नवी दिल्ली : विद्यमान २०२४ आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा अंदाज ‘संयुक्त राष्ट्रा’ने (यूएन) ६.६ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवणारा सुधारित अंदाज गुरुवारी वर्तविला.

देशातील मजबूत सार्वजनिक गुंतवणूक आणि खासगी गुंतवणुकीच्या सुधारत असलेल्या चक्रामुळे विकासाला चालना मिळणार आहे. परिणामी देशाची अर्थव्यवस्था सुमारे सात टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज संयुक्त राष्ट्राचा आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२५ मध्ये विकास दर ६.६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. जानेवारी महिन्यात ‘यूएन’ने ६.२ विकास दराचा अंदाज व्यक्त केला होता. तर २०२५ साठी पूर्वअंदाज त्याने कायम ठेवला आहे. खाद्यवस्तूंची महागाई वाढण्यासारख्या प्रतिकूल गोष्टी असतानाही देशांतर्गत मागणी वाढत असल्याने विकास दराच्या अंदाजात सुधारणा करण्यात आली आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई दर २०२३ मधील ५.६ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये ४.५ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याचे त्याचे अनुमान आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या ४ टक्के या मध्यम-लक्ष्य श्रेणीशी ते सुसंगत आहे.

Dharavi, rehabilitation,
धारावीकरांच्या पुनर्वसनाला कुर्ल्यातून विरोध, ‘डीआरपीपीए’ला जागा देण्याचा शासन निर्णय त्वरित रद्द करण्याची स्थानिकांची मागणी
debt recovery marathi news
कर्जवसुली न्याय प्राधिकरण
Sangli, Shivsena, protests,
सांगली : रिक्षा नुतनीकरणास प्रतिदिन ५० रुपये विलंब आकारणीच्या विरोधात शिवसेनेची निदर्शने
article about mpsc exam preparation guidance mpsc exam preparation tips in marathi
MPSC मंत्र : महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित पूर्व परीक्षा – राज्यव्यवस्था
bribe of three lakhs was paid on name of the chief officer of MHADA
धक्कादायक! म्हाडाच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या नावावर पावणेतीन लाखांची लाच
readers comments on loksatta editorial
लोकमानस : सरकारचे अवैज्ञानिक बाबींना प्रोत्साहन
narendra modi on economy
मोदी सरकारची १० वर्षे; भारतीय अर्थव्यवस्थेनं नेमकं काय कमावलं अन् गमावलं?
Radisson blue plaza
८० लाखांचे बिल थकित! पंतप्रधानांच्या मुक्कामानंतर वर्षभराने हॉटेलचा कायदेशीर कारवाईचा इशारा

हेही वाचा >>> Stock Market Update : ‘सेन्सेक्स’ची कूच पुन्हा ७४ हजारांकडे

विकास दराच्या अंदाजातील वाढ ही प्रामुख्याने सरकारकडून वाढलेला भांडवली खर्च, कंपन्या आणि बँकिंग क्षेत्राच्या ताळेबंदातील कमी झालेला बुडीत कर्जाचा बोजा आणि खासगी कंपन्यांच्या भांडवली खर्चाचे सुरू झालेले चक्र यावर आधारित आहे. भांडवली गुंतवणूक वाढवण्याच्या प्रयत्नात केंद्र सरकार वित्तीय तूट देखील हळूहळू कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

विकासपथावरील आव्हाने

अनेक सकारात्मक निदर्शक असले तरी विकास दराच्या वाढीत काही आव्हानेही आहेत. त्यात ग्राहक उपभोग अर्थात मागणीतील असमान वाढ आणि जागतिक पातळीवरील प्रतिकूलतेमुळे निर्यातीसमोरील अडचणी यांचा समावेश आहे. याबाबत सावधगिरीचा इशाराही ‘यूएन’ने दिला आहे. यामध्ये मुख्यतः भू-राजकीय तणाव आणि तांबड्या समुद्रात मालवाहतुकीतील व्यत्ययाच्या परिणामी ऊर्जेच्या किमतींमध्ये संभाव्य वाढ या घटकांचा समावेश आहे.

हेही वाचा >>> Pf Money Withdraw: पीएफ खात्यातून तुम्ही कोण कोणत्या कामांसाठी पैसे काढू शकता? जाणून घ्या सविस्तर

जागतिक अर्थस्थिती आशादायक!

भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबूत कामगिरी आणि पाकिस्तान, श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेत काहीशा उभारीच्या आशेने आशिया खंडाची अर्थगती देखील सुधारण्याची आशा आहे. दुसरीकडे जागतिक अर्थव्यवस्था २०२४ मध्ये २.७ टक्क्यांनी (जानेवारीच्या अंदाजापेक्षा ०.३ टक्के वाढ) आणि २०२५ मध्ये २.८ टक्के (०.१ टक्के वाढ) दराने वधारण्याचा अंदाज आहे. अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होत असल्याने २०२४ मध्ये ती २.३ टक्के वाढ दर्शवीत आहे. विद्यमान वर्षातील उर्वरित कालावधीत जागतिक व्यापार पूर्ववत होण्याची अपेक्षा आहे. चीनचा परकीय व्यापार २०२४ मध्ये पहिल्या दोन महिन्यांत अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने वाढला, ज्यामध्ये प्रामुख्याने ब्राझिल, भारत आणि रशिया या उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये चीनची निर्यात वाढली आहे, असे संयुक्त राष्ट्राने नमूद केले आहे.