30 October 2020

News Flash

एमपीएससी मंत्र : रेड प्लस धोरण आनुषंगिक मुद्दे

UNFCCC च्या करारान्वये सहभागी देशांनी आपापली ऐच्छीक योगदाने मार्च २०१५ पर्यंत घोषित करणे अपेक्षित होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

फारुक नाईकवाडे

भारताच्या रेड धोरणाबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. या मुद्दय़ाशी संबंधित महत्त्वाच्या संकल्पना तसेच इतर परीक्षोपयोगी मुद्दे यांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

भारताची अपेक्षित राष्ट्रीय निर्धारित योगदाने –

UNFCCC च्या करारान्वये सहभागी देशांनी आपापली ऐच्छीक योगदाने मार्च २०१५ पर्यंत घोषित करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार भारताने आपली अपेक्षित राष्ट्रीय निर्धारित योगदाने २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी घोषित केली.

भारताच्या उद्देशित / अपेक्षित राष्ट्रीय निर्धारित योगदानांमध्ये भारतातील वनाच्छादन आणि वृक्षाच्छादन वाढवून सन २०३०पर्यंत कार्बन डाय ऑक्साइडच्या २.५ ते ३ दशलक्ष इतके अतिरिक्त कार्बन सिंक विकसित करण्याचे उद्दिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे.

कार्बन किंवा कार्बनयुक्त रसायनिक संयुगांची अनिश्चित कालावधीसाठी साठवणूक करू शकणाऱ्या नैसर्गिक किंवा कृत्रिम साठवण माध्यमांना कार्बन सिंक म्हटले जाते. हे कार्बन सिंक ज्या प्रक्रियेच्या माध्यमातून वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साइड काढून घेतात त्या प्रक्रियेस कार्बन कब्जा / जप्ती (Carbon Sequestration) म्हटले जाते.

वनसंवर्धनाशी संबंधित कायदेशीर व धोरणात्मक व्यवस्था

देशामध्ये वनसंवर्धन तसेच स्थानिक हितसंबंधीयांचे संरक्षण करणे या अनुषंगाने लागू करण्यात आलेले कायदे व धोरणे पुढीलप्रमाणे

*    भारतीय वन कायदा, १९२७

*    वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२

*    वन (संवर्धन) कायदा, १९८०

*    पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६

*    राष्ट्रीय वन धोरण, १९८८

*    पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये विस्तार) कायदा, १९९६ (पेसा कायदा)

*    जैव विविधता कायदा, २००२

*    राष्ट्रीय पर्यावरण धोरण, २००६

*    अनुसूचित जाती व इतर पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारांस मान्यता) कायदा, 2006

*    राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरण कायदा, २०१०

*    राष्ट्रीय कृषी वानिकी धोरण, २०१४

*    हवामान बदलावरील राष्ट्रीय कृती योजना, २०१४

रेड प्लस धोरणातील महत्त्वाच्या पर्यावरणीय संकल्पना

*     जंगलाची व्याख्या – भारतीय वन सर्वेक्षणातील जंगल / वन संज्ञेची व्याख्या पुढीलप्रमाणे करण्यात आली आहे. – ‘कायदेशीर दर्जा, मालकी किंवा वापर यांच्या निरपेक्ष किमान एक हेक्टर भूभाग ज्यावरील पर्णोच्छादनाची घनता (Forest Canopy Density) १० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशा सर्व जमिनी. यापकी काही जमिनींची जंगल म्हणून नोंद नसूही शकेल. त्यांमध्ये ऑर्कर्ड, बांबू आणि पाम यांचाही समावेश असेल.’ हीच व्याख्या रेड प्लस धोरणामध्ये स्वीकारण्यात आली आहे.

*   वनाबाहेरील वृक्ष – यामध्ये कृषी वानिकी, नागरी व उपनागरी वने, रस्त्याकडेचे वृक्षारोपण, ऑर्कर्ड तसेच पडीत जमिनीवरील वृक्षारोपण यांचा समावेश होतो. वनजमिनी, पीकजमिनी, पाणथळ जमिनी, वसाहती आणि पडीत जमिनी यांवरील वृक्षावरोपणाचा समावेश रेड प्लस उपक्रमामध्ये करण्यात येईल.

*   संभाव्य कार्बन सिंक – कार्बन सिंक म्हणून सध्या वनांचाच विचार होत असला तरी संशोधनांच्या दिशेवरून भविष्यामध्ये ज्यांचा कार्बन सिंक म्हनून विचार होऊ शकेल अशा बाबींच्या संवर्धनाबाबतही रेड प्लस धोरणामध्ये विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये गवताळ प्रदेश, नील कार्बन क्षेत्र आणि फायटोप्लंक्टन (Phytoplankton) समावेश आहे. या घटकांच्या कार्बन सेक्वेस्ट्रेशनच्या क्षमतांबाबत संशोधन सुरू आहे.

*     नील कार्बन – किनारी प्रदेश, कांदळवने (खारफुटीची जंगले) आणि खारभूमी हेही कार्बन शोषून घेणारे महत्त्वाचे स्रोत म्हणून विचारात घेतले जात आहेत. त्यांचेसाठी एकत्रितपणे ब्लू कार्बन अशी संज्ञा वापरली जाते.

रेड प्लस धोरणातील मानवी हक्काविषयक मुद्दे

*     स्थानिक समाजकेंद्रित योजना – सन १९९० मधील एकत्रित वन व्यवस्थापनाची तत्त्वे

(Joint Forest Management) हा स्थानिक लोकांना वन व्यवस्थापनामध्ये सहभागी करुन घेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा आहे. यातील तरतुदींचा समावेशही रेड प्लसमध्ये करण्यात आला असून एकत्रित वन व्यवस्थापन समित्या तसेच पर्यावरण विकास समित्यांचे गठन करून त्यांची क्षमताबांधणी करण्यात येणार आहे.

*     स्थानिक लोकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी तरतुदी ठरावीक उपक्रम राबविताना स्थानिक लोकांची सहमती घेणे, संरक्षण माहिती प्रणाली विकसित करणे इत्यादी बाबींच्या माध्यमातून स्थानिक लोकांना वरील उल्लेख केलेल्या कायद्यांनी दिलेल्या हक्कांचे संरक्षण करणे या धोरणातील महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत.

*     पेसा कायद्यान्वये नऊ राज्यांमधील अनुसूचित क्षेत्रांमधील (पाचव्या परिशिष्टातील आदिवासी क्षेत्रे) ग्रामसभांना तेथील नसíगक साधनसंपत्तीच्या वापराबाबत विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. स्थानिक लोकांचा वन उत्पादने व वनांवरील पारंपरिक हक्क मान्य करून त्यांच्या अधिकारांना पेसा तसेच अन्य कायद्यांन्वये संरक्षण देण्यात आले आहे. या संरक्षक तरतुदी रेड प्लस धोरणातही समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

*     एकत्रित वन व्यवस्थापन समित्या तसेच पर्यावरण विकास समित्यांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 26, 2018 4:47 am

Web Title: article about red plus policy collateral issues
Next Stories
1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्रात अपंग उमेदवारांना विशेष संधी
2 जागतिकीकरण
3 परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम पंजाब विद्यापीठ
Just Now!
X