प्रस्तुत लेखामध्ये आपण दक्षिण आशियाई राष्ट्रांच्या प्रादेशिक संघटनेच्या मागील ३० वर्षांच्या वाटचालीचा आढावा घेणार आहोत. ८ डिसेंबर १९८५ रोजी ढाका (बांगलादेश) येथे पार पडलेल्या पहिल्या शिखर परिषदेमध्ये सार्कची स्थापना करण्यात आली. प्रारंभी सार्कमध्ये भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका व मालदीव असे सात देश सदस्य होते. २००७ मध्ये अफगाणिस्तानचा आठवा सदस्य म्हणून समावेश केला गेला. चीन, अमेरिका, युरोपीय महासंघ यांच्यासह ९ देश व संघटनांना सार्कमध्ये ‘निरीक्षक दर्जा’ दिला आहे. दक्षिण आशियामध्ये सामूहिक बाजारपेठ निर्माण करणे या प्रमुख उद्देशाने सार्कची निर्मिती करण्यात आली. ३० वर्षांच्या वाटचालीनंतरही ही संघटना अपेक्षित परिणाम दर्शविण्यात अपयशी ठरली. आजतागायत संघटनेच्या १८ शिखर परिषदा पार पडल्या आहेत. सार्कच्या सदस्य राष्ट्रांनी नियमित एकत्र येणे अपेक्षित असताना तीस वर्षांत फक्त १८ वेळा ते एकत्र आले, यातून सार्कचे अपयश अधोरेखित होते. २०१६ मध्ये पाकिस्तान येथे होणारी १९ वी शिखर परिषद भारतासह बांग्लादेश, भूतान, अफगाणिस्तान यांनी बहिष्कार टाकल्याने रद्द झाली. याला उरी येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची पाश्र्वभूमी होती. सर्वप्रथम सार्कच्या अयशस्वीतेचे विश्लेषण करणे संयुक्तिक ठरेल. लोकसंख्या, संसाधने, लष्करी सामथ्र्य, आíथक आणि तंत्रज्ञानात्मक विकास, भौगोलिक स्थान या सर्व बाबी लक्षात घेता भारत आणि इतर सार्क देशांमध्ये प्रचंड विषमता आहे. दक्षिण आशियायी प्रदेश हा गुंतागुंतीच्या आíथक व राजकीय ऐतिहासिक पाश्र्वभूमीबरोबरच जागतिक स्तरावर अधिक गरीब लोकसंख्या व तीव्र राजकीय अस्थिरता असणारा प्रदेश आहे. हीच बाब सार्क देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांमधील सर्वात मोठा अडथळा ठरते. सार्क सनदेनुसार द्विपक्षीय वादग्रस्त मुद्दे सार्क परिषदेमध्ये उपस्थित केले जाऊ नयेत, अशी ठळक तरतूद आहे. परंतु गेल्या तीस वर्षांच्या सार्कच्या वाटचालीवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास ताणलेले द्विपक्षीय संबंध हा सार्कच्या यशस्वीतेमधील मोठा अडथळा ठरत आहे. यामध्ये १९४७-४८पासून असणारी भारत-पाक यातील शत्रुत्वाची भावना, विश्वासाची कमतरता सार्कच्या अपयशाचे मूळ आहे. सार्क परिषदांमध्ये सदस्य राष्ट्रांनी परस्पर सहमतीने दहशतवादविरोधी करार, अन्नसुरक्षाविषयक करार, मादकपदार्थविरोधी करार, परस्पर व्यापार सहकार्यासाठी करार, दक्षिण आशियायी मुक्त व्यापार करार, दक्षिण आशियायी विद्यापीठ स्थापनेबाबतचा करार यासारखे महत्त्वपूर्ण करार केलेले आहेत. पण राजकीय उदासीनतेमुळे अशा महत्त्वपूर्ण निर्णयांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. रेल्वे, रस्ते, जलवाहतूक मार्गासारख्या आधारभूत संरचनांचा अभाव, दळणवळण सुविधा, काही भागांमध्ये प्रचलित असणारी निरक्षरता, तंत्रज्ञानासाठी पश्चिमी देशांवरील अवलंबन, कमी आंतरप्रादेशिक व्यापार, जागतिक