सविनय कायदेभंग चळवळीत भारतीय जनतेचा जो प्रतिसाद मिळाला होता, तो पाहता राजकीय पेचप्रसंग सोडविण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत याची जाणीव इंग्रजांना झाली. याचाच एक भाग म्हणून गोलमेज परिषदांचे आयोजन झाले. पहिली गोलमेज परिषद गोलमेज परिषदेच्या निमित्ताने ब्रिटिश सरकार व भारतीय जनतेचे प्रतिनिधी प्रथमच समपातळीवर एकत्र आले. १२ नोव्हें. १९३० ते १९ जाने. १९३१ या कालखंडात लंडन येथे पहिली गोलमेज परिषद भरविण्यात आली. मात्र या गोलमेज परिषदेत काँग्रेसने भाग घेतला नाही. पहिल्या गोलमेज परिषदेत काहीही निष्पन्न झाले नाही, कारण भारतीय घटनात्मक प्रश्नांवर कोणतीही चर्चा काँग्रेस प्रतिनिधींच्या गरहजेरीत निर्थक आहे, याची जाणीव इंग्रजांना होती. त्यामुळे ही परिषद निष्फळ ठरली. रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांनी व्हाइसरॉय आयर्वनि यांना राष्ट्रीय काँग्रेसच्या नेत्यांबरोबर वाटाघाटी करण्याचा अधिकार दिला व या चच्रेतून गांधी-आयर्वनि करार घडून आला.गांधी-आयर्वनि करारपंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनॉल्ड यांच्या सूचनेनुसार महात्मा गांधींजींनी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला हजर राहावे, म्हणून व्हॉइसरॉय आयर्वनिनी गांधीजींबरोबर बोलणी सुरू केली. गांधींजींबरोबर वाटाघाटी सुकर व्हाव्यात, म्हणून गांधीजींव्यतिरिक्त इतर अनेक नेत्यांना तुरुंगातून मुक्त करण्यात आले. ५ मार्च १९३१ रोजी गांधीजी व आयर्वनि यांच्यात करार झाला. या करारानुसार गांधीजींनी सविनय कायदेभंग चळवळ मागे घेतली. इंग्लंड येथे होणाऱ्या दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला हजर राहाण्याचे गांधीजींनी मान्य केले. सविनय कायदेभंग आंदोलनात अटक करण्यात आलेल्या सत्याग्रहींना शासनाने मुक्त करावे, अशी अट घालण्यात आली.दुसरी गोलमेज परिषद ७ सप्टेंबर १९३१ ते १ डिसेंबर १९३१ या कालावधीत लंडन येथे दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला ब्रिटिश सरकारचे, भारतातील विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, भारतीय संस्थानांचे प्रतिनिधी असे मिळून एकंदर १०७ प्रतिनिधी उपस्थित होते. गांधी-आयर्वनि करारात ठरल्याप्रमाणे काँग्रेसने या परिषदेत भाग घेतला होता. काँग्रेसच्या वतीने महात्मा गांधी परिषदेत उपस्थित राहिले.जातीय निवाडाकाँग्रेसने सुरू केलेल्या सविनय कायदेभंगाची चळवळ दुबळी करण्यासाठी तसेच जातीय निवाडय़ाच्या आधारे फूट पाडता यावी, यासाठी इंग्रज सरकारने जातीय निवाडा जाहीर केला. १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी इंग्लंडचे पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनॉल्ड याने जातीय निवाडा जाहीर केला. या निवाडय़ाने कायदे मंडळातील प्रतिनिधित्वासाठी भारतीय समाजाचे जातीय तत्त्वांवर एकूण १७ विभाग पाडण्यात आले होते. त्याअंतर्गत मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, युरोपियन, अस्पृश्य अशा प्रत्येक अल्पसंख्याक गटाला कायदे मंडळात राखीव जागा ठेवण्यात आल्या होत्या. तसेच प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण करण्याची तरतूद करण्यात आली होती.