नवी दिल्ली : विद्यमान २०२४ आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा अंदाज ‘संयुक्त राष्ट्रा’ने (यूएन) ६.६ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवणारा सुधारित अंदाज गुरुवारी वर्तविला.

देशातील मजबूत सार्वजनिक गुंतवणूक आणि खासगी गुंतवणुकीच्या सुधारत असलेल्या चक्रामुळे विकासाला चालना मिळणार आहे. परिणामी देशाची अर्थव्यवस्था सुमारे सात टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज संयुक्त राष्ट्राचा आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२५ मध्ये विकास दर ६.६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. जानेवारी महिन्यात ‘यूएन’ने ६.२ विकास दराचा अंदाज व्यक्त केला होता. तर २०२५ साठी पूर्वअंदाज त्याने कायम ठेवला आहे. खाद्यवस्तूंची महागाई वाढण्यासारख्या प्रतिकूल गोष्टी असतानाही देशांतर्गत मागणी वाढत असल्याने विकास दराच्या अंदाजात सुधारणा करण्यात आली आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई दर २०२३ मधील ५.६ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये ४.५ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याचे त्याचे अनुमान आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या ४ टक्के या मध्यम-लक्ष्य श्रेणीशी ते सुसंगत आहे.

swiggy IPO, share market,
विश्लेषण : ‘स्विगी’च्या समभागांसाठी बोली लावणे फायद्याचे की तोट्याचे?
Who is Madhurima Raje?
Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…
Bahujan samaj vidhan sabha election 2024
बहुजन समाजातील संधीसाधूपणावर उपाय काय?
India is emerging as worlds third largest power generation and power consumption country
क्षेत्र अभ्यास – ‘पॉवर मोड ऑन’!
The central government has announced the guaranteed price of six rabi crops
हमीभावाचा अर्थ व अनर्थ
New Home Investment, Tax Exemption,
करावे कर समाधान : नवीन घरातील गुंतवणूक आणि कर सवलत
Discrepancy in teaching hours in RTE and State Syllabus
आरटीई, राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यातील अध्यापन तासांमध्ये विसंगती… झाले काय, होणार काय?
gross state income maharashtra
महाराष्ट्राची दशकभरात पीछेहाट, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा निष्कर्ष; सकल उत्पन्नात राज्याचा वाटा घटला

हेही वाचा >>> Stock Market Update : ‘सेन्सेक्स’ची कूच पुन्हा ७४ हजारांकडे

विकास दराच्या अंदाजातील वाढ ही प्रामुख्याने सरकारकडून वाढलेला भांडवली खर्च, कंपन्या आणि बँकिंग क्षेत्राच्या ताळेबंदातील कमी झालेला बुडीत कर्जाचा बोजा आणि खासगी कंपन्यांच्या भांडवली खर्चाचे सुरू झालेले चक्र यावर आधारित आहे. भांडवली गुंतवणूक वाढवण्याच्या प्रयत्नात केंद्र सरकार वित्तीय तूट देखील हळूहळू कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

विकासपथावरील आव्हाने

अनेक सकारात्मक निदर्शक असले तरी विकास दराच्या वाढीत काही आव्हानेही आहेत. त्यात ग्राहक उपभोग अर्थात मागणीतील असमान वाढ आणि जागतिक पातळीवरील प्रतिकूलतेमुळे निर्यातीसमोरील अडचणी यांचा समावेश आहे. याबाबत सावधगिरीचा इशाराही ‘यूएन’ने दिला आहे. यामध्ये मुख्यतः भू-राजकीय तणाव आणि तांबड्या समुद्रात मालवाहतुकीतील व्यत्ययाच्या परिणामी ऊर्जेच्या किमतींमध्ये संभाव्य वाढ या घटकांचा समावेश आहे.

हेही वाचा >>> Pf Money Withdraw: पीएफ खात्यातून तुम्ही कोण कोणत्या कामांसाठी पैसे काढू शकता? जाणून घ्या सविस्तर

जागतिक अर्थस्थिती आशादायक!

भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबूत कामगिरी आणि पाकिस्तान, श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेत काहीशा उभारीच्या आशेने आशिया खंडाची अर्थगती देखील सुधारण्याची आशा आहे. दुसरीकडे जागतिक अर्थव्यवस्था २०२४ मध्ये २.७ टक्क्यांनी (जानेवारीच्या अंदाजापेक्षा ०.३ टक्के वाढ) आणि २०२५ मध्ये २.८ टक्के (०.१ टक्के वाढ) दराने वधारण्याचा अंदाज आहे. अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होत असल्याने २०२४ मध्ये ती २.३ टक्के वाढ दर्शवीत आहे. विद्यमान वर्षातील उर्वरित कालावधीत जागतिक व्यापार पूर्ववत होण्याची अपेक्षा आहे. चीनचा परकीय व्यापार २०२४ मध्ये पहिल्या दोन महिन्यांत अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने वाढला, ज्यामध्ये प्रामुख्याने ब्राझिल, भारत आणि रशिया या उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये चीनची निर्यात वाढली आहे, असे संयुक्त राष्ट्राने नमूद केले आहे.