व्यापारातील अतिशय कमी वाटा, शेती, ग्रामीण भाग व लहान उद्योग यांच्याकडे दुर्लक्ष या बाबींनी सार्कच्या अडचणींमध्ये भर घातली आहे. याबरोबरच दहशतवाद, अवैध स्थलांतर या दक्षिण आशियायी प्रदेशातील चिंताजनक बाबी आहेत. सार्कच्या वाटचालीतील अडथळ्यांच्या घेण्यात आलेल्या आढाव्यावरून संघटना पूर्णत: अपयशी ठरली आहे असे म्हणता येत नाही. सार्क संघटनेने काही प्रमाणात प्राप्त केलेल्या यशाचा आढावा घेणेही तितकेच आवश्यक ठरते. (१)दहशतवादी कारवाया आणि त्यांना होणाऱ्या अर्थपुरवठय़ाला आळा घालण्यासाठी सार्क सदस्य राष्ट्रांनी १९८७ आणि २००४ साली करार करून आचारसंहिता तयार करण्यात यश मिळविले. (२) महिला व मुलांची तस्करी थांबवण्याबाबत आणि बालकल्याणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक प्रादेशिक यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी सार्क राष्ट्रांनी दोन करार केले व ‘द रिजनल इनिशिएटिव्ह फॉर साऊथ एशिया ह्य़ूमन राइटस मेकॅनिझम’ यातून सार्क राष्ट्रांनी आपली मानवी हक्कांबाबतची भूमिका विशद केल्याचे दिसते. (३)सार्कच्या स्वायत्त दारिद्रय़निर्मूलन आयोगाने २००२ साली तयार केलेला दारिद्रय़निर्मूलन कृती अहवाल, २००६ ते २०१५ दारिद्रय़निर्मूलन दशक म्हणून जाहीर करणे, २००७ साली सार्क फूड बॅकची स्थापना या प्रयत्नांतून सार्कचे सर्वसमावेशकतेचे धोरण दृष्टिपथात येते. (४) सार्कने २००४ साली दक्षिण आशियायी मुक्त व्यापार करारा (SAFTA) वर स्वाक्षरी केली. जुल २००५ पासून अमलात आला. या करारांतर्गत सार्क सदस्य राष्ट्रांनी २०१२ पासून सार्क अॅग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सíव्हसेस अमलात आणले आहे. (५) याबरोबरच सार्क विद्यापीठ, सार्क उपग्रह, सामूहिक विद्युत जाळ उभारणे, सार्क विकास बँक आदी उपक्रमांची दखल घेणे उचित ठरते. सार्क संघटनेसमोरील आव्हाने आणि पुढील वाटचाल (१) साफ्टा (SAFTA)अंतर्गत मुक्त व्यापार व गुंतवणुकीची जलद अंमलबजावणी करणे व यासाठी प्रगत प्रादेशिक संपर्क सुविधा उपलब्ध असणे व राष्ट्रांमधील तणाव आणि अविश्वास दूर करणे गरजेचे आहे. (२) सार्क सदस्य राष्ट्रातील सीमाविषयक वादांचा, दहशतवादाचा लोकहिताशी संबंधित धोरणे-कार्यक्रमांवर आणि आíथक एकीकरणाच्या प्रक्रियेवर दुष्परिणाम होणार नाही याची खबरदारी सदस्य राष्ट्रांनी घेणे आवश्यक आहे. (३) हवामानातील बदल, पाणी व अन्नधान्याची टंचाई यांचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम लक्षात घेता सार्क संघटनेच्या पातळीवर याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यासाठी परस्पर सहकार्य करणे आवश्यक आहे. सार्कच्या यशस्वी वाटचालीकरिता सार्क सदस्य राष्ट्रांनी प्रादेशिक एकीकरणाच्या प्रक्रियेची अंमलबजावणी उध्र्वगामी दृष्टिकोनातून करणे गरजेचे आहे. शेजारी राष्ट्रांशी शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, दूरसंचार यासारख्या क्षेत्रातील विकास, संपर्कक्षमता व सार्वजनिक राजनयाचा वापर करणे अत्यावश्यक ठरेल.
