पीटीआय, नवी दिल्ली परदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने भारतीय कंपन्यांना गुजरातमधील गिफ्ट आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) आणि परदेशी निर्देशांकात थेट सूचिबद्ध होण्यास बुधवारी परवानगी दिली.अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाने परकीय चलन व्यवस्थापन (रोखेतर साधने) नियमांमध्ये सुधारणा केल्याने देशांतर्गत कंपन्यांना परदेशी शेअर बाजारात सूचिबद्ध होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गिफ्ट आंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रामध्ये समभाग सूचिबद्धतेबाबत घोषणा केली होती. आता सूचिबद्ध नसलेल्या भारतीय कंपन्यांना गिफ्ट आयएफएससीतील निर्देशांकांमध्ये थेट सूचिबद्ध होता येणार आहे. यामुळे परदेशी गुंतवणुकीच्या प्रवाहाला चालना मिळण्यासह जागतिक भांडवलाचा पुरवठा भारतीय कंपन्यांकडे होऊन त्यांचे बाजारमूल्य वाढेल. गिफ्ट आयएफएससीच्या माध्यमातून पारंपरिक वित्तीय सेवांच्या पलीकडे जाण्याचा उद्देश पूर्णत्वास येत आहे. केंद्र सरकारने मे २०२० मध्ये पहिल्यांदा भारतीय कंपन्यांना परदेशी ठिकाणी थेट सूचिबद्ध करण्याची कल्पना मांडली. आयएफएससी हे परदेशी ठिकाण नसले तरी ते विशेष आर्थिक क्षेत्र आहे. त्याठिकाणी मिळणाऱ्या सवलती आणि प्रोत्साहनपर फायदे परदेशी ठिकाणांप्रमाणे आहेत.
