एमपीएससी मंत्र : फारुक नाईकवाडे मराठा आरक्षणाच्या मागणीची पार्श्वभूमी आणि सद्य:स्थिती याबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये याबाबतच्या घटनात्मक तरतुदी, कायदेशीर बाबींसंबंधित न्यायालयीन निकाल आणि महत्त्वाचे आनुषंगिक मुद्दे यांबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. यामध्ये पुढील मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील : राज्यांना एखादा समाज मागास घोषित करता येतो का?, याबाबतच्या राज्यघटनेतील तरतुदी, न्यायालयीन निकाल आणि घटना दुरुस्ती. राज्यांना आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का?, याबाबतच्या राज्यघटनेतील तरतुदी, न्यायालयीन निकाल आणि घटना दुरुस्ती. आरक्षणाच्या मर्यादा, त्यापेक्षा जास्त जागा आरक्षित करण्यासाठीचे निकष - राज्यांना एखादा समाज मागास घोषित करता येतो का? राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४०मध्ये आमाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांच्या परिस्थितीची चौकशी करून त्यांच्या विकासासाठी केंद्र किंवा संबंधित राज्य शासनास शिफारसी करण्याकरिता राष्ट्रपती आयोगाचे गठन करतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग असे मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात आले होते. इंद्रा साहनी खटल्यातील निर्देशांच्या अनुषंगाने राज्य शासनास मागास प्रवर्गामध्ये एखाद्या जातीचा समावेश किंवा वगळण्याबाबतच्या तक्रारींची चौकशी करणे आणि त्याबाबत शिफारसी करणे यासाठी राज्य शासनाकडून खत्री आयोग व त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर ५ ऑगस्ट २००९ रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगास कायदेशीर दर्जा देण्यात आला. मात्र यामध्ये कुठेही राज्यांना एखाद्या प्रवर्गास मागास घोषित करण्याचा अधिकार आहे हे स्पष्टपणे नमूद नाही. इतर मागासवर्ग किंवा सामाजिक, शैक्षणिक मागासवर्गांबाबत कायदेशीर अधिकारांचा समावेश सातव्या अनुसूचीतील कोणत्याही सूचीमध्ये नाही. त्यामुळे अनुच्छेद २४८ अन्वये याबाबतचा अधिकार आपोआप केंद्र शासनास मिळतो. त्या अन्वये सन २०१८मध्ये १०२री घटना दुरुस्ती करण्यात आली. या घटना दुरुस्तीने पुढील महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या. अनुच्छेद ३३८ अ अन्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात आला. अनुच्छेद ३४२ अ अन्वये एखादे राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशामध्ये एखाद्या प्रवर्गास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतीस प्रदान करण्यात आले. या तरतुदी विचारात घेता एखाद्या राज्याने आपल्या क्षेत्रातील शिक्षण संस्था व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये एखाद्या समाजास आरक्षण देण्यासाठी त्यास मागास घोषित करणे घटनेशी सुसंगत आहे की घटनाबाह्य हे ठरविणे आवश्यक असल्याने घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यांना आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का? अनुच्छेद १६ (४)- राज्यातील एखाद्या सामाजिक प्रवर्गास शासकीय नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचे शासनाचे मत असेल तर अशा प्रवर्गासाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद राज्यास करता येईल. अनुच्छेद १५(४)- सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांच्या प्रगतीसाठी राज्यास कोणातीही तरतूद करण्यास कलम १५ व २९मधील तरतुदी प्रतिबंध करणार नाहीत. अनुच्छेद १५ (५)- सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आणि अनुसूचित जाती/जमातींच्या प्रगतीसाठी कोणत्याही खासगी शिक्षण संस्थांसहित सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्यापासून राज्यास कलम १९मधील तरतुदी प्रतिबंध करणार नाहीत. इंद्रा साहनी खटला (१९९२) इतर मागास प्रवर्गांसाठी २७ टक्के आरक्षण घटनात्मक असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला. मात्र या प्रवर्गातील उन्नत व प्रगत गटातील लोकांना Creamy Layer आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आले. अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गास Creamy Layer ची तरतूद लागू करण्यात आली नाही. इतर मागास प्रवर्गामध्ये समावेशाबाबतच्या तक्रारींची चौकशी करून शिफारसी करण्यासाठी राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र शासनांनी एक समिती/ मंडळ गठित करावे असे निर्देश देण्यात आले. नोकरीमध्ये प्रवेशाच्या वेळीच केवळ आरक्षणाचा लाभ देण्यात यावा, पदोन्नतीसाठी आरक्षण देय नाही. एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. केवळ विशेष परिस्थितीमध्येच ही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येईल. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायदा २०१८मुळे शिक्षण संस्थांमधील आरक्षण ६४ टक्के व शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण ६५ टक्क्यांवर गेले आहे. हा कायदा वैध ठरण्यासाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून ही तरतूद करण्यासाठी विशेष परिस्थिती असल्याचे राज्य शासनाने घटनापीठासमोरील सुनावणीमध्ये सिद्ध करणे आवश्यक आहे. आनुषंगिक मुद्दे इतर मागास प्रवर्गाशी / मराठा आरक्षणाशी प्रत्यक्षपणे संबंधित नसल्या तरी पुढील बाबी परीक्षेच्या दृष्टीने अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. भरतीच्या वेळी मागील भरतीमधील अनुशेषाच्या पदांमुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाऊ नये आणि पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात येऊ नये या इंद्रा साहनी खटल्यातील निर्देशांनंतर पुढील घटना दुरुस्त्या करण्यात आल्या. ७७वी घटना दुरुस्ती (१९९५) अनुसूचित जाती/जमातींस पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसल्यास राज्य पदोन्नतीमध्येही आरक्षण लागू करू शकते. ८१वी घटना दुरुस्ती (२०००) अनुसूचित जाती/जमातींसाठी आरक्षित जागा भरल्या गेल्या नाहीत तर पुढील भरतीमध्ये हा अनुशेष भरून काढला जावा. (Carry forward)) आणि या अनुशेषाच्या जागा त्या वर्षीच्या भरतीच्या पदांमध्ये मोजल्या जाऊ नयेत. ८२वी घटना दुरुस्ती (२०००) भरतीच्या परीक्षांमध्ये तसेच पदोन्नतीसाठीच्या मूल्यमापनामध्ये अनुसूचित जाती/जमातीच्या उमेदवारांसाठी गुणरेषा किंवा किमान मूल्यांकन निकष कमी करता येतील. एम. नागराज खटला (२००६) पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवणे राज्यांवर बंधनकारक नाही. मात्र याबाबत निर्णय घेण्यासाठी पुढील तीन गोष्टींची खात्री करून घ्यावी - संबंधित समाज मागास आहे, त्यास शासकीय नोकरीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही आणि आरक्षणाची तरतूद लागू केल्यामुळे लोक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही. अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गास Creamy Layer ची तरतूद लागू करण्यात आली. जर्नेल सिंग खटला (२०१८) अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गास Creamy Layer ची तरतूद लागू असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला.
