पीटीआय, नवी दिल्ली

लाल समुद्रातील संकटामुळे निर्यादारांना व्यापार अर्थसाहाय्य आणि विमा याबाबत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे निर्यातदारांबद्दल संवेदनशीलता दाखवावी, अशी सूचना सार्वजनिक बँका आणि विमा कंपन्यांना केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी यांनी केली आहे.

With restrictions on the export of non basmati rice the demand from the domestic market also declined Pune news
आंबेमोहर, कोलमचे दर घसरले; जाणून घ्या, ग्राहकांना काय फायदा होणार ?
धूळ नियंत्रण वाहनांमुळे नागरिकांबरोबरच झाडांचाही मोकळा श्वास
Loksatta anvyarth wheat rates Pradhan Mantri Garib Kalyan Food Yojana to Central Government
अन्वयार्थ: गव्हाचा सरकारी तिढा!
12 different products in maharastra received gi tags
तुळजापूरच्या कवड्याच्या माळेसह कोणत्या उत्पादनांना मिळाले जीआय मानांकन? जाणून घ्या सविस्तर…

जोशी म्हणाले की, लाल समुद्रातील संकटामुळे जहाजांना लांबचा मार्ग घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे व्यापार अर्थसाहाय्य आणि विम्याच्या रकमेत वाढ होत आहे. सार्वजनिक बँका आणि विमा कंपन्यांनी या अडचणी लक्षात घ्याव्यात. बँकांनी संवेदनशीलपणे ही प्रकरणे हाताळावीत. लांबचा मार्ग घेणाऱ्या जहाजांनी घेतला म्हणून कंपन्यांना सेवा नाकारू नयेत.

हेही वाचा >>>Gold-Silver Price on 8 February 2024: सोनं घेताय? मग तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी!

केंद्रीय वाणिज्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणी उच्च स्तरीय मंत्रिगटाची बैठक गुरूवारी झाली आहे. या बैठकीत परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. लाल समुद्रातून जागतिक कंटेनर वाहतुकीपैकी ३० टक्के आणि जागतिक व्यापारापैकी १२ टक्के वाहतूक होते. भारताच्या युरोप सोबतच्या वस्तू व्यापारापैकी ८० टक्के व्यापार याच मार्गाने होतो. या मार्गावरील सागरी वाहतूक विस्कळीत झाल्याने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने निर्यातदारांच्या समस्या सोडवून त्यांना सुविधा देण्याच्या सूचना बँका आणि विमा कंपन्यांना नुकत्याच केल्या होत्या.

लाल समुद्रातील संकट कशामुळे?

लाल समुद्र आणि आखाती समुद्र यांना हिंदी महासागराशी जोडणाऱ्या बाब-अल-मंडेब सामुद्रधुनीचा मार्ग जहाजांसाठी अतिशय महत्वाचा आहे. येमेनमधील हूधी बंडखोरांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तिथे जहाजांवर हल्ले सुरू केल्यापासून परिस्थिती बिघडली आहे. या संघर्षामुळे सागरी वाहतूक महागली असून, युरोप आणि अमेरिकेत जहाजे नेण्याच खर्चही वाढला आहे. जहाजे आता केप ऑफ गुड होप मार्गे आफ्रिकेला वळसा घालून जात आहेत. यामुळे १४ ते २० दिवस विलंब होऊन जहाज भाडे आणि विम्याचा खर्च वाढत आहे.