जतीन देसाई - jatindesai123@gmail.com आज अफगाणिस्तानातील अनेक मुली अमेरिका आणि युरोप येथे उच्च शिक्षण घेऊन परतल्या आहेत. ‘‘परदेशात उच्च शिक्षण घेऊन अशांत अफगाणिस्तानात परत येण्याचं कारण काय? ’’ या प्रश्नावर त्यांचं उत्तर होतं, ‘‘आम्हाला आमचा देश बदलायचा आहे. उद्याचा अफगाणिस्तान सुंदर, शांत असणार याची आम्हाला खात्री आहे. आमचं ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आम्ही परत आलो आहोत.’’ तालिबानींचं वर्चस्व असणाऱ्या अफगाणिस्तानातील या सगळ्या तरुणींना प्रचंड अडचणींतून जावं लागत आहे. सतत भीतीच्या सावटाखाली राहावं लागत आहे. तालिबान-अफगाणिस्तान दरम्यानच्या चर्चेत चार स्त्रिया सहभागी होऊन वाटाघाटी करीत आहेत हे या बदलत्या देशाचं चित्र आहे. या स्त्रियांची आशा आणि स्वप्नं हीच आजच्या अफगाणिस्तानची ताकद आहे.. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘जागतिक अन्न अभियाना’ला या वर्षीचा शांततेचा ‘नोबेल’ पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. हा निर्णय अतिशय योग्य आहे, कारण अन्नाची असुरक्षितता अशांतता निर्माण करते आणि त्यातून हिंसा, युद्धाला खतपाणी मिळू शकतं. शांततेसाठीच्या या पुरस्कारासाठी फौजिया कुफी या अफगाण स्त्रीचं नावदेखील चर्चेत होतं. फौजियाला नोबेल पुरस्कार मिळाला नसला तरी तिनं लोकांची मनं जिंकून घेतली आहेत. पुढच्या वर्षी किंवा त्यानंतर अफगाण स्त्रीला शांततेचा नोबेल आणि अन्य पुरस्कार मिळाल्याशिवाय राहणार नाहीत याची खात्री मात्र नक्कीच देता येईल, कारण अफगाणिस्तानात सर्वानाच शांतता हवी आहे आणि तेथील स्त्रियांना तर अधिकच! नोबेल पुरस्काराच्या आणि फौजिया कुफीच्या निमित्तानं अफगाण स्त्रियांच्या प्रश्नांची चर्चा पुन्हा एकदा झाली. त्यांचे मुद्दे आणि त्यांची चिकाटी लोकांसमोर आली. अफगाण स्त्रिया लढाऊ आहेत, धाडसी आहेत. तालिबान राजवटीत त्यांनी अनेक गोष्टी सहन केल्या. पुरुष सोबत असल्याशिवाय स्त्रियांना घराच्या बाहेर पडता येत नव्हतं. शिक्षणापासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आलं होतं. त्यांना कुठल्याही प्रकारचे अधिकार नव्हते. मुजाहिदीन किंवा तालिबानच्या पूर्वी नजीबुल्ला किंवा त्याच्या आधीच्या सरकारमध्ये स्त्रियांना मोठय़ा प्रमाणात स्वातंत्र्य होतं. आमिर अमानुल्ला किंवा राजा जहीर शाहच्या काळातही स्त्रियांना काही अधिकार होते. आमिर अमानुल्ला खान १९१९ ते १९२९ पर्यंत सत्तेवर होते. त्यांनी अफगाणिस्तानला आधुनिक बनवण्याचे प्रयत्न केले. अमानुल्ला आणि त्यांची पत्नी सोराया १९२८ ला सात महिन्यांच्या युरोपच्या दौऱ्यावर गेले होते. आपल्या देशात परत आल्यानंतर त्यांनी क्रांतिकारी सुधारणेचे कार्यक्रम जाहीर केले. सोराया ही स्वतंत्र विचारांची आधुनिक स्त्री होती. अमानुल्लाच्या विरोधात बंड झालं आणि त्यांना सत्ता सोडावी लागली. अफगाणिस्तानचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी आणि त्यांच्या पत्नी रुला घनी यासुद्धा अफगाणी