पुणे करार (२४ सप्टेंबर १९३२)गांधींजींचा जातीय निवाडय़ास तीव्र विरोध होता, म्हणून २० सप्टेंबर १९३२ रोजी त्यांनी प्राणांतिक उपोषणास सुरुवात केली. २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी गांधी-आंबेडकर करार झाला. हा करार पुण्याच्या येरवडा तुरुंगात झाला, म्हणून त्यास ‘पुणे करार’ म्हटले जाते. या करारान्वये अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी राखीव १४८ जागांसाठी काँग्रेसची मान्यता मिळाली. २६ सप्टेंबर १९३२ला गांधींजींनी उपोषण सोडले.पुणे कराराची फलनिष्पत्ती म्हणजे यानंतरच्या काळात महात्मा गांधींनी अस्पृश्यता निर्मूलनाच्या कार्याला विशेष प्राधान्य दिले.तिसरी गोलमेज परिषद (१९३२) भारताच्या घटनात्मक प्रश्नांवर विचार करण्यासाठी आयोजित केलेल्या पहिल्या व दुसऱ्या गोलमेज परिषदांत कोणताही निर्णय घेता आला नव्हता; त्यामुळे ब्रिटिश सरकारने १७ नोव्हेंबर १९३२ ते २४ डिसेंबर १९३२ या कालावधीत तिसरी गोलमेज परिषद भरवली. या परिषदेला काँग्रेसचा प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. तिसऱ्या गोलमेज परिषदेने भारतासाठी नवी घटना तयार करण्यासंबंधी एक योजना तयार केली. त्या आधारे ब्रिटिश पार्लमेंटने एक कायदा संमत केला. हाच इ.स. १९३५चा केंद्र सरकारविषयक कायदा होय.१९३५चा भारतविषयक कायदाब्रिटिश पार्लमेंटने संमत केलेल्या १९३५च्या भारत सरकारविषयक कायद्यात भारतीय संघराज्याच्या निर्मितीची व प्रांतिक स्वायत्ततेची तरतूद करण्यात आलेली होती; परंतु भारतीय संस्थानिकांनी संघराज्यात सामील होण्यास नकार दिल्याने संघराज्याची योजना प्रत्यक्षात उतरू शकली नाही. त्यामुळे प्रांतिक स्वायत्ता हेच या कायद्याचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ बनून राहिले. या कायद्याची वैशिष्टय़े खालीलप्रमाणे-० या कायद्याने िहदुस्थानात ब्रिटिश इंडियाचे प्रांत आणि संस्थाने यांचे एक संघराज्य स्थापन करण्याची व्यवस्था केली होती.० राज्यकारभाराची केंद्रीय, प्रांतीय, संयुक्त किंवा समवर्ती अशी विभागणी करण्यात आली.० १९१९च्या कायद्याने प्रांतीय शासनात सुरू केलेली द्विदल शासन पद्धती १९३५च्या कायद्याने नष्ट करून ती केंद्रासाठी लागू केली. ० १९३५च्या कायद्याने केंद्रासाठी द्विगृही विधिमंडळ स्थापन करण्याची व्यवस्था केली होती. उच्च गृहास संघीय राज्यसभा कनिष्ठ गृहाला संघीय विधानसभा असे म्हणतात.० १९३५च्या कायद्याने प्रांतातील द्विदल शासन पद्धती समाप्त करण्यात येऊन प्रांतांना स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली.० १९३५च्या कायद्याने भारतासाठी संघराज्य न्यायालय व रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्थापना करण्यात आली.० ब्रह्मदेश भारतापासून वेगळा करण्यात आला. सिंध व ओरिसा हे नवे प्रांत निर्माण करण्यात आले.० हा कायदा िहदुस्थानाच्या राजकीय व घटनात्मक चळवळीचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.१९३५च्या कायद्याचे वर्णन पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी- मजबूत ब्रेक असलेली, परंतु इंजिन नसलेली गाडी असे केलेले आहे.१९३६चे फैजपूर अधिवेशनइ.स. १९३६मध्ये राष्ट्रीय काँग्रेसचे अधिवेशन महाराष्ट्रात जळगाव जिल्ह्य़ातील फैजपूर येथे भरविण्यात आले होते. हे राष्ट्रीय काँग्रेसचे ग्रामीण भागातील पहिले अधिवेशन होय. पंडित जवाहरलाल नेहरू या अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी होते. या अधिवेशनाला देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेला शेतकरी व कामगारवर्ग मोठय़ा प्रमाणात सहभागी झाला होता.