परीक्षांकडून परीक्षांकडे असा शिक्षणव्यवस्थेचा प्रवास हे फक्त भारताचे नाही तर जगाचे दुखणे आहे. एखाद्या अभ्यासक्रमाच्या गुहेत शिरताना प्रवेश परीक्षा, तेथून बाहेर पडताना प्रवेश परीक्षा व्हाया सत्र परीक्षा, चाचण्या इत्यादी असा प्रवास अपरिहार्य आहे. अगदी शाळेपासून पुढील प्रत्येक शैक्षणिक टप्प्यांवर या प्रवासाला पर्याय नाही. त्यानंतरही नोकरी मिळवण्यासाठी स्वतंत्र परीक्षा द्यावीच लागते. वाढती विद्यार्थीसंख्या, परीक्षांचे वाढलेले महत्त्व आणि त्या अनुषंगाने परीक्षांचा अस्ताव्यस्त वाढत चाललेला पसारा आता विद्यापीठांना झेपणारा राहिलेला नाही. या परीक्षांचे करायचे काय? यावर ‘तंत्रज्ञानाचा वापर’ हे सरधोपट उत्तर आहे. ते प्रत्यक्षात उतरवण्याचा व्यवसाय उभा राहून दशकही लोटले नाही तोच आता जगभरात हजारो कोटी डॉलर्सचे अर्थकारण या ऑनलाइन परीक्षा घेणे आणि ऑनलाइन मूल्यांकन करणे याभोवती फिरते आहे. ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा व्यवसाय उभा राहिला, तो गेल्या दशकात. परीक्षा अनिवार्यच आणि ती ऑनलाइन असणे सोयीचे हे समीकरण घट्ट झाले. संस्थांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने हा पर्याय सुटसुटीत होता, त्यामुळे त्याची स्वीकारार्हताही झपाटय़ाने वाढली. त्यानंतर परीक्षा ऑनलाइन झाल्या, आता मूल्यांकन आणि निकालही ऑनलाइन लावण्याशिवाय तरणोपाय नाही यावर जागतिक शिक्षण बाजारातील घटकांचे जणू एकमत झाले. त्यामुळे अर्थातच ऑनलाइन परीक्षा व्यवसायाने पुढचा टप्पा गाठत ऑनलाइन मूल्यांकनाची सुविधा उपलब्ध करून दिली. जगात हा परीक्षा बाजार दरवर्षी साडेचार टक्क्यांनी वाढत असल्याचे बाजारपेठेचा अभ्यास करणाऱ्या संस्थांनी त्यांच्या अहवालात नमूद केले आहे. मोठी विद्यार्थीसंख्या आणि जगाच्या तुलनेने दर्जा आणि सुविधा पुरवण्यात मागे पडणारे विद्यापीठे यांमुळे भारत या बाजारातील मोठे गिऱ्हाईक आहे. सहा ते आठ आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी या क्षेत्रात भारतात बस्तान वसवले आहे. बाजारपेठेच्या चढ-उतारांचा अभ्यास करणाऱ्या कंपन्यांनी २०२१पर्यंत भारतातील परीक्षा बाजाराचे अर्थकारण हे ७५ कोटी डॉलर्स म्हणजे आजमितीला जवळपास ५ हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. परीक्षांनी वेढलेली ही शिक्षणपद्धती बरी की वाईट यावर शिक्षणतज्ज्ञांमध्ये मतमतांतरे असली तरी उद्योग क्षेत्राने ही परीक्षा बाजाराची संधी अचूक साधली आहे. संकलन - रसिका मुळ्ये
