आज ६ फेब्रुवारी रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या एका पत्रकानुसार एचडीएफसी समूहाला भारतातील आघाडीच्या सहा बँकांमध्ये साडेनऊ टक्क्यापर्यंतची हिस्सेदारी विकत घेण्यास परवानगी दिली आहे. रिझर्व बँकेचा हा निर्णय भारतीय बँकिंग व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. एचडीएफसी उद्योग समूह म्हणजेच एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बँक यांच्या महामर्जर नंतर अस्तित्वात आलेली एचडीएफसी बँक ,एचडीएफसी लाइफ ही विमा कंपनी, एचडीएफसी असेट मॅनेजमेंट कंपनी ही म्युच्युअल फंड कंपनी, एचडीएफसी ऑर्गो ही सर्वसाधारण विमा कंपनी अशा महाकाय कंपन्यांचा समूह आहे.
या उद्योग समूहाला इंडसइंड बँक, येस बँक, ॲक्सिस बँक, आयसीआयसीआय बँक, सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक, बंधन बँक या बँकांमध्ये साडेनऊ टक्के (प्रत्येकी) इतका हिस्सा विकत घेण्याची परवानगी रिझर्व बँकेने बहाल केली आहे. एक उद्योग समूह एकावेळी एका बँकेमध्ये १०% पेक्षा जास्त हिस्सेदारी बाळगू शकत नाही. म्हणूनच परिपत्रकानुसार ९.९९% एवढी तरी विकत घेण्याची परवानगी दिलेली आहे.
हेही वाचा…Money Mantra : युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन म्हणजे नेमकं काय?
एचडीएफसी समूहाची सध्या या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक किती ?
डिसेंबर अखेरीस उपलब्ध आकडेवारीनुसार आयसीआयसीआय बँकेमध्ये एचडीएफसी बँकेचा ३.४३%, ॲक्सिस बँकेमध्ये २.५७%, इंडसइंड बँकेमध्ये ४.४८%, आणि येस बँकेमध्ये ३ % हिस्सा आहे.
कोणत्याही बँकेमध्ये पाच टक्क्याहून अधिक हिस्सेदारी घेण्यासाठी गुंतवणूकदाराला रिझर्व बँकेची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. एचडीएफसी समूहाला एका वर्षाच्या आत आपली हिस्सेदारी साडेनऊ टक्क्यापर्यंत नेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिली आहे. याचाच अर्थ येत्या एक वर्षात एचडीएफसीने आपली हिस्सेदारी साडेनऊ टक्क्यापर्यंत वाढवली नाही आणि भविष्यात ती वाढवायची असेल तर रिझर्व्ह बँकेची पुन्हा परवानगी घ्यावी लागेल.
येत्या काही वर्षात भारतातील बँकिंग क्षेत्रामध्ये मोठी उलाढाल होणे प्रस्तावित आहे. ज्याप्रमाणे एचडीएफसीला रिझर्व्ह बँकेकडून हिस्सेदारी वाढवण्यासाठी हिरवा कंदील मिळालेला आहे त्याचप्रमाणे अन्य बँकांना सुद्धा हिस्सेदारी वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी मिळालेली आहे. यापैकी एचडीएफसी समूह सर्वात जास्त बँकांमध्ये हिस्सेदारी वाढवणार आहे असे आपल्याला दिसून येते.
पुढील तक्त्यामध्ये कोणत्या बँकेमध्ये कोणत्या उद्योग समूहाला हिस्सेदारी वाढवण्याची परवानगी आहे हे लिहिलेले आहे.
एकेकाळी भारतातील सर्व अग्रगण्य बँकांमध्ये सर्वाधिक हिस्सेदारी एलआयसी आणि युटीआय या कंपन्यांची असायची. त्याच पद्धतीने आगामी काळात बँकांमध्ये परस्परांना सामावून घेण्याची स्पर्धाच लागेल असे दिसते.
एचडीएफसी समूह सहा बँकांमध्ये गुंतवणुकीचे आराखडे निश्चित करत असतानाच अलीकडेच ‘एलआयसी’ला रिझर्व बँकेने एचडीएफसी बँक मध्ये ९.९९% हिस्सेदारी घेण्याची परवानगी दिली आहे.
हेही वाचा…Money Mantra : फंड विश्लेषण – पी.जी.आय.एम. इंडिया लार्ज कॅप फंड
भारतातील बँकिंग क्षेत्र आणि गुंतवणूक संधी
केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील हिस्सेदारी सरकार हळूहळू कमी करणार आहे. त्यातच खाजगी क्षेत्रातील महाकाय बँका निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस आहेच. संख्येने अधिक आणि आकाराने लहान बँका असण्यापेक्षा आकाराने महाकाय आणि संख्येने मर्यादित बँकिंग यंत्रणा असावी अशी सूचना सुद्धा उच्चस्तरीय समितीने याआधी केलेलीच आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतातील बँकिंग क्षेत्र गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक ठरणार आहे
निफ्टी-फिफ्टी निर्देशांकात एकूण ३३% वेटेज म्हणजेच हिस्सा बँकिंग आणि फायनान्शियल कंपन्यांचा आहे. त्यामुळेच परदेशी गुंतवणूकदारांनी ‘कमबॅक’ केल्यावर भारतातील बँकिंग क्षेत्र दणदणीत परतावा देईल.