१९३७ निवडणुकाइ.स. १९३७च्या निवडणुकीत काँग्रेसला अभूतपूर्व यश मिळाले. देशातील ११ प्रांतांपकी संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास, बिहार व ओरिसा या पाच प्रांतांत पक्षाला निर्वविाद बहुमत मिळाले. मुंबई, बंगाल, आसाम व वायव्य सरहद्द प्रांत या चार प्रांतांत काँग्रेसला निर्वविाद बहुमत मिळू शकले नाही; पण कायदे मंडळातील सर्वात मोठा पक्ष हे स्थान त्याला प्राप्त झाले. पंजाब व सिंध या दोन प्रांतांत मात्र काँग्रेस अल्पमतात राहिली. सर्व प्रांतांत मिळून काँग्रेसने एकूण १,१६१ जागा लढवल्या. त्यापकी ७१६ जागा काँग्रेसने जिंकल्या. त्या निवडणुकीत काँग्रेसला जनमताचा कौल मिळाला. काँग्रेस मंत्रिमंडळाचे राजीनामे१ सप्टेंबर १९३९ रोजी जर्मनीने पोलंडवर आक्रमण केले. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून ३ सप्टेंबर १९३९ रोजी इंग्लंडने जर्मनीविरुद्ध युद्ध पुकारले. अशा रीतीने युरोपात दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाची सुरुवात झाली. ३ सप्टेंबर १९३९ रोजी भारताचा व्हाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यानेही भारत इंग्लंडच्या बाजूने युद्धात उतरत असल्याची घोषणा केली. ही घोषणा करण्यापूर्वी त्याने भारतीय नेत्यांना विश्वासात घेतले नव्हते किंवा त्यांच्याशी कसलीही चर्चा केली नव्हती. त्यामुळे ऑक्टोबर १९३९ मध्ये आठ प्रांतांतील काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळानी राजीनामे दिले. अशा प्रकारे काँग्रेसचा सत्तेतील सहभाग संपुष्टात आला.‘चले जाव’ पूर्वीच्या घटना ऑगस्ट घोषणा- दुसऱ्या महायुद्धात काँग्रेसचे सहकार्य मिळणे ही ब्रिटिश सरकारची गरज बनली. काँग्रेस नेत्यांचे समाधान करण्यासाठी व्हाइसरॉय लिनलिथगो ऑगस्ट १९४०मध्ये एक घोषणा केली. या घोषणेलाच ‘व्हाइसरॉयची ऑगस्ट घोषणा’ असे म्हणतात. युद्धसमाप्तीनंतर भारताला वसाहतीचे स्वातंत्र्य दिले जाईल, असे आश्वासन व्हाइसरॉयने दिले. मात्र, हे आश्वासन काँग्रेसला मान्य झाले नाही.वैयक्तिक सत्याग्रहइंग्रज सरकारचे धोरण काँग्रेसला मान्य नव्हते; परंतु इंग्लंडने फॅसिझमच्या विरोधात सुरू केलेल्या युद्धात काँग्रेस नेत्यांची सहानुभूती इंग्लंडच्या बाजूने होती. अशा परिस्थितीत इंग्रज सरकारपुढे अडचणी निर्माण करण्याची इच्छा काँग्रेसला नव्हती. मात्र, सरकारच्या भूमिकेसंबंधी आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी महात्मा गांधींनी व्यापक आंदोलन हाती न घेता वैयक्तिक सत्याग्रहाची मोहीम उघडण्याची घोषणा केली. ऑक्टोबर १९४०मध्ये वैयक्तिक सत्याग्रहाची सुरुवात झाली. विनोबा भावे हे पहिले सत्याग्रही होते. ही चळवळ म्हणजे प्रतिकात्मक विरोधाचा भाग होता. दुसरे सत्याग्रही म्हणून पंडित नेहरू यांची तर तिसरे वैयक्तिक सत्याग्रही म्हणून ब्रह्मदत्त शर्मा यांची निवड करण्यात आली.