रोहिणी शहा सन २०११ मध्ये दशवार्षिक जनगणनेस समांतरपणे सन १९३१ नंतरची देशातील पहिली सामाजिक-आर्थिक व जातिगत जनगणना (Soccio-Economic & Cast Census) सर्व ६४० जिल्ह्य़ांमध्ये करण्यात आली. राज्यातील व देशातील आरक्षणाबाबतच्या चालू घडामोडींच्या संदर्भाने या जनगणनेबाबत प्रश्नांची अपेक्षा उमेदवारांना करता येईल. यासाठी या जनगणनेबाबत परीक्षोपयोगी मुद्दे या लेखामध्ये देण्यात येत आहेत. जनगणना प्राधिकरणे या जनगणनेचे स्वरूप व निकष यांच्या अनुषंगाने तीन प्राधिकरणांकडून ही जनगणना करण्यात आली. ’ ग्रामीण भारतामध्ये आर्थिक जनगणना - केंद्रीय ग्रामविकास विभाग ’ शहरी क्षेत्रामध्ये आर्थिक जनगणना - गृहनिर्माण व शहरी दारिद्रय़ निर्मूलन मंत्रालय ’ जातिगत जनगणना - गृह मंत्रालयाच्या अधीन जनगणना आयुक्त व भारताचे महानिबंधक (Registrar General) SECC-२०११ साठी तीन प्रकारच्या निकषांचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यांची विस्तृत माहिती पुढीलप्रमाणे: वंचित श्रेणीमध्ये आपोआप समावेशनाचे निकष खालील पाचपैकी किमान एक निकष लागू होणाऱ्या व्यक्ती/कुटुंबे यांचा वंचित श्रेणीमध्ये आपोआप समावेश करण्याची तरतूद करण्यात आली. ’ निवास/घर नसलेली कुटुंबे ’ हाताने मैला वाहणारी कुटुंबे ’ अनाथाश्रमांमध्ये राहणारे तसेच निराधार व्यक्ती ’ कायद्यान्वये सुटका झालेले वेठबिगार ’ आदिम आदिवासी समूह देशातील एकूण १७.९१ कोटी ग्रामीण कुटुंबांपैकी १६.५० लक्ष कुटुंबे (०.९२%) या पाच निकषांच्या आधारावर वंचिततेच्या श्रेणीमध्ये आपोआप समाविष्ट झाली आहेत. * वंचित श्रेणीतून आपोआप वगळण्याचे निकष पुढील एकूण १४ निकषांपैकी किमान १ निकष पूर्ण करणाऱ्या व्यक्ती/कुटुंबांना वंचित श्रेणीतून आपोआप वगळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ’ दुचाकी/ तीनचाकी/ चारचाकी मोटर वाहनाची मालकी ’ तीनचाकी/ चारचाकी यांत्रिकीकृत कृषी उपकरणांची मालकी ’ रु. ५०,००० पेक्षा जास्त मर्यादेचे किसान क्रेडिट कार्डधारक ’ सरकारी कर्मचाऱ्याचे कुटुंब सदस्य ’ शासनाकडे नोंदणीकृत अकृषी उपक्रमांमध्ये कार्यरत कुटुंबे ’ कुटुंबामध्ये रु. १०,००० पेक्षा जास्त उत्पन्न असलेला सदस्य ’ आयकर/ उत्पन्न करदाता व्यवसाय करदाता ’ तीन वा जास्त खोल्यांचे पक्के घर असणारे ’ रेफ्रिजरेटरची मालकी ’ लँडलाइन फोनची मालकी ’ एका सिंचन साधनासहित २.५ एकरपेक्षा जास्त सिंचित जमिनीची मालकी ’ दोन वा जास्त पीक हंगामामध्ये ५ एकर वा त्यापेक्षा जास्त सिंचित जमिनीची मालकी ’ एका सिंचन साधनासहित ७.५ एकरपेक्षा जास्त जमिनीची मालकी देशातील एकूण ७.०५ कोटी ग्रामीण कुटुंबे (३९.३९%) या १४ निकषांच्या आधारे वंचिततेच्या श्रेणीमधून आपोआप वगळली गेली आहेत. * वंचिततेचे निकष उपरोक्त मुद्दा १ व २ मधील निकष लागू न होणाऱ्या १०.६९ कोटी ग्रामीण कुटुंबांची वंचितता ठरविण्यासाठी पुढील सात निकषांचा आधार घेण्यात आला. ’ एका खोलीची/कच्ची घरे असणारी कुटुंबे २.३७ कोटी (१३.२५%) ’ १८ ते ५९ वयोगटातील प्रौढ सदस्य नसलेली कुटुंबे ६५.१५ लाख (३.६४%) ’ १६ ते ५५ वयोगटातील पुरुष सदस्य नसलेली महिला कुटुंब प्रमुख असणारी कुटुंबे ६८.९६ लाख (३.