मुंबई : हरित ठेवींवरील रोख राखीव गुणोत्तराची अर्थात ‘सीआरआर’ मर्यादा कमी केली जावी, अशी मागणी देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेचे अध्यक्ष दिनेश खरा यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे शुक्रवारी केली. हरित ठेवींवरील रोख राखीव गुणोत्तर कमी करण्यासाठी आम्ही नियामकांशी चर्चा करीत आहोत, असे सांगून खरा म्हणाले की, हरित ठेवींसंबंधाने धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. नियामकांच्या बाजूने यावर पावले उचलण्यात आली तर हरित कर्जपुरवठ्यावरही त्याचा दोन-तीन वर्षांत परिणाम दिसून येईल. हरित प्रकल्पांना व्यवहार्य पतमानांकन देण्याची गरज आहे. यासाठी आम्ही पतमानांकन संस्थासोबत काम करीत आहे. हरित अर्थसाहाय्यासाठी मानके ठरवावी लागतील. हेही वाचा >>>Gold-Silver Price on 16 February 2024: सकाळ होताच सोन्याचे दर बदलले, १० ग्रॅमची किंमत आता… स्टेट बँकेने मागील महिन्यात भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेत पहिल्यांदाच हरित ठेवींची योजना जाहीर केली. हरित प्रकल्प अथवा पर्यावरणस्नेही प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी देशातील बँकेने अशा प्रकारचे पाऊल पहिल्यांदाच उचलले आहे. या ठेवींवर व्याज सर्वसाधारण ठेवींपेक्षा १० आधारबिंदूंनी कमी आहे. स्थापित नियमाप्रमाणे, कोणत्याही वाणिज्य बँकेला तिच्या एकूण ठेवींच्या तुलनेत निर्धारित मर्यादेत रक्कम ही रिझर्व्ह बँकेकडे बिनव्याजी ठेवावी लागते, ज्याला रोख राखीव गुणोत्तर (सीआरआर) म्हटले जाते. सध्या सीआरआरचे प्रमाण हे ४.५ टक्के आहे. म्हणजेच बँकेला प्रत्येक १ रुपयाच्या ठेवीवर ४.५ पैसे रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावे लागतात. त्यावर बँकेला कोणतेही व्याज मिळत नाही. स्टेट बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि खरा यांचे पूर्वसूरी प्रतीप चौधरी यांनी सीआरआर म्हणून मध्यवर्ती बँकेकडे राखून ठेवल्या जाणाऱ्या निधीवर बँकांना किमान व्याज दिले जावे, यासाठी आग्रह धरला होता. स्टेट बँकेने गेल्या महिन्यात १,१११ दिवस, १,७७७ दिवस आणि २,२२२ दिवसांच्या मुदतीसह बँकेतील समान मुदतीच्या नियमित मुदत ठेवींच्या प्रचलित दरांपेक्षा सुमारे १० आधार बिंदूंनी कमी व्याजदरांसह रुपयांतील हरित मुदत ठेव योजना सुरू केली. रिझर्व्ह बँकेने अशा मुदत ठेवी स्वीकारण्यासाठी एक रूपरेषा आखून दिली आहे, जी जून २०२३ पासून लागू झाली आहे. त्यानुसार, वित्तीय संस्थांनी हरित प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रथम हरित ठेवी वाढवल्या पाहिजेत, असा दंडक आहे.
