राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची वाढत चाललेली रिक्त जागांची संख्या, घसरत चाललेला शैक्षणिक दर्जा- या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या विशाल समितीच्या महत्त्वाच्या अहवालातील प्रमुख निरीक्षणे आणि प्रतिबंधक कृती आराखडय़ाचे विश्लेषण!महाराष्ट्रात पदवी-पदविका स्तरावर कॉलेज-अभ्यासक्रम यांची संयोग संख्या ७,२८८ एवढी मोठी आहे. जगात काय किंवा भारतात काय एखादी नावाजलेली संस्था जास्तीतज्यास्त १० अभ्यासक्रम देऊ करते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अ. भा. तंत्रशिक्षण परिषदेने (AICTE) अभियांत्रिकी पदवीच्या २३४ व पदविकेच्या ३९९ अभ्यासक्रमांना मान्यता दिली आहे. आपल्या राज्यात अभियांत्रिकी पदवीसाठीचे आजमितीस एकूण ८१ अभ्यासक्रम अस्तित्वात आहेत. २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षांत अभियांत्रिकी पदवी प्रवेशात ५२,४०० जागा रिक्त होत्या. त्यातील १८९३४ म्हणजेच ३६.१३ टक्के रिक्त जागा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स व कॉम्प्युटर इंजिनीअिरग व तत्संबंधी अभ्यासक्रमांतील होत्या. हे का घडले असावे? समितीच्या म्हणण्याप्रमाणे अ. भा. तंत्रशिक्षण परिषदेची मान्यता मिळवण्यासाठी अभ्यासक्रमांची नावे फक्त बदलायची, पण रोजगाराची संधी, अर्हताप्राप्त व तज्ज्ञ शिक्षकांची उपलब्धता आणि आवश्यक सोयीसुविधा याकडे मात्र लक्ष द्यायचे नाही अशी स्थिती अनेक संस्थांमध्ये आढळून आली. समितीला ४२ नाव बदललेले पदवी अभ्यासक्रम हे इलेक्ट्रिकल इंजिनीअिरग व इलेक्ट्रॉनिक्स या मूळ अभ्याक्रमाशी निगडित आढळून आले. रिक्त जागा वाढण्याचे हे प्रधान कारण आहे. हीच स्थिती अन्य मूळ अभ्याक्रमांच्या बाबतीतही आढळून आली.व्यवस्थापन संस्थांच्या संख्येमध्ये, विशेषत: पुण्या-मुंबईमध्ये, बेसुमार वाढ झाली आहे. एकूण २६१ मॅनेजमेंट कॉलेजेसमधील ४५.२९७ जागांपकी १७,७४० जागा रिक्त राहिल्या आहेत. रिक्त जागांची टक्केवारी ३५ टक्क्यांपासून ९० टक्क्यांपर्यंत पसरली आहे. शुल्क परतावा मिळतो म्हणून राखीव जागा भरल्या जातात आणि बिनराखीव जागा रिक्त राहतात असे समितीने म्हटले आहे. केवळ शुल्क परत मिळते म्हणून प्रवेश घेणारे विद्यार्थी संस्थेतील शैक्षणिक दर्जा, नाव, रोजगार संधी इ. गोष्टींकडे लक्ष देत नाहीत. सारांश, शासन मदत करते या आधारावरच दुय्यम स्तरावरील संस्था चालू राहतात, गुणवत्तेवर नाहीत.काहींच्या मते सुमार दर्जाची महाविद्यालये आपोआप बंद पडतील. पण बंद पडेपर्यंत त्यातून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय? एकतर बेरोजगारी वाढेल किंवा अत्यल्प वेतनावर त्यांना नोकऱ्या मिळतील. तेव्हा हे काही खरे नाही. काही असेही सुचवतात की विद्यापीठांनी त्या सुमार कॉलेजेसवर असंलग्नतेची कारवाई करावी. पण समितीने विद्यापीठांची या बाबतीतील उदासीनता बरोबर टिपली आहे. आणि कारणही नोंदवले आहे की, मुळात नवीन कॉलेज वा नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठीच्या अर्जाची छाननी करण्यापासून ते तो अर्ज शासन वा एआयसीटीई यांच्याकडे शिफारशीसकट पुढे पाठवण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेत विद्यापीठाला निर्णायक असे काहीही स्थान नसते. समितीने यावर उपाय म्हणून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या किंवा विद्यापीठाच्या स्तरावर एक सुकाणू समिती गठीत करावी, असे सुचवले आहे.