८५%) ’ सक्षम प्रौढ सदस्य नसलेली विकलांग व्यक्तींची कुटुंबे ७.१६ लाख (०.०४०%) ’ अनुसूचित जाती/जमाती कुटुंबे ३.८६ कोटी (२१.५३%) ’ २५ वर्षे वयापेक्षा जास्त वयाचा सुशिक्षित सदस्य नसलेली कुटुंबे ४.२१ कोटी (२३.५२%) ’ अंगमेहनतीचे काम करणारी भूमिहीन कुटुंबे ५.३७ कोटी (२९.९७%) ग्रामीण भागातील २ कोटी कुटुंबांकडून वंचिततेबाबतची माहिती प्राप्त होऊ शकली नाही. उर्वरित सर्व ८.६९ कोटी कुटुंबे वरील ७ पैकी १ वा अधिक निकषांच्या आधारे वंचित कुटुंबाच्या श्रेणीमध्ये समाविष्ट झाली आहेत. SECC-२०११ अहवालातील काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे: ’ देशातील ग्रामीण भागामध्ये एकूण १२.८३% कुटुंबे महिला कुटुंब प्रमुख असणारी आहेत. याबाबतीत लक्षद्वीप (४०.६४%) व केरळ (२६.२५%) आघाडीवर असून राजस्थान व दिल्ली (दोन्ही ८.९७%) सर्वात मागे आहेत. ’ महाराष्ट्रामध्ये एकूण १२.१७:% कुटुंबांमध्ये महिला कुटुंब प्रमुख आहेत आणि याबाबत राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या यादीत महाराष्ट्र २४ व्या क्रमांकावर आहे. ’ देशातील १३.३७ कोटी (जवळपास ७५%) ग्रामीण कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न रु. ५,००० पेक्षा कमी आहे. महाराष्ट्रामध्ये जवळपास ७१% ग्रामीण कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न रु. ५,००० पेक्षा कमी आहे. ’ देशातील एकूण २८% ग्रामीण कुटुंबांकडे मोबाइल वा लँडलाइन कुठल्याच प्रकारचा दूरध्वनी नाही. मात्र ६८% ग्रामीण कुटुंबांतील सदस्यांकडे मोबाइल फोन्स आहेत. ’ कुठल्याही प्रकारचा दूरध्वनी नसलेल्या महाराष्ट्रातील ग्रामीण कुटुंबांचे प्रमाण आहे ३६.५८%, तर मोबाइलधारक कुटुंबांचे प्रमाण आहे ५८%. ’ देशातील एकूण ५६% ग्रामीण कुटुंबे, तर महाराष्ट्रातील ५३% ग्रामीण कुटुंबे भूमिहीन आहेत. ’ देशातील एकूण १.५४%, तर महाराष्ट्रातील १.६८% व्यक्ती कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे विकलांग आहेत. * अहवाल ग्रामीण भारतातील या जनगणनेतील सामाजिक व आर्थिक वंचित कुटुंबांची आकडेवारी सन २०१६ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र त्यातील जातिगत आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. तसेच शहरी भागातील आकडेवारीही अद्यापि प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. देशातील ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्न, संपत्ती, निवास, जमीनधारणा/भूमिहीनता, रोजगार, शिक्षण, सक्षम व्यक्तींची स्थिती, महिलांची स्थिती अशा आर्थिक व सामाजिक स्तराबाबत महत्त्वाची माहिती या अहवालामध्ये मांडण्यात आली आहे. * सुमित बोस तज्ज्ञ समिती SECC जनगणना अहवालाच्या आधारे कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी आणि त्यांमधील प्राधान्यक्रम ठरविण्याबाबत शिफारस करण्यासाठी ही तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली. या समितीने केवळ प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांबाबत आपल्या शिफारशी सादर केल्या आणि या जनगणनेतील आकडेवारी ही अद्ययावत करत राहणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.
