प्रवीण चव्हाणनागरी सेवा पूर्व परीक्षेच्या भारतीय राज्यव्यवस्था या पेपरमधील कायदेमंडळ, न्यायमंडळ व अन्य घटकांची आपण आजच्या लेखांमध्ये चर्चा करणार आहोत. पूर्व परीक्षेच्या दृष्टीने कायदेमंडळ हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण त्यावर विचारलेल्या प्रश्नांची संख्यादेखील अधिक आहे. कायदेमंडळामध्ये केंद्राचे कायदेमंडळ म्हणजेच लोकसभा व राज्यसभा तर राज्याच्या कायदेमंडळामध्ये विधानसभा व असल्यास विधानपरिषद या सभागृहांचा समावेश होतो. पूर्व परीक्षेचा अभ्यास करताना कायदेमंडळाची रचना, कायदेमंडळाशी संबंधित घटनात्मक पदे व कायदेमंडळामध्ये कामकाजाची असणारी प्रक्रिया या घटकांचा अभ्यास करणे अभिप्रेत आहे. यापैकी कायदेमंडळाच्या रचनेमध्ये निवडणुका व निवडणुकीची पात्रता तसेच निवडणूक प्रक्रिया याबद्दलचे प्रश्न विचारले गेले आहेत. यावर्षी भारतात लोकसभा निवडणूक होत असल्यामुळे या घटकावर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. कायदेमंडळाच्या प्रमुख घटनात्मक पदांमध्ये लोकसभेचे सभापती, त्यांची निवडणूक व कार्ये यावर प्रश्न विचारले गेले आहेत. अभ्यास करताना केंद्राचे व राज्याचे कायदेमंडळ असा स्वतंत्र अभ्यास न करता तो तुलनात्मक पद्धतीने करावा, कारण दोघांच्या रचनेमध्ये व कार्यामध्ये फारसा फरक नाही. राज्यसभा व विधानपरिषद यामध्ये ज्या बाबी वेगळ्या आहेत त्या समजून घेऊन स्वतंत्रपणे लिहून काढाव्यात. आवश्यकता वाटल्यास त्या पाठ कराव्यात. कायदेमंडळ या घटकावर सर्वाधिक प्रश्न कायदेमंडळाचे कामकाज व संबंधित प्रक्रिया यावर विचारले गेले आहेत. त्यामुळे प्रामुख्याने विधेयकांचे वेगवेगळे प्रकार, ते पारित करण्यासाठी राबवलेली प्रक्रिया, लागणारे बहुमत तसेच एखादे साधारण विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाने नाकारल्यानंतर होणारी संयुक्त बैठक यावर वारंवार प्रश्न विचारलेले आहेत. २०२३ च्या पूर्व परीक्षेमध्ये धन विधेयक ( money bill) व वित्त विधेयक ( finance bill) याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी या घटकाचा अभ्यास करताना प्राधान्याने याचा अभ्यास करावा. संसदेच्या अधिवेशनादरम्यानची वेगवेगळी संसदीय आयुधे वापरली जातात. त्याचादेखील विद्यार्थ्यांनी संकल्पनात्मक अभ्यास करून ठेवावा. उदाहरणार्थ, विश्वासदर्शक ठराव, स्थगन प्रस्ताव, लक्षवेधी सूचना, प्रश्नोत्तराचा तास, वार्षिक वित्तीय अंदाजपत्रक, संसदीय समित्या इत्यादी. या सर्व संकल्पना संदर्भ पुस्तकांमध्ये अतिशय सोप्या शब्दांमध्ये स्पष्ट केलेल्या आहेत. राज्यविधिमंडळ या घटकावर पूर्व परीक्षेमध्ये फारसे प्रश्न विचारलेले दिसून येत नाहीत. परंतु, संसद आणि राज्यविधिमंडळ यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे अपेक्षित असल्यामुळे राज्यविधिमंडळावर एखादा प्रश्न विचारला गेला तर तो सहज सोडवता येऊ शकेल. भारतात अस्तित्वात असलेली न्यायालयीन व्यवस्था ही स्वतंत्र व एकात्मिक स्वरूपाची आहे. हे भारतीय न्यायमंडळाचे वैशिष्ट्य आहे. यावर पूर्व परीक्षेमध्ये आजपर्यंत विचारलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण केले असता सर्वाधिक प्रश्न हे सर्वोच्च न्यायालय यावर विचारलेले दिसून येतात. सर्वोच्च न्यायालयाची रचना, न्यायाधीशांची नेमणूक, न्यायाधीशांना पदावरून काढण्याची प्रक्रिया इत्यादी बाबींवर आतापर्यंत पूर्व परीक्षांमध्ये प्रश्न विचारले गेले आहेत. त्यामुळे अभ्यास करताना या घटकांचा प्राधान्याने अभ्यास करावा. भारतातील सर्वोच्च न्यायालय हे अपिलाचे सर्वोच्च न्यायालय आहे. तसेच ते घटनात्मक न्यायालय म्हणून देखील काम करते. त्यामुळे घटनेची संरक्षण करण्याची जबाबदारी ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. या मुद्द्यावरदेखील एकदा पूर्वपरीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला होता. त्याचबरोबर न्यायालयीन पुनर्विलोकन या संकल्पनेवरदेखील २०१७ च्या पूर्व परीक्षांमध्ये प्रश्न विचारला गेला होता. २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला १४२ अन्वये असलेल्या विशेष अधिकारावर प्रश्न विचारला गेला होता. उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालय या दोन्ही घटकांवरती विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या अत्यंत कमी आहे. मात्र अभ्यासासाठी सोयीचा भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय यांचा तुलनात्मक पद्धतीने अभ्यास करावा. शक्य झाल्यास जिल्हा न्यायालय व कनिष्ठ न्यायालय यांचा देखील तुलनात्मक पद्धतीने अभ्यास केला तर पूर्व परीक्षेमधील प्रश्न चुकणार नाही. सर्वोच्च व उच्च न्यायालया बरोबरच जिल्हा न्यायालयाच्या पातळीवरती जलद गती न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, विशेष न्यायालय, ग्राम न्यायालय अशी वेगवेगळी न्यायालय काम करत असतात त्यांचे नेमके काम काय आहे, हे देखील लक्षात घ्यावे. यावर एखादा प्रश्न विचारला गेला तर त्या निमित्ताने तो बरोबर सोडवता येईल. २०२२ च्या परीक्षेमध्ये बार कौन्सिल या मुद्द्यावरती प्रश्न विचारला होता. भारतातील वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये काम करणाऱ्या वकिलांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बार कौन्सिलची निर्मिती करण्यात आली आहे. या घटकावर देखील प्रश्न विचारला गेला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी बार कौन्सिलची कार्ये, सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांचे प्रकार इत्यादी बाबींची चांगली तयारी करावी. यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था या महत्त्वाच्या घटकाकडे आपण वळूया. स्थानिक स्वराज्य संस्था या ग्रामीण व शहरी या दोन्ही ठिकाणी अस्तित्वात असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्था भारतामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्वात आहेत. मात्र १९९२ मध्ये झालेली ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे. लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा अत्यंत चांगला स्तर म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पाहता येते. २०१७ मधील नेमक्या याच मुद्द्यावर पूर्व परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला होता. आतापर्यंतच्या पूर्व परीक्षांमध्ये ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रश्न विचारलेले दिसून येतात. यातील बहुसंख्य प्रश्न हे ७३ व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदींबाबत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी कलम २४३ ते २४३ ( ड) मध्ये नमूद केलेल्या सर्व तरतुदी बारकाईने समजून घ्याव्यात. या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तरतुदी अगदी तंतोतंतपणे अनुसूचित प्रदेशांना लागू करता येत नाहीत. त्यासाठी केंद्र सरकारला ‘पेसा’ ( PESA) सारखा कायदा १९९६ मध्ये करावा लागला. तो याच घटकाशी संबंधित असल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी वाचून घ्याव्यात. यावर देखील गेल्या काही पूर्व परीक्षांमध्ये प्रश्न विचारलेले आढळतात. वर नमूद केलेल्या सर्व घटकांचा अभ्यास करण्यासाठी एक संदर्भ पुस्तक पुरेसे आहे. ते संदर्भ पुस्तक विद्यार्थ्यांनी वारंवार वाचावे व त्याची उजळणी करावी. पुढच्या लेखांमध्ये आपण यातील उर्वरित घटकांचा तपशील जाणून घेणार आहोत.
