पीटीआय, नवी दिल्ली मुख्यतः अन्नपदार्थांच्या किमती कमी झाल्यामुळे सरलेल्या ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई दराने दिलासादायी घसरण दाखवली. देशाची अर्थव्यवस्था तसेच रिझर्व्ह बँकेसाठीही चिंतेची बाब बनलेला महागाई दर चार महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर म्हणजे ४.८७ टक्के नोंदवण्यात आला, असे सोमवारी जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीने स्पष्ट केले. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई दर या आधी म्हणजे सप्टेंबरमध्ये ५.०२ टक्क्यांच्या तीन महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर होता. चालू वर्षात या दराचा आधीचा नीचांकही ४.८७ टक्के असाच जून महिन्यात नोंदवण्यात आला आहे. टोमॅटोच्या भडकलेल्या किमती आणि त्याचे एकूण भाजीपाला व अन्नधान्य घटकांवरील प्रभाव पाहता ऑगस्टमध्ये ६.८३ टक्के, तर जुलैमध्ये ७.४४ टक्के असे १५ महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीला महागाई दर पोहोचला होता. गतवर्षी म्हणजे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये महागाई दर ६.७७ टक्के पातळीवर होता. हेही वाचा. म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणुकीला तिमाही गळती; सप्टेंबरअखेर तिमाहीत ३४,७६५ कोटींवर सरलेल्या ऑक्टोबरमध्ये शहरी महागाई दर ५.१२ टक्के, त्या उलट ग्रामीण महागाई दर ४.६२ टक्के पातळीवर नोंदवण्यात आला. वैयक्तिक भेटी देऊन त्याद्वारे सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील निवडक १,११४ शहरी बाजारपेठा आणि १,१८१ गावांमधून किमतींसंबंधाने आकडेवारी संकलित करून, त्या आधारे महागाई दराची आकडेवारी एनएसओद्वारे निर्धारित केली जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या पतविषयक धोरण समितीने ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत, महागाई दरात घसरण दिसून येण्याचे अनुमान वर्तवले होते आणि व्याजाचे दर सलग तिसऱ्या बैठकीत कोणताही बदल न करता आहे त्या पातळीवर ठेवले. तसेच २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी हा दर सरासरी ५.४ टक्के राहण्याचे म्हणजे, २०२२-२३ मध्ये दिसून आलेल्या ६.७ टक्क्यांच्या तुलनेत तो लक्षणीय कमी होण्याचा तिचा अंदाज आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी महागाई दर ४ टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य असल्याचे अलीकडेच स्पष्ट केले आहे. मध्यवर्ती बँकेसाठी द्वि-मासिक पतधोरणात व्याजदर घसरणीसाठी ही पातळी महत्त्वपूर्ण ठरेल. हेही वाचा. सप्टेंबरअखेर रखडलेल्या ४१७ पायाभूत प्रकल्पांच्या खर्चात ४.७७ लाख कोटींनी वाढ मुख्य चलनवाढीचा ४३ महिन्यांचा तळ सोमवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीतील सर्वात लक्षणीय भाग म्हणजे 'कोर इन्फ्लेशन' अर्थात मुख्य चलनवाढीचा दर ४.३ टक्के असा ४३ महिन्यांतील नीचांकपदी आला आहे. मुख्य चलनवाढ ही किंमत पातळीतील दीर्घकालीन प्रवृत्ती दर्शवते. दीर्घकालीन चलनवाढीचे मोजमाप करताना, ती धोरणकर्त्यांसाठी महत्त्वाची असते. गाभ्यातील चलनवाढ हा वस्तू आणि सेवांच्या किंमतीतील बदलच असला तरी त्यात किमती अधिक अस्थिर असणाऱ्या अन्न आणि ऊर्जा क्षेत्रातील घटकाचा अपवाद केलेला असतो.