स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. येथील राष्ट्राध्यक्षांच्या पत्नी जाहीर कार्यक्रमात सहसा सहभागी होत नाहीत. माध्यमांशी बोलणंदेखील टाळतात; पण रुला घनी त्याला अपवाद आहेत. त्या मूळ लेबेनॉनच्या. अश्रफ घनी विद्यार्थी असताना त्यांना भेटले, प्रेमात पडले आणि त्यांनी लग्न केलं. आज त्या त्यांच्याबरोबरीने लोकांमध्ये सहभागी होत आहेत. त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन सोडविण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकत आहेत. अफगाणिस्तानच्या माझ्या दौऱ्यात त्यांना भेटण्याची संधी मला मिळाली होती. त्या अत्यंत सरळ आणि स्पष्ट बोलणाऱ्या आहेत. स्त्रियांच्या प्रश्नांविषयी त्यांच्याशी या वेळी चर्चा झाली. त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या काही महिला कार्यकर्त्यांदेखील बैठकीत सहभागी झाल्या होत्या. अफगाण स्त्रियांचे सक्षमीकरण आणि मुलींच्या शिक्षणाला त्या सर्वात जास्त महत्त्व देतात. याशिवाय एकूण दक्षिण आशियातील स्त्रियांच्या प्रश्नाबाबतही त्या बोलत होत्या. आमच्यात होणाऱ्या चर्चेची नोंद चोवीस-पंचवीस वर्षांची एक तरुणी आयपॅडमध्ये करत होती. रुला घनीच्या कार्यालयात एकूण वातावरण उत्साहाचं होतं. तिथे उपस्थित असलेल्या सर्वामध्ये काही तरी वेगळं करून दाखविण्याची इच्छा दिसत होती. रुला यांच्या सल्लागारदेखील स्त्रियाच आहेत; पण समाजाची एकू ण स्थिती लक्षात घेता स्त्रीविषयक काही निर्णय हळूहळू घ्यावे लागतील, असं त्यांनी या वेळी सांगितलं. काही जण रुला यांची तुलना राणी सोराया यांच्याशी करतात; पण ही तुलना मुळातच अयोग्य आहे. सोराया यांना अफगाण स्त्रियांच्या स्थितीत क्रांतिकारी बदल घडवून आणायचा होता आणि तोदेखील झपाटय़ाने. पुरुषसत्ताक आणि त्यातही अफगाण संस्कृतीत ही सुधारणा हळूहळू करण्याची आवश्यकता असते. त्या तुलनेत रुला व्यावहारिक आहेत. मात्र त्यांची या प्रश्नांविषयीची बांधिलकी तेवढीच घट्ट आहे. अशीच बांधिलकी फौजिया कुफी यांचीही आहे. अफगाण स्त्रियांच्या आणि शांततेसाठी प्रयत्न करणाऱ्या एका राष्ट्राच्या त्या प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्या आशा-आकांक्षांचं त्या प्रतिनिधित्व करतात. पाकिस्तानच्या मलाला युसुफझाईनं मुलींच्या शिक्षणाला महत्त्व दिलं, तसंच कुफी यांनी अफगाण मुलींच्या शिक्षणाला महत्त्व दिलं. त्यांचे वडील जवळपास पंचवीस र्वष खासदार होते. मुजाहिदीननं त्यांची हत्या केली. तत्पूर्वी फौजिया यांनी आपल्याला शिकायचं आहे, असा आग्रह आईवडिलांकडे धरल्यामुळे त्यांना उच्च शिक्षण घेता आलं. तालिबानची सत्ता गेल्यानंतर त्या राजकारणात सक्रिय झाल्या आणि २००५ च्या निवडणुकीत पहिल्यांदा संसदेत निवडून आल्या. आता त्या अफगाणिस्तानमधील खालच्या सभागृहाच्या उपाध्यक्षा आहेत. त्यांची हत्या करण्याचेही बऱ्याचदा प्रयत्न झाले. मात्र त्या पुरून उरल्या आहेत. अगदी अलीकडेच १४ ऑगस्ट रोजी काबूलजवळ त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. त्यांच्या