कॉलेजमध्ये इंडस्ट्री-इन्स्टिटय़ूट इंटरअ‍ॅक्शन कक्ष सुरू करणे, १५ वष्रे पूर्ण झालेल्या व अधिस्वीकृती (Accreditation) प्राप्त केलेल्या नावाजलेल्या कॉलेजेसना स्वायत्तता देणे व फक्त अधिस्वीकृती प्राप्त संस्थांनाच पदव्युत्तर पदवी व पीएचडी प्रदान करण्याचे अधिकार द्यावेत, अशाही सूचना समितीने केल्या आहेत. समितीने पुढे असेही सुचवले आहे की, अमेरिकेतील कॅलिफोíनया विद्यापीठ पद्धतीप्रमाणे संपूर्ण राज्यस्तरावर एकच तंत्र-विद्यापीठ असावे व त्याची उपकेंद्रे निरनिराळ्या विभागांत काढावीत. यामुळे खालावत चाललेला शैक्षणिक दर्जा उंचावेल व एकसमान पद्धतीने कॉलेजेसची विभागणी राज्यभर करता येईल.समितीने एक अभिनव शिफारस केली आहे की अभियांत्रिकी व औषधनिर्माण अभ्याक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथेमॅटिक्स व बायोलॉजी असे विषय सक्तीचे करावेत. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी अधिक उपलब्ध होतील. ही सूचना केंद्रातील मानव संसाधन विकास व संशोधन खात्याला (MHRD) केली आहे (?) हे विशेष. मग व्यावसायिक विषयांचे (Vocational Subjects) काय होणार याबाबत समिती गप्प आहे असे दिसते.समितीची अजून एक शिफारस द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकीच्या थेट प्रवेशासंबंधी (Direct admission from Diploma to Degree) आहे. तिथेही एकसामायिक प्रवेश परीक्षा ठेवावी (CET) असे समितीने म्हटले आहे. पहिल्या वर्षांसाठीची सामायिक प्रवेश परीक्षा याच वर्षी रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी जेईई आली आहे. त्यामागची कारणे समितीने लक्षात घेणे महत्त्वाचे होते. राज्य तंत्रशिक्षण संचालक व अन्य संबंधित अधिकारी या समितीत होते, ही गोष्ट या पाश्र्वभूमीवर उठून दिसते.राज्य स्तरावर एक रोजगार-कक्ष व एक समन्वय-कक्ष स्थापन करावा, तसेच तंत्र शिक्षण संचालनालय (DTE) व महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ (MSBTE) यांच्या कार्यालयांचे आधुनिकीकरण व सबलीकरण करावे, असेही समितीने सुचवले आहे. समितीच्या उपोद्घातात देशाची स्थिती मांडली आहे. ती पाहणेही रंजक ठरेल. देशातील सर्व विद्यापीठांची संख्या ७०० च्या घरात आहे. कॉलेजेस ३५ हजारच्या वर असून एकूण सुमारे दोन कोटी २० लाख नोंदलेली विद्यार्थिसंख्या आहे. काही सर्वेक्षणांप्रमाणे सुमारे १५ लाख इंजिनीअर दर वर्षी तयार होतात. त्यातले बहुतांश आय.टी. व इलेक्ट्रॉनिक्स शाखांमधले असतील व त्यातल्या फक्त दीड लाख जणांना या वर्षी नोकऱ्या मिळतील. चित्र मोठे विदारक आहे. बेरोजगारांचे काय होईल, हा प्रश्न आहेच. केवळ सेवा क्षेत्र पुरेसे नसून उत्पादन क्षेत्र विकसित करावे लागेल, असे अहवालाच्या उपोद्घातात म्हटले आहे.अहवालातील दुसऱ्या प्रकरणात दुखऱ्या जागेवर मात्र समितीने अचूक बोट ठेवले आहे. विज्ञान व अभियांत्रिकी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षण जर गुणवत्तापूर्ण असेल तर त्याने देशाच्या आíथक व सामाजिक विकासाला प्रचंड मदत होते. या बाबतीत आपला देश मागे पडला आहे याचे एक कारण म्हणजे अत्यंत निम्न दर्जाचे व कालबाह्य़ असे अभियांत्रिकी शिक्षण आणि या क्षेत्रातले ढिसाळ व्यवस्थापन. कायम तात्पुरत्या स्वरूपाचे उपाय सुचवले गेले. दूरदृष्टी, नियोजन किंवा चर्चा यांचा पूर्ण अभाव होता. परिणामी कल्पनेच्या पलीकडे अभियांत्रिकी व व्यवस्थापन कॉलेजेसच्या संख्येत वाढ झाली. प्रवेशसंख्येत अफाट वाढ झाली. गुणवत्ता काय किंवा संख्या काय यावर कसलेच नियंत्रण उरले नाही. आणि या सर्वाची परिणती झाली ती प्रवेशाच्या स्तरावरच प्रचंड रिक्त जागा राहण्यामध्ये. हे क्षेत्रही