यूपीएससीची तयारी : प्रवीण चौगले राज्यघटनेच्या सरनाम्यामध्ये नमूद केलेली आणि घटनेतील इतर तरतुदींमधून व्यक्त झालेली उद्दिष्टे, आदर्श यांच्या पूर्ततेसाठी कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळ या मुख्य संस्थांशिवाय इतर काही उपसंस्था, उपयंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक होते. या अनुषंगाने घटनाकारांनी ही संस्था आयोग वा यंत्रणांची तरतूद मूलत: राज्यघटनेमध्ये केलेली आढळते. त्यांना घटनात्मक आयोग, संस्था असे म्हटले जाते. याशिवाय राज्यघटनेच्या आगामी वाटचालीत काळानुरूप काही इतर संस्था, आयोग स्थापन करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. या अनुषंगाने संसद वा कार्यकारी मंडळ यांनी स्थापन केलेल्या संस्था, आयोग यांचा उल्लेख बिगरघटनात्मक आणि वैधानिक आयोग, असा करण्यात आलेला आहे. यामध्ये महालेखापाल, महाधिवक्ता, निवडणूक आयोग, केंद्रीय लोकसेवा आयोग एससी / एसटी आयोग, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, दक्षता आयोग, माहिती आयोग, आयआरडीए, हरित न्यायाधिकरण, महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, स्पर्धा आयोग इत्यादींचा समावेश आहे. यूपीएससी मुख्य परीक्षेमध्ये या घटकावर वारंवार प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. परिणामी, हा घटक अभ्यासणे महत्त्वाचे ठरते. यातील काही आयोग, संस्था यांची यूपीएससीमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने माहिती घेऊयात. नियंत्रक व महालेखापाल (CAG) राज्यघटनेच्या १४८ व्या कलमाद्वारे केंद्रीय पातळीवर एक महालेखापाल असेल अशी तरतूद केली आहे. नियंत्रक व महालेखापाल केंद्र व राज्य पातळीवरील समग्र वित्तीय व्यवस्थेचा प्रमुख असून सार्वजनिक निधीचा रक्षणकर्ता आहे. वित्तीय प्रशासनात घटनात्मक व कायदेशीर व्यवहाराची हमी देणे हे त्याचे प्रमुख कर्तव्य आहे. महालेखापालची नेमणूक राष्ट्रपतींमार्फत होते. पदाचा कार्यकाल सहा वर्षे अथवा ६५ वर्षांपर्यंत (यापैकी जे आधी येईल) असेल. २०१८ मध्ये कॅगवर प्रश्न विचारण्यात आला होता. भारताचा महान्यायवादी (Attorney General) घटनेच्या कलम ७६ अन्वये हे अधिकार पद निर्माण करण्यात आले आहे. देशाचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी म्हणून हे पद कार्यभार सांभाळते. राष्ट्रपतींद्वारा याची नेमणूक केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून जी किमान पात्रता लागते तीच पात्रता या पदासाठीदेखील आवश्यक असते. पदाचा कार्यकाल निश्चित केलेला नसून राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत तो पदभार सांभाळतो. शासन यंत्रणेस कायदेशीर सल्ला देण्याचे कार्य पार पाडणारे हे महत्त्वाचे पद आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोग अनुसूचित जाती आणि जमातींचा मागासलेपणा घालविण्यासाठी त्यांना विशेष संधी देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता काही विशेष घटनात्मक तरतुदी करण्यात आल्या. २००३ साली ८९ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे दोन स्वतंत्र आयोगामध्ये विभाजन झाले. कलम ३३८ अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग तर कलम ३३८ ‘अ’नुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग कार्यरत झाले. मुख्य परीक्षेत या दोन्ही आयोगांवर प्रश्न विचारले गेले आहेत. परिणामी, या आयोगांची कार्ये व अधिकार माहीत असणे महत्त्वाचे ठरते. निवडणूक आयोग घटनाकर्त्यांनी निवडणूक यंत्रणेचे लोकशाहीतील मध्यवर्ती स्थान ओळखून घटनेच्या कलम ३२४ मध्ये निवडणूक आयोगाची तरतूद केली. संसदेच्या तसेच राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकांसाठी मतदारांच्या अद्ययावत याद्या तयार करणे, त्या निवडणुकांचे त्याचप्रमाणे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती पदांच्या निवडणुकांचे संचलन करणे, या निवडणुकांच्या कामावर देखरेख, मार्गदर्शन व नियंत्रण करणे हे अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगात मुख्य निर्वाचन आयुक्त आणि त्याखेरीज जेव्हा राष्ट्रपतीस वाटेल तेव्हा आणखीही आयुक्त असतात. बिगर घटनात्मक आणि वैधानिक आयोग राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग ही संसदीय कायद्याद्वारे निर्माण झालेली संस्था असून मानवी हक्काच्या संवर्धनात महत्त्वाची भूमिका बजावते. मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ द्वारा हा आयोग स्थापन करण्यात आला. नागरिकांच्या जीवित, स्वातंत्र्य, समता आणि प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगण्याच्या मानवी हक्काचे योग्य रीतीने संरक्षण केले जाते की नाही यावर आयोग लक्ष ठेवतो. राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा १९९० अन्वये १९९२ मध्ये या आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. महिलांसाठी पुरवण्यात आलेल्या घटनात्मक व कायदेशीर तरतुदींचे पुनरावलोकन करण्यासाठी हा आयोग स्थापन केला गेला. २०२० च्या परीक्षेत महिला सक्षमीकरण, लिंगभावात्मक न्याय या अनुषंगाने महिला आयोगावर प्रश्न विचारण्यात आला. या घटकाची तयारी इंडियन पॉलिटी (लक्ष्मीकांत) या संदर्भग्रंथांमधून करता येईल. तसेच संबंधित संस्थांच्या संकेतस्थळाला भेट देऊन आपल्याकडील माहिती अद्ययावत ठेवावी. याबरोबरच दी इंडियन एक्स्प्रेस व लोकसत्ता आदी वृत्तपत्रांचे नियमित वाचन करणे उपयुक्त ठरते.
