एकीकडे आशियातील चीन-जपान आणि दक्षिण कोरिया शिक्षणाची उत्तुंग स्वप्ने रचून शिक्षणातील महासत्ता बनण्यासाठी सक्रिय झालेले आहेत, पण आपल्या देशातील शिक्षणाची वाट काहीशी गोंधळलेली दिसत आहे. वीस वर्षांपूर्वी अभियांत्रिकी क्षेत्रावर असलेला भरवसा गेल्या पाचेक वर्षांत पुरता आटत चालला आहे. युनेस्कोने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार युद्ध, युद्धजन्य परिस्थिती आणि राजकीय-धार्मिक कलहामुळे जगभरात सहा कोटी तीस लाख मुले शिक्षणापासून वंचित राहात आहेत. यात प्रामुख्याने आफ्रिकी देशातील राष्ट्रांमधील मुलांची शिक्षणाची आबाळ होत असली, तरी काही प्रगतिशील राष्ट्रांमधील विद्यार्थ्यांनाही विविध कारणांमुळे शिक्षणापासून दूर राहावे लागत आहे. भारतातील दुर्गम खेडी, काश्मीरमधील धुमसते प्रांत आणि देशात सध्या विविध भागांत सुरू असलेल्या कलहपूर्ण वातावरणामध्ये शिक्षणाची होत असलेली परवड दुर्लक्षितच होत आहे. शिक्षकांवर शिक्षणेतर कामांचा बोजा त्यात वर्षांतील सुटय़ा आणि नैसर्गिक आपत्ती काळात शिक्षणात पडणारा खंड यामुळे होणारे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान जमेसही धरले जात नाही. जेमतेम शंभर ते सव्वाशे शैक्षणिक दिवसांत संप/मोर्चे/बंद यांसारख्या अनाहूत संकटांनी होणारी शैक्षणिक नुकसानभरपाई मोजताच येणे शक्य नाही इतकी मोठी आहे. पुढील काळात हे असेच सुरू राहिले, तर परिस्थिती कठीण होईल आणि युनेस्कोच्या शिक्षणासाठी कलहपूर्ण राष्ट्रांमध्ये आपले स्थान अव्वल जाण्याची शक्यता अधिक आहे. युनेस्को आणि युरोपीय राष्ट्रांनी सध्या आफ्रिकी निर्वासित, स्थलांतरित आणि कलहपूर्ण राष्ट्रांमधील शिक्षणाची आबाळ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कार्यक्रम आखला आहे. त्यात पारंपरिक शिक्षणासोबत कौशल्याधारित शिक्षणाला प्राधान्य दिले आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात तातडीने कार्यरत राहण्यासाठी या देशांतील विद्यार्थ्यांना सक्षम बनविण्यात येत आहे. त्यामुळे हे विद्यार्थी आंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजारामध्ये पुढल्या काही वर्षांमध्ये सक्रिय होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. गेल्या आठवडय़ामध्ये आफ्रिकी देशांमध्ये शैक्षणिक परिषद घेण्यात आली, त्यामधून पुढल्या दशकभराचे शिक्षण नियोजन या राष्ट्रांनी केले आहे. नायजेरियाने सध्या आपल्या विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात टिकवून ठेवण्यासाठी पुढील बारा वर्षांचा कार्यक्रम आखून ठेवला आहे. उच्च शिक्षणाची आस धरून प्रगतीकडे वाटचाल करणाऱ्या आफ्रिकी शिक्षणध्येयाची आपल्या देशातील सद्य परिस्थितीशी तुलना केली तर खरेच आपल्या देशाला प्रगतिशील म्हणायचे का? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहणार नाही. संकलन - रसिका मुळ्ये