आज बाजार बंद होताना एचडीएफसी चा शेअर १४४३ वर बंद झाला.
या उद्योग समूहाला इंडसइंड बँक, येस बँक, ॲक्सिस बँक, आयसीआयसीआय बँक, सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक, बंधन बँक या बँकांमध्ये साडेनऊ टक्के (प्रत्येकी) इतका हिस्सा विकत घेण्याची परवानगी रिझर्व बँकेने बहाल केली आहे. एक उद्योग समूह एकावेळी एका बँकेमध्ये १०% पेक्षा जास्त हिस्सेदारी बाळगू शकत नाही. म्हणूनच परिपत्रकानुसार ९.९९% एवढी तरी विकत घेण्याची परवानगी दिलेली आहे.
हेही वाचा…Money Mantra : युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन म्हणजे नेमकं काय?
एचडीएफसी समूहाची सध्या या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक किती ?
डिसेंबर अखेरीस उपलब्ध आकडेवारीनुसार आयसीआयसीआय बँकेमध्ये एचडीएफसी बँकेचा ३.४३%, ॲक्सिस बँकेमध्ये २.५७%, इंडसइंड बँकेमध्ये ४.४८%, आणि येस बँकेमध्ये ३ % हिस्सा आहे.
कोणत्याही बँकेमध्ये पाच टक्क्याहून अधिक हिस्सेदारी घेण्यासाठी गुंतवणूकदाराला रिझर्व बँकेची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. एचडीएफसी समूहाला एका वर्षाच्या आत आपली हिस्सेदारी साडेनऊ टक्क्यापर्यंत नेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिली आहे. याचाच अर्थ येत्या एक वर्षात एचडीएफसीने आपली हिस्सेदारी साडेनऊ टक्क्यापर्यंत वाढवली नाही आणि भविष्यात ती वाढवायची असेल तर रिझर्व्ह बँकेची पुन्हा परवानगी घ्यावी लागेल.
येत्या काही वर्षात भारतातील बँकिंग क्षेत्रामध्ये मोठी उलाढाल होणे प्रस्तावित आहे. ज्याप्रमाणे एचडीएफसीला रिझर्व्ह बँकेकडून हिस्सेदारी वाढवण्यासाठी हिरवा कंदील मिळालेला आहे त्याचप्रमाणे अन्य बँकांना सुद्धा हिस्सेदारी वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी मिळालेली आहे. यापैकी एचडीएफसी समूह सर्वात जास्त बँकांमध्ये हिस्सेदारी वाढवणार आहे असे आपल्याला दिसून येते.
पुढील तक्त्यामध्ये कोणत्या बँकेमध्ये कोणत्या उद्योग समूहाला हिस्सेदारी वाढवण्याची परवानगी आहे हे लिहिलेले आहे.
एकेकाळी भारतातील सर्व अग्रगण्य बँकांमध्ये सर्वाधिक हिस्सेदारी एलआयसी आणि युटीआय या कंपन्यांची असायची. त्याच पद्धतीने आगामी काळात बँकांमध्ये परस्परांना सामावून घेण्याची स्पर्धाच लागेल असे दिसते.
एचडीएफसी समूह सहा बँकांमध्ये गुंतवणुकीचे आराखडे निश्चित करत असतानाच अलीकडेच ‘एलआयसी’ला रिझर्व बँकेने एचडीएफसी बँक मध्ये ९.९९% हिस्सेदारी घेण्याची परवानगी दिली आहे.
हेही वाचा…Money Mantra : फंड विश्लेषण – पी.जी.आय.एम. इंडिया लार्ज कॅप फंड
भारतातील बँकिंग क्षेत्र आणि गुंतवणूक संधी
केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील हिस्सेदारी सरकार हळूहळू कमी करणार आहे. त्यातच खाजगी क्षेत्रातील महाकाय बँका निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस आहेच. संख्येने अधिक आणि आकाराने लहान बँका असण्यापेक्षा आकाराने महाकाय आणि संख्येने मर्यादित बँकिंग यंत्रणा असावी अशी सूचना सुद्धा उच्चस्तरीय समितीने याआधी केलेलीच आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतातील बँकिंग क्षेत्र गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक ठरणार आहे
निफ्टी-फिफ्टी निर्देशांकात एकूण ३३% वेटेज म्हणजेच हिस्सा बँकिंग आणि फायनान्शियल कंपन्यांचा आहे. त्यामुळेच परदेशी गुंतवणूकदारांनी ‘कमबॅक’ केल्यावर भारतातील बँकिंग क्षेत्र दणदणीत परतावा देईल.
आज बाजार बंद होताना एचडीएफसी चा शेअर १४४३ वर बंद झाला.