दुसऱ्या महायुद्धाचे पारडे जर्मनीच्या बाजूने झुकू लागल्याने इंग्लंड व मित्रराष्ट्रांची मोठी अडचण निर्माण झाली. अशा प्रसंगी काँग्रेस व भारतीय जनतेचे सहकार्य प्राप्त करण्यासाठी इंग्लंडच्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री सर स्टॅफोर्ड क्रिप्स यांना भारतीय नेत्यांशी वाटाघाटी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले. सर स्टॅफोर्ड क्रिप्स २२ मार्च १९४२ रोजी भारतात येऊन त्यांनी भारतातील निरनिराळ्या पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांशी चर्चा केली व या आधारावर त्यांनी योजना सादर केली. या योजनेलाच ‘क्रिप्स योजना’ असे म्हणतात. या योजनेत असे सांगण्यात आले होते की, युद्धसमाप्तीनंतर भारताला वसाहतींचे स्वराज्य देण्यात येईल, भारतात संघराज्य शासन स्थापन करण्यात येईल तसेच संघराज्यांची नवीन राज्यघटना तयार करण्यासाठी नवीन घटना समिती बनविण्यात येईल. तसेच संस्थानिकांना स्वनिर्णयाचा हक्क देण्यात येईल. काँग्रेसला क्रिप्स मिशनमधील तरतूद मान्य झाल्या नाहीत. गांधीजींनी या योजनेचे वर्णन ‘बुडत्या बँकेवरील पुढील तारखेचा धनादेश’ अशा शब्दांत केले. या योजनेमध्ये पाकिस्तानच्या मागणीचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने मुस्लीम लीगने ही योजना फेटाळून लावली.भारत छोडो आंदोलन (१९४२)क्रिप्स योजनेनंतर स्वांतत्र्य चळवळ अजून प्रखर करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय सभेने केला. वर्धा येथे ६ ते ९ जुल १९४२ या दरम्यान काँग्रेस कार्यकारिणी समितीच्या बठकीत ‘भारत छोडो’ आंदोलन व त्याची दिशा यांवर चर्चा झाली. तसेच १४ जुल १९४२ रोजी वर्धा येथे सेवाग्राम आश्रमात भरलेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस कार्यकारिणी समितीच्या बठकीत ‘चले जाव’ आंदोलनाचा ठराव संमत करण्यात आला.७ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबई येथे गवालिया टँक (क्रांती मदान) येथे राष्ट्रीय सभेच्या महासमितीचे अधिवेशन सुरू झाले. ८ ऑगस्ट १९४२ला ‘भारत छोडो’चा ठराव या अधिवेशनात संमत करण्यात आला व आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आणि प्रत्यक्षात सुरुवात ९ ऑगस्ट १९४२ला सुरू झाली. ‘चले जाव’ आंदोलनाचा कार्यक्रम हा १२ कलमी होता. ८ ऑगस्ट १९४२च्या रात्री महात्मा गांधी, मीराबेन, कस्तुरबा गांधी यांना अटक करून आगाखान पॅलेसमध्ये स्थानबद्ध केले. तसेच पंडित नेहरू, मौलाना आझाद, आचार्य कृपलानी, गोिवद वल्लभपंत यांसारख्या काँग्रेसच्या नेत्यांना अहमदनगरच्या तुरुंगात ठेवण्यात आले. मुस्लीम लीगने सरकारशी हातमिळवणी केली होती. चळवळीच्या काळात राष्ट्रसभा बेकायदेशीर ठरविण्यात आली होती. राष्ट्रसभेचे बँक खाते गोठविण्यात आले.जयप्रकाश नारायण, अच्युतराव पटवर्धन, डॉ. राममनोहर लोहिया, अरुणा असफअली, सुचिता कृपलानी, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे, उषा मेहता यांनी भूमिगत राहून कार्य केले. उषा मेहता यांनी मुंबई रेडिओ केंद्र चालवले.प्रतिसरकारेइंग्रज राजवट उलथवून पाडण्याचा एक भाग म्हणून राष्ट्रीय नेत्यांनी प्रतिसरकार स्थापन केले. प्रतिसरकार म्हणजे इंग्रज शासनाचा कारभार बंद पाडून लोकांनी निवडलेल्या पंचायतीमार्फत गावगाडय़ांचा कारभार चालवणे व प्रतिसरकारचा कायदा मानून त्यांनाच कर देणे.चले जाव आंदोलन कालावधीत साताऱ्यात नाना पाटील यांनी स्थापन केलेले प्रतिसरकार देशभर खूपच गाजले. त्यांनी प्रतिसरकारच्या रक्षणाकरता तुफान सेना स्थापन केली होती. महाराष्ट्राखेरीज उत्तर प्रदेशमधील (बलिया), बिहारमधील (भागलपूर), बंगालमधील (मिदनापूर) येथील प्रतिसरकारेही खूप गाजली.