Debt Management of State Governments : आर्थिक वर्ष २०२४च्या अखेरीस १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे एकूण कर्ज भारताच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) ३५ टक्क्यांहून अधिक असेल. याचा सरळ अर्थ असा की, देशातील ही १२ राज्ये कर्ज घेण्यात आघाडीवर आहेत आणि राज्यांच्या एकूण कर्जाच्या ३५ टक्के कर्ज त्यांच्याकडे आहे. मोठी गोष्ट म्हणजे बिहारसारखी गरीब राज्येच नव्हे तर अशा अनेक राज्यांचाही या यादीत समावेश आहे, ज्यांना समृद्ध म्हटले जाते. पण देशाच्या सकल राज्य घरगुती उत्पादनात (GSDP) कर्जाचा मोठा वाटा त्यांचा आहे. ही १२ राज्ये कोणती आहेत? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये आर्थिक संकट आणि कमकुवत पैशांच्या व्यवस्थापनामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) रडारवर आली आहेत. RBI ने २०२२-२३ च्या वार्षिक अहवालात राज्यांच्या कर्जाबाबतही मोठा खुलासा केला आहे. परंतु महाराष्ट्र या यादीत कोणत्या स्थानी आहे हे अद्याप समजलेलं नाही. हेही वाचाः सेन्सेक्स सर्वकालीन उच्चांक ७०१४६ वर उघडला, निफ्टीमध्येही विक्रमी वाढ देशाच्या कर्जाबद्दल विशेष तथ्ये काय आहेत? २०२३-२४ च्या अखेरीस भारतातील ३३ टक्क्यांहून अधिक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांची कर्जे त्यांच्या GSDPच्या ३५ टक्क्यांहून अधिक जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या राज्यांनी या आर्थिक वर्षात त्यांची वित्तीय तूट त्यांच्या संबंधित जीएसडीपीच्या ४ टक्क्यांहून अधिक असण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. ही अशी राज्ये आहेत जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बाजारातून जास्त कर्ज घेत आहेत. वर्ष २०२२-२३ मध्ये राज्यांचे एकूण बाजार कर्ज एकूण बाजारातील कर्जाच्या ७६ टक्के होते. उत्तर प्रदेशवगळता इतर सर्व राज्यांचे कर्ज ३० टक्क्यांहून अधिक असतील आरबीआयच्या वार्षिक अहवालात आंध्र प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश ही राज्ये आता जास्त कर्ज असलेल्या राज्यांच्या श्रेणीत नाहीत. देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले उत्तर प्रदेश वगळता उर्वरित सर्वांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस त्यांचे कर्ज GSDP च्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. UP ने आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये कर्ज २८.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, तर एक वर्षापूर्वी UP चे कर्ज एकूण GSDP च्या ३०.७ टक्के होते. RBI च्या ताज्या वार्षिक अहवालात काय विशेष? आरबीआयने आपल्या ताज्या वार्षिक अहवालात इशारा देण्यात आला आहे. अनावश्यक वस्तू आणि सेवा, सबसिडी, पैसे हस्तांतरण आणि हमींसाठी कोणतेही अतिरिक्त वाटप या राज्यांच्या नाजूक आर्थिक स्थितीला आणखी धोक्यात आणू शकते. त्याचा परिणाम गेल्या दोन वर्षांत साध्य केलेल्या सरकारी तिजोरीच्या एकत्रीकरणाला बाधा आणू शकतो. केंद्रशासित प्रदेशांच्या कर्जाची स्थिती काय? कोणत्याही केंद्रशासित प्रदेशाने त्याचे कर्ज GSDP च्या ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज लावलेला नाही. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जम्मू आणि काश्मीर आणि पुद्दुचेरी २०२३-२४ च्या अखेरीस त्यांच्या कर्जाच्या ३० टक्के ओलांडण्याचा अंदाज आहे. जर जम्मू आणि काश्मीर, दिल्ली आणि पुद्दुचेरी यांना यादीतून वगळले तर या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ४२ टक्के कर्ज संबंधित जीएसडीपीच्या ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकते. जास्त कर्ज असलेल्या राज्यांची संख्या १२ झाली कोविड संकट कालावधीपासून म्हणजेच २०२०-२१ या वर्षापासून उच्च कर्ज प्रमाण असलेल्या राज्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०११ च्या अखेरीस १६ राज्यांवर एवढी मोठी कर्जे होती. पुढील वर्षी ही राज्ये १३ पर्यंत कमी झाली. आता २०२२-२३ च्या सुधारित अंदाजानुसार आणि २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार ते १२ पर्यंत कमी झाले आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे GSDP चे एकूण कर्ज किती असेल? एकूणच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात त्यांचे कर्ज GSDP प्रमाण २७.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. २०२२-२३ च्या सुधारित अंदाजानुसार हे प्रमाण २७.५ टक्के आहे. राज्यांच्या उच्च कर्जाचा परिणाम काय? राज्यांचे मोठे कर्ज त्यांची संसाधने खाऊन टाकते, भांडवली खर्चासाठी थोडी बचत उरते. उदाहरणार्थ, पंजाबकडे पाहिल्यास या आर्थिक वर्षात त्याच्या महसुली प्राप्तीमध्ये व्याज देयकाचा वाटा २२.२ टक्के असल्याचा अंदाज आहे. पश्चिम बंगालसाठी २०.११ टक्के, केरळसाठी १९.४७ टक्के, हिमाचल प्रदेशसाठी १४.६ टक्के आणि राजस्थानसाठी १३.८ टक्के आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की राज्यांना मिळणाऱ्या महसुलातील मोठा हिस्सा ते कर्ज फेडण्यात खर्च करत आहेत. सोप्या शब्दात सांगायचे तर, राज्यांच्या कमाईचा मोठा हिस्सा कर्ज फेडण्यात जात असल्याने त्यांना विकासकामांसाठी जास्त पैसा वाचवता येत नाही. आरबीआयच्या अहवालात जुन्या पेन्शन योजनेच्या धोक्यांचाही उल्लेख आरबीआयच्या अहवालात जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) परत आणण्याच्या विचारात काही राज्यांशी संबंधित जोखीम दर्शविली आहेत. अशा बदलामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा भार पडू शकतो, असा इशारा मध्यवर्ती बँकेने दिला आहे. यानंतर विकासकामांवर भांडवल खर्च करण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित असू शकते. सेंट्रल बँकेच्या अंदाजानुसार सर्व राज्ये नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) मधून OPS वर परत आल्यास वित्तीय तूट २०६० पर्यंत GDP वर मोठा भार बनेल. हे ०.९ टक्के अतिरिक्त भारासह NPS च्या ४.५ पट पर्यंत वाढू शकते. RBI अहवालाच्या मूल्यांकनाचा निष्कर्ष काय? ३१ राज्यांपैकी केवळ १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा वाटा GSDP च्या ३५ टक्क्यांहून अधिक असेल, तर ते देशातील राज्यांमधील आर्थिक विषमतेचे मोठे उदाहरण म्हणता येईल. राज्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली, तर देशाच्या सर्वांगीण विकासात ते आपले योगदान कसे देऊ शकतील?
