कल्पना वटकर
रिझर्व्ह बँकेने ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यां’च्या (विलफुल डिफॉल्टर) व्याख्येनुसार, जो कर्जदार त्याच्याकडे कर्ज फेडण्याची स्त्रोत आणि कुवत असूनही जाणीवपूर्वक कर्जाची थकबाकी भरत नाही, त्याला हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे म्हणून जाहीर करण्याची मुभा दिली आहे. या बाबत रिझर्व्ह बँकेने ३० जुलै २०२४ रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून बँकांना या बाबतीत मार्गदर्शन केले आहे. हे निर्देश १ नोव्हेंबर २०२४ पासून लागू होतील.
नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा अवलंब करून, थकबाकीदारांना बँकांकडून ‘विलफुल डिफॉल्टर’ म्हणून जाहीर करण्यासाठी, भेदभावविरहित आणि पारदर्शक प्रक्रिया स्थापित करून अशा ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यां’ना संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध होणार नाही हे निश्चित करणे, हे निर्देशांचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. एकदा एखाद्या व्यक्तीस ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवा’ म्हणून जाहीर केले की, त्याची माहिती सर्व औपचारिक कर्जपुरवठा करणाऱ्यांना उपलब्ध करून देणे. तसेच ही माहिती इतर संबंधितांना उपलब्ध होईल हे पहाणे. या निर्देशानुसार कर्जदारांत भेदभाव करता न येणारे ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे’ म्हणून घोषित करणारे धोरण तयार करावे. ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे’ जाहीर करण्याचे निकष आणि इतर उपाय असलेले धोरण संबंधित संचालक मंडळाने मंजूर करावे.
कर्जदाराला ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवा’ जाहीर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने काही निकष निश्चित केले आहेत. कर्जदाराने त्यांच्या दायित्वांची पूर्तता केली नसेल आणि खालीलपैकी कोणतीही एक किंवा अधिक निकष लागू होत असल्यास कर्जदारावर ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवा’अंतर्गत प्रक्रिया सुरू करण्यास बँकांना रिझर्व्ह बँकेने मुभा दिली आहे.
हेही वाचा : समभागाच्या ‘बायबॅक’वरील कर आकारणी
- कर्जदाराकडे त्याचे दायित्व पूर्ण करण्याची क्षमता असावी.
- बँकेकडून घेतलेले कर्ज हे कर्जदाराने कर्ज मंजूर केलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी खर्च केले असल्यास.
- कर्जदाराने कर्जाऊ रक्कमेचा अपहार केला असेल.
- कर्जदाराने गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावली असेल.
- कर्जदार किंवा प्रवर्तक व्यवसायात स्वनिधी (इक्विटी) आणायची क्षमता असूनही आणि वचनबद्ध असूनही इतर करार आणि शर्तींच्या अधीन कर्जदाराला कर्ज मंजूर केले आहे अशा वचनबद्धतेची पूर्तता केली नाही. दायित्व निभावण्यास पुरेसे स्रोत आणि क्षमता असूनही स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेची विल्हेवाट लावली असावी. जर हमीदाराने बँकेने मागणी करूनही थकबाकी चुकविण्यास असमर्थता व्यक्त केलेली असावी.
थकबाकी रक्कम २५ लाखांपेक्षा अधिक किंवा वेळोवेळी रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या रक्कमेइतकी किंवा अधिक असावी. बँकेने कर्जाला दिलेल्या हमीचे पालन करण्यास सांगितल्यावर हमी पाळण्यास समर्थता व्यक्त केली आणि कर्जदाराने हेतुपुरस्सर कर्ज फेड केलेली नाही, ती कंपनी, तिचे प्रवर्तक आणि थकबाकी वेळी संबंधित संचालक किंवा संचालक मंडळातील सदस्य आणि त्या संस्थेच्या (कंपन्यांव्यतिरिक्त) बाबतीत, प्रभारी आणि व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्ती हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे म्हणून जाहीर करत येतील.
जर थकीत कर्ज रक्कम एक कोटी रुपयांहून अधिक असेल तर तो ‘मोठ्या थकबाकीदार’ (लार्ज डिफॉल्टर) म्हणून गणला जाईल. रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार उपरोक्त तरतुदींची बारकाईने तपासणी केल्यावर, हे स्पष्ट होते की हे कोणतेही खाते बँकेने जाणूनबुजून ‘विलफुल डिफॉल्टर’ म्हणून वर्गीकरण करण्यापूर्वी ‘विलफुल डिफॉल्टर’ ओळखण्यासाठी अवलंबण्यात येणारी यंत्रणा कर्जदाराला ‘विलफुल डिफॉल्टर’ म्हणून का घोषित करू नये याचा बचाव करण्याची संधी देते.