१९४२ची चळवळ ही आधुनिक िहदुस्थानातील महत्त्वाची घटना होती. ही चळवळ दडपून टाकण्यासाठी इंग्रज सरकारने बळाचा वापर केला. १९४४ला गांधीजी आजारी पडल्याने ६ मे १९४४ रोजी त्यांची सुटका करण्यात आली. जुल १९४४ मध्ये महात्मा गांधींनी ‘चले जाव’ चळवळ मागे घेतल्याचे व्हाइसरॉय वेव्हेलला पत्राने कळवले.त्रिमंत्री योजनादुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४५ साली इंग्लंड सत्ताबदल होऊन मेजर अ‍ॅटली यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिमंत्री योजना सुरुवातीपासून भारताला स्वातंत्र्य देण्याबाबत अनुकूल होती. मार्च १९४७मध्ये पार्लमेंटमध्ये बोलताना मेजर अ‍ॅटलीने भारताविषयी धोरण स्पष्ट केले. इंग्लंड लवकरच भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न करेल व त्यासंबंधी वाटाघाटी करण्याकरिता भारतात त्रिमंत्री कमिशन पाठविण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली. मेजर अ‍ॅटली यांच्या घोषणेनुसार २४ मार्च १९४६ रोजी त्रिमंत्री कमिशन भारतात आले. त्यात स्ट्रफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स व अलेक्झांडर हे तीन सभासद होते. या त्रिमंत्री कमिशनने राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीवर एक योजना मांडली. ही योजना म्हणजेच त्रिमंत्री योजना होय. त्रिमंत्री योजनेमधील तरतुदी पुढीलप्रमाणे-० ब्रिटिशांच्या ताब्यातील भारत हा स्वतंत्र व्हावा. तो भूभाग व संस्थाने यांचे एक संघराज्य असावे.० स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी घटना समिती स्थापन करण्यात यावी. ० घटना समितीचे काम चालू असताना देशाचा कारभार पाहण्याकरिता सर्वपक्षीय हंगामी सरकार स्थापन करण्यात येईल.हंगामी सरकारची स्थापनात्रिमंत्री योजनेनुसार व्हॉइसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी २ सप्टेंबर १९४६ रोजी पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली हंगामी सरकारची स्थापना केली. डॉ. राजेंद्रप्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, सी. राजगोपालाचारी, जगजीवनराव, डॉ. जॉन मथाई, असफअली, सरदार बलदेवसिंग इ. व्यक्तींचा मंत्री म्हणून शपथविधी झाला.त्रिमंत्री योजनेमध्ये पाकिस्तानाच्या निर्मितीचा उल्लेख नसल्याने मुस्लीम लीगने त्रिमंत्री योजना व हंगामी मंत्रिमंडळावर बहिष्कार टाकला.भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा २० फेबुवारी १९४७ रोजी पंतप्रधान अ‍ॅटली यांनी पार्लमेंटमध्ये बोलताना अशी घोषणा केली की, भारताची राज्यसत्ता जबाबदार नेत्यांच्या हाती सोपवून जून १९४८ पूर्वी आम्ही भारत सोडणार आहोत. सत्तांतर हे लवकरात लवकर सुरक्षित व शांततेच्या माध्यमातून व्हावे, या दृष्टीने लॉर्ड वेव्हेल यांच्या जागी लॉर्ड मांऊटबॅटन यांची नेमणूक करण्यात आली. माऊंटबॅटन योजना२४ मार्च १९४७ रोजी माऊंटबॅटन भारतात आले. भारतात आल्याबरोबर निरनिराळ्या नेत्यांच्या भेटी घेऊन त्यांनी फाळणीची योजना तयार केली. ३ जून १९४७ रोजी ही योजना प्रसिद्ध करण्यात आली. मुस्लीम लीग व राष्ट्रीय काँग्रेसने या योजनेला मान्यता दिल्यानंतर १८ जुल १९४७ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटने यासंबंधीचा ठराव संमत केला. ब्रिटिश पार्लमेंटने संमत केलेला भारताविषयीचा हा ठराव म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा होय. अशा रीतीने स्वातंत्र्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत देश स्वतंत्र झाला.(उत्तरार्ध) grpatil2020@gmail.com
