नवी दिल्ली : किरकोळ महागाईचा दर फेब्रुवारीमध्ये ५.०९ टक्के, असा त्याआधीच्या महिन्याच्या म्हणजेच जानेवारीमधील पातळीच्या जवळसपास नोंदवला गेल्याचे मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या सरकारी आकडेवारीने स्पष्ट केले. तथापि हा दर रिझर्व्ह बँकेकडून निर्धारित ४ टक्क्यांच्या समाधान पातळीच्या अद्याप वरच आहे.

हेही वाचा >>> जेट एअरवेजच्या मालकीच्या ‘जालान-कालरॉक’कडे हस्तांतरणास ‘एनसीएलएटी’ची मान्यता

वर्धा : शहरी तुलनेत ग्रामीण भागात टक्का वाढला, महिला मतदारांमध्ये निरुत्साह
gudi padwa in Nagpur
नागपुरात गुढीपाडव्याला सुमारे १५० बालकांचा जन्म, मुलींचा टक्का अधिक
The Reserve Bank kept the repo rate steady in its monetary policy meeting for the fiscal year
कर्जदारांचा पुन्हा हिरमोड; व्याजदर कपात नाहीच! रिझर्व्ह बँकेकडून सलग सातव्या बैठकीत ‘जैसे थे’ धोरण
HDFC Bank shares up 3 percent on rise in deposits loans
ठेवी, कर्जातील वाढीने एचडीएफसी बँक समभागाची ३ टक्क्यांनी झेप

ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित हा महागाई दर जानेवारीमध्ये ५.१ टक्के आणि गतवर्षी याच महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ६.४४ टक्के पातळीवर होता. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी २०२४ मध्ये अन्नधान्य घटकांमधील किरकोळ किंमतवाढीची पातळी ८.६६ टक्के होती, जी आधीच्या महिन्यातील ८.३३ टक्क्यांवरून किरकोळ वाढली आहे. अन्नधान्याच्या किमतीतील अनिश्चिततेबाबत चिंता सरलेली नसून, सरलेल्या महिन्यांतही या चिंतेने धोरणकर्त्यांची पाठ सोडलेली नाही. फेब्रुवारीतील किरकोळ महागाई दराचे आकडे रिझर्व्ह बँकेच्या अनुमानाच्या जवळ जाणारे आहेत.

हेही वाचा >>> ‘लोकसत्ता अर्थब्रह्म’ ११ व्या वार्षिकांकाचे आज प्रकाशन; महागाईच्या काळातील गुंतवणुकीच्या पर्यायांबाबत आणि ‘इच्छापत्रा’बाबत मार्गदर्शन

मध्यवर्ती बँकेने चालू आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) किरकोळ महागाईचा दर ५.४ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे आणि जानेवारी-मार्च तिमाहीत ती ५ टक्क्यांवर राहण्याचे अंदाजले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने ८ फेब्रुवारी रोजी सलग सहाव्या बैठकीमध्ये रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला. भारतातील व्याजदर जवळपास आठ वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या अपेक्षेपेक्षा चांगल्या वाढीच्या कामगिरीमुळे, महागाई दर, विशेषत: अन्नधान्यातील चलनवाढ स्वीकारार्ह पातळीवर आणण्यासाठी मदत होण्याची प्रतीक्षा आहे, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.