हेही वाचा : बहुउद्देशीय व्यवसाय संधीच्या दिशेने…
हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे ओळख समिती:
‘विलफुल डिफॉल्टरची’ म्हणून संबंधित थकबाकीदाराला ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवा’ म्हणून घोषित करण्यासाठी संबंधित बँकेने एक समिती स्थापन करणे आवश्यक असते. या समितीसमोर संबंधित कर्ज बुडव्याला ‘विलफुल डिफॉल्टर’ म्हणून घोषित करण्यापूर्वी सुनावणी घेणे आवश्यक असते. बँकेच्या कर्ज वसुली प्रतिनिधी यांना कर्ज थकबाकीदाराची कर्जफेडण्याची क्षमता असल्याचे सिद्ध करावी लागते. यामध्ये कर्ज घेणारी कंपनी आणि तिचे प्रवर्तक/संपूर्ण वेळ संचालक यांच्याकडून जाणूनबुजून चुका केल्याच्या पुरावा दाखल करावा लागतो. निर्ढावलेला थकबाकीदार ओळख समितीने तपासणी करून जाणीवपूर्वक चूक झाल्याची खात्री पटवावी लागते. त्यानंतर ती कर्जदार/जामीनदार/प्रवर्तक/संचालक/व्यक्तींना हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे म्हणून का जाहीर करू नये यासाठी कारणेदाखवा नोटीस जारी करणे आवश्यक आहे. जे या संस्थेच्या कारभाराच्या व्यवस्थापनासाठी जबाबदार आहेत आणि त्यांना कारणेदाखवा नोटीस जारी केल्यापासून २१ दिवसांच्या आत त्यांच्याकडून त्यांचे म्हणणे दाखल करावे लागते. थकबाकीदारांनी त्यांना सर्व पुरावे आणि माहिती उघड करून ज्यावर कारणेदाखवा नोटीस आधारित आहे, ते कर्जदारांचा इतिहास लक्षात घेऊन त्यांना ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे’ म्हणून जाहीर करायचे किंवा नाही याचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
‘हेतुपुरस्सर कर्ज बुडव्यां’विरुद्ध विशिष्ट उपाययोजना :
- गरज असल्यास बँकांद्वारे फौजदारी कार्यवाही सुरू करणे
- निर्ढावलेल्या कर्जदारांची छायाचित्रे प्रकाशित करणे : बँकेच्या संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या धोरणाअधीन ही कारवाई करता येते.
- ‘विलफुल डिफॉल्टर’ ज्या कर्जदात्याशी संबंधित आहे, अशा कोणत्याही कर्जदात्याला कोणतेही अतिरिक्त कर्ज दिले जाणार नाही
- विलफुल डिफॉल्टर किंवा विलफुल डिफॉल्टरशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही संस्थेला किंवा कंपनीला अतिरिक्त कर्ज सुविधा संबंधितांचे नाव ‘विलफुल डिफॉल्टर’ च्या यादीतून काढून टाकल्यानंतर एका वर्षाच्या कालावधीनंतर मंजूर करता येईल
- ‘विलफुल डिफॉल्टर’चे नाव कर्जदाराने ‘विलफुल डिफॉल्टर’च्या यादीतून वगळल्यानंतर पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही कर्जदात्याकडून नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी कर्ज मंजूर करता येणार नाही.
- ‘विलफुल डिफॉल्टर’ कर्जाच्या पुनर्रचनेसाठी पात्र असणार नाही
- बँका या वसुलीसाठी हमीदारावर कर्जदार/जामीनदारांविरुद्ध कर्ज मुदतपूर्व बंद / वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई सुरू करेल.
‘विलफुल डिफॉल्टर’ला भविष्यात बँकेकडून वित्तपुरवठा उपलब्ध करून दिला जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी आणि कर्ज थकविणाऱ्यांबद्दलची माहिती प्रसारित करण्याच्या उद्देशाने एक प्रणाली स्थापन करणे हे या निर्देशांचे उद्दिष्ट आहे. निर्देशांनुसार, कर्जदारांनी मोठ्या थकबाकीदारांची माहिती, ज्यांच्याकडे एक कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक थकबाकी आहे, याबाबत पतमानांकन कंपन्यांना माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. अशा फाइलिंगमध्ये खटला भरलेल्या खात्यांची सूची आणि संशयास्पद किंवा तोटा म्हणून वर्गीकृत केलेल्या गैर-दावे-दाखल खात्यांची यादी समाविष्ट केली पाहिजे.
या निर्देशामध्ये बँकांनी स्वीकारल्या जाणाऱ्या इतर उपायांचा देखील समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेचे बँकेच्या संकेतस्थळावर हे परिपत्रक उपलब्ध आहे.
