लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ महाराष्ट्रने (महाबँक) सरकारी भागभांडवली मालकी काही प्रमाणात कमी, त्याची विक्री करण्याचे आणि त्यायोगे आर्थिक वर्षात ७,५०० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचे तिचे नियोजन आहे. सध्या महाबॅंकेमध्ये सरकारची सुमारे ८६ टक्के मालकी असून, ती सेबीच्या मागर्दर्शक तत्त्वानुसार ७५ टक्क्यांपर्यंत कमी करावी लागेल. यामुळे येत्या काळात ११ टक्क्यांनी भागभांडवलाची विक्री बँक करणार आहे, त्याला बँकेच्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिली आहे.
बाजारातील स्थितीनुसार फॉलो-ऑन समभाग विक्री (एफपीओ), हक्कभाग विक्री (राइट्स इश्यू) किंवा पात्र संस्थागत गुंतवणूकदारांना (क्यूआयपी) प्राधान्याने विक्री करून हा निधी उभारला जाईल. यासाठी दोन ते तीन टप्प्यात भागविक्री शक्य आहे, असे महाबँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक निधू सक्सेना यांनी शुक्रवारी सांगितले.
तिमाहीत १,२१८ कोटींचा नफा
महाबँकेने मार्चअखेर संपलेल्या तिमाहीत १,२१८ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलेल्या निकालानुसार नोंदवला. थकीत कर्जांमध्ये झालेली घट आणि व्याज उत्पन्नामध्ये झालेली वाढ यामुळे बँकेचा निव्वळ नफा वार्षिक तुलनेत वाढला आहे. सरलेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२३-२४ मध्ये बँकेने ४,०५५ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला आहे.
हेही वाचा >>>पीएसयू बँकांच्या जोरावर सेन्सेक्सची ४८६ अंशांची मुसंडी
बँकेच्या जानेवारी ते मार्च तिमाहीतील निकाल जाहीर करताना, महाबँकेचे मुख्याधिकारी निधू सक्सेना म्हणाले, मागील वर्षी जानेवारी ते मार्च या कालावधीत बँकेला ८४० कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला होता. यंदा याच तिमाहीत बँकेला १,२१८ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला आहे. तिमाहीत बँकेचे एकूण उत्पन्न ६,४८८ कोटी रुपयांवर पोहोचले. मागील वर्षी याच कालावधीत ते ५,३१७ कोटी रुपये होते.
बँकेचे व्याजापोटी उत्पन्न तिमाहीत ५,४६७ कोटी रुपये आहे. मागील वर्षी याच तिमाहीत ते ४,४९५ कोटी रुपये होते. बँकेच्या संचालक मंडळाने प्रति समभाग १.४० रुपये अथवा १० रुपये दर्शनी मूल्याच्या १४ टक्के या प्रमाणात लाभांशही जाहीर केला आहे.
बुडीत कर्जात घट
पत गुणवत्तेच्या आघाडीवर, महाबँकेचे एकूण बुडीत कर्ज (ग्रॉस एनपीए) मार्च २०२३ अखेर असलेल्या २.४७ टक्क्यांवरून, ३१ मार्च २०२४ अखेर १.८८ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. निव्वळ बुडीत कर्ज (नेट एनपीए) देखील ०.२० टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. बुडीत कर्जाच्या प्रमाणातील घसरणीमुळे आर्थिक वर्ष २०२४ च्या चौथ्या तिमाहीतील त्यासाठी करावयाच्या तरतूद मागील वर्षातील ५४५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ४५७ कोटींपर्यंत घटण्यास मदत झाली आहे.
