फारुक नाईकवाडे राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाकडून देशभरात वेगवेगळ्या स्तरांवर लोकन्यायालयांचे परिचालन करण्यात येते. लोकन्यायालये हा राज्य व्यवस्थाघटकातील महत्त्वाचा मात्र तुलनेने दुर्लक्षित राहिलेला मुद्दा आहे. या मुद्द्याबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे. लोकन्यायालयांची कायदेशीर बाजू * विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७ * या कायद्यातील कलम १९ ते २२ मध्ये लोकन्यायालयांची स्थापना, रचना, अधिकारक्षेत्र, आयोजन, कार्यपद्धती इत्यादीबाबतच्या तरतुदी विहित करण्यात आल्या आहेत. * संबंधित घटनात्मक तरतुदी * राज्यघटनेचा अनुच्छेद ३९अ अन्वये राज्य, वंचित आणि दुर्बल नागरिकांना मोफत विधी सुविधा उपलब्ध करून देईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. लोकन्यायालयांचे प्रकार * तालुका, जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील लोकन्यायालये ही न्यायालये त्या त्या स्तरावरील विधी सेवा प्राधिकरणे किंवा विधी सेवा समित्यांकडून ठरावीक कालांतराने आणि न्यायालयाबाहेर उचित ठिकाणी आयोजित करण्यात येतात. * राष्ट्रीय लोकन्यायालय ठरावीक काळाने सर्वोच्च न्यायालय ते तालुकास्तरापर्यंत सर्वच स्तरांवर संपूर्ण देशात एकाच दिवशी या न्यायालयांचे आयोजन करण्यात येते. यादिवशी मोठय़ा प्रमाणात प्रकरणांचा निपटारा होतो. सन २०१५ पासून एका ठरावीक बाबीशी संबंधित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी दर महिन्यास राष्ट्रीय लोकन्यायालये भरविली जातात. * स्थायी लोकन्यायालय > लोकसेवांशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी केंद्र आणि आवश्यकतेनुसार राज्यस्तरावर स्थायी लोकन्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद विधी सेवा प्राधिकरण कायद्याच्या कलम २२ इ अन्वये करण्यात आली आहे. > सार्वजनिक वाहतूक, पोस्ट, दूरध्वनी, टेलिग्राफ, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, सार्वजनिक आरोग्यसेवा, विमासेवा व शासनाने लोकसेवा म्हणून मान्यता दिलेल्या सेवांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी व प्रकरणेही या न्यायालयांची कार्यकक्षा आहे. लोकन्यायालयांची रचना व आयोजन * तालुका, जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर या न्यायालयांचे आयोजन करण्यात येते. या सर्व स्तरांवरील न्यायालयांमध्ये तीन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येते. * राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा प्राधिकरण तसेच सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांमधील विधी सेवा समित्या या लोकन्यायालयांचे आयोजन करतात. लोकन्यायालयांचे अधिकारक्षेत्र * आयोजक प्राधिकरण किंवा न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या अधिकारक्षेत्रानुसार लोकन्यायालये न्यायदानाचे कार्य करतात. या अधिकारक्षेत्राच्या अंतर्गत कोणत्याही न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेला किंवा न्यायालयात दाखल न केलेला खटला/ विवाद/ प्रकरण यावर लोकन्यायालय निकाल देऊ शकते. * कोणत्याही कायद्यानुसार समझोता / तडजोड करण्याची परवानगी नसलेल्या प्रकरणांबाबत या न्यायालयांमध्ये सुनावणी करता येत नाही. * दोन्ही पक्षकारांनी ठरविल्यास त्यांचे प्रकरण किंवा एखाद्या न्यायालयाची खात्री पटल्यास असा खटला पक्षकारांच्या संमतीने लोक न्यायालयाकडे वर्ग करता येतो. * सार्वजनिक वाहतूक, पोस्ट, दूरध्वनी, टेलिग्राफ, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, सार्वजनिक आरोग्यसेवा, विमासेवा व शासनाने लोकसेवा म्हणून मान्यता दिलेल्या सेवा हे स्थायी लोकन्यायालयांचे अधिकारक्षेत्र आहे. लोकन्यायालयांचे अधिकार * विधी सेवा प्राधिकरण कायदा कलम २२ अन्वये लोक न्यायालयांना दिवाणी न्यायालयांचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो * कोणत्याही साक्षीदारास समन्स बजावणे आणि शपथेवर साक्ष देण्यास सांगणे. * कोणत्याही दस्तावेजांची तपासणी आणि शोध. * शपथपत्रांवर साक्षी नोंदवून घेणे. * कोणत्याही शासकीय कार्यालयातील अभिलेख किंवा दस्तावेजांची मागणी करणे. निकाल * लोकन्यायालयांनी दिलेले निकाल हे दिवाणी न्यायालयांच्या हुकुमनाम्याच्या दर्जाचे असतात. * लोक न्यायालयांच्या निकालाविरोधात अन्य न्यायालयात अपिल करता येत नाही. या निकालाने पक्षकाराचे समाधान न झाल्यास अन्य न्यायालयात नव्याने खटला दाखल करण्याची मुभा असते. * स्थायी लोक न्यायालयाचा निकाल हा अंतिम निकाल असतो. आणि तो सर्व पक्षकारांवर बंधनकारक असतो. हा निकाल दिवाणी न्यायालयाकडून हुकूमनाम्याप्रमाणे अंमलात आणण्यात येतो. आनुषंगिक मुद्दे * लोकन्यायालयांमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांचे शुल्क भरावे लागत नाही. हे खटले नि:शुल्क चालविण्यात येतात. जी प्रकरणे न्यायालयीन शुल्क भरून दाखल करण्यात आली व नंतर संबंधित न्यायालयाने त्यांना लोकन्यायालयाकडे वर्ग केले, त्या प्रकरणांमध्ये तडजोड वा निकाल लागल्यावर भरलेले शुल्क पक्षकारांना परत देण्यात येते. * लोकन्यायालयेही कायदेशीरपणे स्थापन झालेली असतात. त्यांच्या स्थापनेमागे फारशी गुंतागुंत नसलेली प्रकरणे निकाली काढण्याचा हेतू असतो. त्यामुळे अशी प्रकरणे शक्यतो तडजोड / समझोत्याच्या माध्यमातून सोडविण्यावर भर असतो. * ओदिशाच्या कंधमाल जिल्ह्यातील एका रोजंदारी मजुराने २१ वेळा प्रयत्न करूनही आधारकार्ड न मिळाल्याने स्थायी लोकन्यायालयामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे विरोधात खटला दाखल केल्याने या न्यालायांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे येत्या काळातील एखाद्या परीक्षेत याबाबत प्रश्नाची अपेक्षा करता येईल.
