रोहिणी शहा मागील लेखांमध्ये केंद्र शासनाच्या डिजिटल संप्रेषण धोरणाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. राज्य पातळीवरही याबाबत विविध उपक्रम आणि योजना राबविण्यात येत आहेत. यातील शहरी महानेट योजनेबाबत यालेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे. राज्यातील नागरिकांना ई-सेवा पुरविण्यासाठी शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांसह नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमीतकमी खर्चात उच्च गतीची इंटरनेट जोडणी देण्याच्या शहरी महानेट योजनेस राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. शहरी महानेट ही एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हेतू योजना असून त्याअंतर्गत शासनाचे विविध विभाग, नगरपालिका, महानगरपालिकांसह इतर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमीतकमी खर्चात पॉइंट-टू-पॉइंट (Point - to - Point)) ब्रॉडबँड जोडणी इंटरनेट बँडविड्थसह देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून ई आरोग्य, ई शिक्षण, ई कृषी सेवांसह ई डेटा प्रशासन आणि देय संकलनासारख्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. शहरी महानेट प्रकल्पामध्ये पुढील बाबी समाविष्ट आहेत. - 2 प्रत्येक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट (POI) स्थानांमध्ये कमीतकमी १० एमबीपीएसची तरतूद करणे, 2 सेवा प्रदात्यांना इंटरनेट बँडविड्थसाठी एकत्रितपणे १० जीबीपीएसची जोडणी उपलब्ध करून देणे, 2 अंतिम पॉइंट ऑफ प्रेझन्स (POP) स्थान व स्टेट डेटा सेंटर ( एसडीसी ) किंवा व्हच्र्युअल प्रायव्हेट क्लाऊडसाठी (MVPC) १०० जीबीपीएसची जोडणी. 2 स्मार्ट पोल्सचा वापर. 2 शहरी महानेट योजनेस महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हेतू प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला आहे. ही योजना महाआयटीमार्फत राबविण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याची जबाबदारी महाआयटीला परवानगी देण्यात आली आहे. 2 प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक परवान्यासाठी दूर संचार सेवा प्रदात्यांवर (Telecommunication Service Provide - टीएसपी ) शुल्क आकारले जाणार नाही. 2 सेवा प्रदात्यांनी पूल व उड्डाणपुलासह रस्ते आणि इमारतीचा समावेश असलेल्या ठिकाणी खंदक, जोडणी, उपकरणांची स्थापना इत्यादी कामे सुरू करताना सात दिवस आधी संबंधित संस्थांना फक्त सूचित करण्याची आवश्यकता असेल. त्यासाठी शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयाची किंवा स्थानिक संस्थांची वेगळ्याने परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही. 2 शासकीय आवार, इमारती आणि कार्यालयांना बँडविड्थ पुरविण्यासाठी भूमिगत आणि एरियल ऑप्टिकल फायबर तसेच स्मार्ट पोल बसविण्यासाठी स्थानिक संस्था, शाळा, सार्वजनिक आरोग्य रुग्णालये आणि महाविद्यालये, राज्य सरकारची वैधानिक महामंडळे यांच्यासह गाव रस्ते आणि सरकारी इमारतीमध्ये सेवा प्रदात्यांना सुलभपणे प्रवेश मिळेल याची तजवीज करण्यात आली आहे. 2 स्मार्ट पोल्स स्थापन करण्यासाठी सेवा प्रदात्यांना विविध पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येतील. संबंधित मुद्दे - स्मार्ट पोल्स - हे स्टील किंवा अल्युमिनिमपासून बनविलेले खांब असतात ज्यांच्यावर विविध प्रकारची गॅजेट्स, उपकरणे बसविलेली असतात. प्रकाशव्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे, सौर ऊर्जा पॅनेल, वाहतूक सिग्नल व संनियंत्रण यंत्रणा, वायफाय इत्यादी प्रणाली व सुविधांसाठी या स्मार्ट पोल्सचा वापर करण्यात येतो. डिजिटल सेवांचे देशाच्या आíथक तसेच वेगवेगळ्या स्तरावरील प्रगतीमधील महत्त्व वाढत आहे. इ कॉमर्सपासून इ गव्हर्नन्सपर्यंत व्यापक क्षेत्रामध्ये नागरिकांचा डिजिटल सेवांचा वापर वाढत असून यातून रोजगार निर्मितीसहित पायाभूत सुविधांचे स्वरूप बदलण्यापर्यंत विस्तृत बदल घडत आहेत. इ प्रशासन सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर राज्य आहे. शहरी भागात सन २०२२ पर्यंत एक दशलक्ष सार्वजनिक वायफाय हॉटस्पॉट स्थापन करणे या उद्देशाने नगरनेट अभियान राष्ट्रीय पातळीवर राबविण्यात येत आहे. तसेच स्मार्ट सिटी अभियानाच्या माध्यमातूनही शहरांच्या डिजिटल विकासाचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. भारतनेट, ग्रामनेट, जन वायफाय या अभियानांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागासाठी डिजिटल सुविधा निर्मितीचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांचा आढावा मागील लेखामध्ये घेण्यात आलेला आहे. ग्रामीण आणि शहरी डिजिटल क्षेत्रासाठी केंद्र व राज्य पातळीवरून होणारे प्रयत्न यांचा एकत्रित व एकमेकांशी संबंध जोडून अभ्यास केला तर विश्लेषणात्मक प्रश्न सोडविण्याचा आत्मविश्वास येईल. तसेच यातील तंत्रज्ञानाचा बारकाईने नसला तरी सर्वसामान्यपणे कळू शकेल इतक्या पातळीवरचा आढावा घेणे तसेच तो समजूनही घेणे आवश्यक आहे.