बदनाम झाले ते यामुळेच. बेरोजगारांची संख्या या क्षेत्रात प्रचंड वाढली. अभियांत्रिकीची पदवी मिळाली तरी नोकरीसाठी आवश्यक कौशल्यांचा अभाव हे बेरोजगारीमागचे प्रमुख कारण आहे. दुसरे मुख्य कारण म्हणजे बाजारपेठेच्या आवश्यकतेपेक्षा जास्त पदवीधर या क्षेत्रात निर्माण झाले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उद्योग क्षेत्राला कमी वा खराब दर्जाचे अभियंते कसे चालणार? त्यांच्या उत्पादनावर व वाढीवर परिणाम होणार त्याचे काय? त्यातून अजून एक गोष्ट घडत गेली. कमी गुणवत्ता, जास्त पदवीधर व कमी मागणी यामुळे वेतनाचा स्तर घसरला. अनेक जण अत्यंत कमी पगारात अधिक वेळ देत स्वत:ला पिळून घेत आहेत. राज्याचे व देशाचे हे दुर्दैव नाही काय? अभियांत्रिकीच्या रिक्त जागा राहण्यासंदर्भात समितीची अन्य सर्वसाधारण निरीक्षणे अशी आहेत-० अभियांत्रिकी कॉलेजेसची संख्या गेल्या दोन वर्षांत स्थिर असली तरी काही अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश संख्येत मात्र बऱ्याच प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते. पूर्वी कधी तरी आकर्षक असलेल्या या अभ्यासक्रमांची जादू आज नाहीशी झाली आहे आणि त्यामुळे रोजगारांची स्थितीही घसरली आहे.० शैक्षणिक अर्हताप्राप्त व अनुभवी शिक्षकांची तीव्र उणीव निर्माण झाली आहे. आणि नवीन संस्थांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा या खूप अपुऱ्या आहेत.० अ. भा. तंत्रशिक्षण परिषदेचे (एआयसीटीई) आहे त्या संस्थांना दुसऱ्या पाळीमध्ये अभ्यासक्रम सुरू करू देण्याचे धोरण हे कोणत्याही पूर्व सर्वेक्षणाशिवाय किंवा रहडळ विश्लेषणांशिवाय घेतलेले धोरण होते.० संलग्न महाविद्यालयांमध्ये रूढ असलेली शिकवणे-शिकणे ही प्रक्रिया एकंदरीत अत्यंत कुचकामी झाली आहे.० विद्यार्थी सुस्थितीत असलेल्या महाविद्यालयांच्या व तिथेही रोजगारसंधी उपलब्ध असलेल्या अभ्यासक्रमांमध्ये पदवी मिळवणे अधिक पसंत करतात.० ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागातील संस्थांमध्ये प्रवेश घेणे पसंत करतात. याचे कारण म्हणजे पायाभूत सुविधांची मारामार व जाण्या-येण्यासाठीची यातायात.० भविष्यात मदत होईल या विचाराने विद्यार्थी ज्या संस्थांची उत्तम कॅम्पस-जॉब्ज मिळण्याबद्दल ख्याती आहे आणि इंडस्ट्रीबरोबर चांगले संबंध आहेत अशा संस्थांमध्ये प्रवेश घेणे पसंत करतात.० विनाअनुदानित संस्था, शैक्षणिक दर्जा अत्यंत सुमार असूनही, न परवडणारे शुल्क आकारतात.० अत्यंत गतिमान असणाऱ्या जगाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील संस्थांकडे संपर्क व वाहतूक व्यवस्था याबाबतच्या सुविधा या अपुऱ्या असतात.० वसतिगृह व मेस ही सुविधा २/३ संस्थांमध्ये अस्तित्वात नाही किंवा असली तरी खराब दर्जाची आहे.० बऱ्याच संस्थांचे व्यवस्थापन हे बदलत्या तंत्रशिक्षणाबद्दल अनभिज्ञ वा असंबंधित आहे.० लगतच्या प्रांतातल्या व्यावसायिक शिक्षणसंस्थांची संख्या, प्रांताबाहेर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमुळे, बऱ्याच प्रमाणात घसरली आहे.० अ. भा. तंत्रशिक्षण परिषदेचे (एआयसीटीई) तंत्रशिक्षण विस्ताराचे धोरण पुरते फसले आहे; कारण तिचे शैक्षणिक दर्जाविषयी कसलेही नियंत्रण नाही आणि तिचे कार्यक्षेत्र हेही संदिग्ध आहे.० राज्य शासन, बऱ्याच अंशी, उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत दखलअंदाजी करीत नाही. ० संबंधित विद्यापीठे ही शैक्षणिक दर्जा राखण्यासाठी वा सामायिक परीक्षा घेण्यापायी कसलेही मार्गदर्शन करीत नाही.
