३,६७३ आस्थापनांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांना ईपीएफओच्या सामाजिक सुरक्षा जाळ्यात समाविष्ट केले आहे, असंही कामगार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. मे २०२३ मध्ये सुमारे ८.८३ लाख नवीन सदस्यांची नोंदणी झाली आहे, जी गेल्या सहा महिन्यांतील सर्वाधिक आहे.

एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत ही संख्या कमी असली तरी एप्रिलमध्ये सुमारे १७.२० लाख नवीन सदस्य जोडले गेलेत. दुसरीकडे सरकारने जारी केलेल्या नवीन आकडेवारीनुसार, मे २०२२ मध्ये EPFO ​​मध्ये सुमारे १६.८० लाख नवीन कर्मचारी जोडले गेले. म्हणजेच मे महिन्यात इतक्या कर्मचाऱ्यांना नवीन नोकऱ्या मिळाल्या आहेत.

Dilemma of onion growers for 14 months in last five years
गेल्या पाच वर्षांतील १४ महिने कांदा उत्पादकांची कोंडी
demat accounts touch 15 crore in march 2024
डिमॅट खाती पहिल्यांदाच १५ कोटींच्या पुढे
400 lakh crore market cap milestone of Mumbai Stock Exchange
विश्लेषण : ७५ हजारांचे शिखर… ४०० लाख कोटींचे बाजारभांडवल… शेअर बाजार आणखी किती तेजी दाखवणार?
Delayed purchase of passenger vehicles by 3 lakh 22 thousand 345 customers in the month of March
प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत घट, मार्च महिन्यात ३ लाख २२ हजार ३४५ ग्राहकांकडून खरेदी लांबणीवर

हेही वाचाः टोमॅटोनंतर आता ‘या’ राज्यात आले महागले, दर थेट ४०० रुपये किलो

१८ ते २५ वर्षे वयोगटातील कर्मचाऱ्यांकडे ५६.४२% वाटा

नवीन सदस्यांपैकी ५६.४२ टक्के हिस्सा १८-२५ वयोगटातील कर्मचाऱ्यांकडे आहे. यावरून तरुणांच्या संघटित रोजगारात झालेली वाढ दिसून येते. मे महिन्यात सुमारे ११.४१ लाख ग्राहकांनी EPFO ​​मधून माघार घेतली असली तरी ते पुन्हा त्यात सामील झाले. यावरून त्यांनी एक काम सोडून दुसरी नोकरी पकडल्याचे संकेत मिळतात.

हेही वाचाः Money Mantra : क्रेडिट कार्डाचे बिल ठरतेय डोकेदुखी? ‘या’ पद्धतीनं पटकन भरा अन् CIBIL स्कोर सुधारा

३.१५ लाख महिला EPFO ​​चा भाग

मे महिन्यात प्रथमच ईपीएफओचा भाग बनलेल्या ८.८३ लाख नवीन कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे २.२१ लाख महिला होत्या, असंही पेरोल डेटा दाखवतो. मे महिन्यात केवळ ३.१५ लाख महिला EPFO ​​चा भाग बनल्या. राज्य पातळीवर महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, हरियाणा आणि गुजरात निव्वळ भागधारकांच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत. या पाच राज्यांचा या महिन्यात निव्वळ भागधारकांपैकी ५७.८५ टक्के वाटा होता.