हाताला गोळी लागली. तालिबानबरोबर दोहा येथे पुन्हा चर्चा सुरू होण्याआधी हा हल्ला करण्यात आला हे लक्षात घेतलं पाहिजे. त्या लढाऊ आणि धाडसी असल्यानं दोहा येथील चर्चेत सहभागी झाल्या. खरं तर कुफी यांचं स्वप्न डॉक्टर व्हायचं होतं. काबूलमध्ये त्या वैद्यकीय शिक्षण घेतही होत्या. तालिबानी वर्चस्व वाढलेलं होतं. सप्टेंबर १९९६ मध्ये काबूलमधल्या पाचव्या मजल्यावरच्या आपल्या घरातून तालिबानी दहशतवाद्यांना त्यांनी पहिल्यांदा पाहिलं. ते अफगाण सैन्याशी लढत होते. त्यांच्याकडे आधुनिक शस्त्रे होती. त्याच्या जोरावर ते दहशत वाढवत होते. तालिबानच्या आदेशामुळे कुफी यांनाही शिक्षण अर्धवट सोडून घरी जाण्यास सांगण्यात आलं आणि कुफी यांचं डॉक्टर होण्याचं स्वप्न उद्ध्वस्त झालं. धाडसी कुफी यांनी काबूल मात्र सोडलं नाही. तिथेच राहून त्यांनी शाळा अर्धवट सोडाव्या लागलेल्या मुलींना लपूनछपून इंग्रजी शिकवायला सुरुवात के ली. पुढे तर तालिबानी दहशतवाद्यांनी त्यांच्या पतीला तुरुंगात टाकलं, पण त्या डगमगल्या नाहीत. उलट अधिक ठामपणे त्यांनी आपलं काम चालूच ठेवलं. आपल्या पद्धतीने त्या तालिबानचा विरोध करतच राहिल्या. या दहशतवाद्यांनी स्त्रियांसाठी बुरखा घालणं सक्तीचं केलं होतं; पण त्याच्या विरोधात असणाऱ्या कुफी यांनी बुरखा वापरला तर नाहीच; पण कधी स्वत:साठी विकतही घेतला नाही. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं की, ‘‘अफगाण संस्कृतीचा जो भाग नाही त्या वस्तू पैसे खर्च करून मी कधीच खरेदी केल्या नाहीत.’’ गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात मॉस्को येथे शांतता प्रक्रियेचा भाग म्हणून झालेल्या एका बैठकीत त्या आणि मानवाधिकार चळवळीच्या कार्यकर्त्यां लैला जाफरी सहभागी झाल्या होत्या. तालिबानचे प्रतिनिधीदेखील त्या बैठकीला उपस्थित होते. कुफी यांनी त्याविषयी बोलताना नंतर सांगितलं, ‘‘मी त्यांना सांगितलं, की अफगाणिस्तानात आता वेगवेगळ्या विचारांचे लोक आहेत आणि राष्ट्र हे एका विचाराला बांधील नाही. त्या वेळी काही तालिबानी माझ्याकडे पहात होते, काही लिहून घेत होते, तर काही दुर्लक्ष करत इतरत्र पाहात होते.’’ मला अफगाणिस्तानात जाण्याची दोनदा संधी मिळाली. दुसऱ्यांदा तर एका संघटनेनं आयोजित केलेल्या अफगाण स्त्रियांच्या कार्यशाळेत सहभागी होण्यासाठी मला बोलावण्यात आलं होतं. अफगाण स्त्रिया आणि त्यातही उच्चशिक्षित मुलींना त्यांच्या देशाबद्दल काय वाटतं, हे त्या वेळी ऐकायला मिळालं. अमेरिका आणि युरोप येथे या मुली शिकून आलेल्या आहेत. अनौपचारिक गप्पा मारताना त्यांना सहज विचारलं, ‘‘परदेशात उच्च शिक्षण घेऊन अशांत अफगाणिस्तानात परत येण्याचं कारण काय? तुम्ही तिथे तुमचं पुढचं आयुष्य सुखात काढू शकला असता ना?’’ त्यावर सगळ्यांनी उत्तर दिलं, ‘‘आम्हाला आमचा देश बदलायचा आहे. उद्याचा अफगाणिस्तान सुंदर, शांत असणार याची आम्हाला खात्री आहे. आमचं ते स्वप्न आहे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी आम्ही परत आलो आहोत.’’ त्या सगळ्या तरुणींना प्रचंड अडचणींतून जावं लागत आहे. त्यांना सतत भीतीच्या सावटाखाली राहावं लागत आहे. तरीही देशासाठी काही करण्याची त्यांची तयारी आहे आणि त्यासाठी काहीही सहन करायची तयारीही. या स्त्रियांची ही आशा आणि त्यांची स्वप्नं ही अफगाणिस्तानची ताकद आहे. २९ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि तालिबानमध्ये दोहा येथे शांतता करार झाला आणि त्या अनुषंगानं तालिबान आणि अफगाण सरकारमध्ये दोहा येथे सध्या चर्चा सुरू आहे. या चर्चेत अफगाणिस्तानचं २१ जणाचं शिष्टमंडळ सहभागी असून त्यात चार स्त्रिया आहेत. २००१ नंतर स्त्रियांना प्राप्त झालेले अधिकार काढून घेतले जाणार नाही याविषयी या चारही स्त्रिया जागरूक आहेत. अफगाणी स्त्रिया मानवी मूल्यांशी तडजोड करायला तयार नाहीत. त्यांचं म्हणणं आहे, की तालिबाननं नवीन अफगाणिस्तान स्वीकारला पाहिजे आणि स्त्रियांचा आदर केला पाहिजे. पत्रकार शरीफा झुरमाटी वार्दाक या शिष्टमंडळात सहभागी आहेत. पत्रकार म्हणून अफगाणिस्तानच्या असुरक्षित भागात जाऊन त्यांनी बातम्या केल्या होत्या. तालिबान राजवटीत हल्ल्यातूनही त्या वाचलेल्या आहेत. शरीफाला विश्वास आहे, की २००१ नंतर त्यांना मिळालेले अधिकार कायम राहतील. खरं तर २००१ नंतर- म्हणजे तालिबानची सत्ता गेल्यापासून अफगाण स्त्रियांना जे स्वातंत्र्य मिळालं आहे, ते सोडण्यास साहजिकच त्या तयार नाहीत आणि त्यांनी ते का सोडावं? स्वातंत्र्य प्रत्येकाला हवं असतं. स्वातंत्र्याचं महत्त्व ज्यांना स्वातंत्र्य नसतं त्यांना अधिक कळतं. तालिबान आणि अफगाणिस्तानमधील चर्चेत हाच सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तालिबान एका मर्यादेच्या पुढे स्त्रियांना स्वातंत्र्य देऊ इच्छित नाही. आज निम्म्याहून अधिक अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात आहे तरीही अफगाणिस्तानात प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रिया सक्रिय आहेत. तालिबानसोबत चर्चा सुरू आहे; पण तालिबानने युद्धबंदी अद्याप मान्य केलेली नाही. अमेरिकेनं तालिबान सोबतच्या शांतता करारानंतर आपल्या लष्कराच्या जवानांची संख्या कमी करून आता ८,६०० वर आणली आहे. अमेरिकन प्रमुख डोनाल्ड ट्रम्प यांना सगळ्या जवानांना परत बोलवायचं आहे आणि करारात तसं म्हटलंही आहे. अशा परिस्थितीत अनेक उच्चशिक्षित स्त्रियांना त्यांचं भविष्य अनिश्चित वाटत आहे. तालिबान सत्तेत सहभागी झालं तर आपलं काय होईल ही भीती त्यांच्या मनात आहे. जून महिन्यात ‘अफगाणिस्तान इंडिपेन्डंट ह्य़ुमन राइट्स कमिशन’च्या २४ वर्षांच्या फातिमा खलीलची दहशतवाद्याने काबूल शहरात हत्या केली. तसेच काही महिला पत्रकारही ठार के ल्या गेल्या. तालिबानींवर विश्वास ठेवता येत नाही याची जाणीव असूनही या स्त्रियांना वाटतं की, सगळ्यांशी बोललं पाहिजे आणि परत एकदा अफगाणिस्तानात शांतता निर्माण होईल यासाठी प्रयत्न के ले पाहिजेत. अफगाण स्त्रियांच्या या कर्तृत्व आणि धैर्याला दाद दिलीच पाहिजे.
