प्रज्ञा शिदोरे pradnya.shidore@gmail.com मॅकेन्झीने जून २०१९ मध्ये ‘भविष्यातील कामगार क्षेत्रातील स्त्रिया’ याविषयीचा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, कामगार क्षेत्राला सर्वात जास्त फटका ऑटोमेशन म्हणजे स्वयंचलनाचा बसणार आहे. २०३० पर्यंत, म्हणजे पुढच्या १० वर्षांत ४० ते ५० कोटी लोकांना आपल्या कामाची पद्धत बदलावी लागणार आहे. मात्र पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना अधिक कामाच्या संधी निर्माण होणार आहेत. या नवीन जगासाठी, नवीन पद्धतीच्या कामासाठी कोणती कौशल्यं लागणार आहेत, याविषयीचा आराखडा आपल्याकडे आहे का? असला तरी त्यानुसार आपण काही बदल तरी करताना दिसत नाही, असं वाटतंय. गेल्या महिन्यात एका मित्राच्या लग्नाला गेले होते. सकाळचं लग्न, त्यामुळे मुहूर्त संपवून सगळे कामाला निघायच्या तयारीत होते. आमचा एक मित्र सहकुटुंब लग्नाला हजर होता. ज्याचं लग्न होतं त्याचा तो अगदी सख्खा मित्र असल्याने दिवसभर थांबून रिसेप्शन करून मगच घरी जाणार होता. कार्यालय मुख्य शहरापासून लांब म्हणून त्याच्या आई-वडिलांना घरी घेऊन जाण्याचा प्रश्न होता. तेव्हा त्याची बायको पटकन म्हणाली, ‘‘अरे, मी कार घेऊन जाते ना, ऑफिसला जाताना मी सोडीन ना घरी आई-बाबांना, संध्याकाळी इथंच येईन मी, मग तुझाही प्रश्न मिटला.’’ त्यावर हा पठ्ठय़ा म्हणतो, ‘‘हे बेस्ट झालं, ही आता बिनधास्त कार चालवते. बघा, मी माझ्या बायकोला नोकरीबिकरी करायचं एकदम फ्रिडम दिलं आहे आणि गाडी शिकवून तर बघा कसं इंडिपेंडंटच करून टाकलंय.’’ यावर ती ‘काहीही हं याचं’ वगैरे करून हसली. पण आम्ही थबकलोच! या लेखाच्या निमित्ताने हा प्रसंग पुन्हा आठवला आणि मनात अनेक प्रश्न उभे राहिले. नोकरी करायला तिला याच्या परवानगीची गरज आहे? तिने गाडी चालवली म्हणून ती स्वतंत्र? आणि ते स्वातंत्र्य तू तिला दिलंस? हे स्वातंत्र्य द्यायचा किंवा काढून घेण्याचा अधिकार तुला कोणी दिला? स्त्रिया बाहेर जाऊन काम करू लागल्या त्याला एक शतक तरी लोटलं असेल. आज असं एकही क्षेत्र उरलेलं नाही जिथं स्त्रिया काम करत नाहीत. टॅक्सी, खासगी टॅक्सी ड्रायव्हर, कंडक्टर, तंत्रज्ञ, चित्रपट क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र यातली कोणतीही क्षेत्रं तिला वर्ज्य नाहीत. याबरोबरच, घरं सांभाळण्याचं, लहान मुलांची, घरातल्या ज्येष्ठांची काळजी घेण्याचं काम तर त्या कायमच करत आलेल्या आहेत. हे सगळं असूनही काही अपवाद सोडता घरातली ही ‘पॉवर रिलेशन्स’ अजून फारशी बदललेली दिसत नाहीत. जे घरात असतं तेच अर्थात आपल्याला समाजात बघायला मिळतं. त्यामुळे आजही बाईला समाजात- कामाच्या ठिकाणी एक स्वतंत्र, समान वागणूक मिळण्यासाठी झगडावं लागत आहे. काही शास्त्रज्ञांच्या मते, अश्मयुगीन मानव समूह हे समानतेवर आधारलेले होते. स्त्री आणि पुरुषांमध्ये श्रमाचं विभाजन झालं होतं. मानव जेव्हा शेती करून एका ठिकाणी स्थिरस्थावर होऊ लागला तेव्हापासून स्त्री आणि पुरुषांचा आपल्या समूहावर वेगवेगळा परिणाम होतो, असं दिसून आलं आणि दोन लिंगांमध्ये असमानतेला सुरुवात झाली. स्त्रीवर्ग कार्यबलात केव्हापासून सहभागी होऊ लागला या गोष्टीचा इतिहास बघणं याला खरं तर काही अर्थ नाही. कारण स्त्रिया या कायमच शेतीची कामं, घरकाम, मुलांचं संगोपन, ज्येष्ठांची काळजी ही कामं करतच होत्या. पण आपल्या आर्थिक चौकटीमध्ये आपण या कामांना सामावून घेऊ शकलो नाही. म्हणून ज्या कामांमध्ये अर्थार्जन नाही, त्याला मान नाही, असं झालं. पण स्त्रिया या बाहेरही जाऊन काम करू लागल्या. आपल्याला स्त्रियांचा सहभाग हा तीन टप्प्यांमध्ये बघता येईल. पहिला टप्पा, म्हणजे जेव्हा शेतीप्रधान समाजाकडून आपण तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन उद्योगांकडे वळलो तो काळ, म्हणजे औद्योगिक क्रांतीचा काळ. तेव्हा स्त्रिया या शेतीमध्ये हातभार लावत होत्याच, पण त्याबरोबरच साधारण एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात त्या मोठय़ा प्रमाणात कापड उद्योगामध्ये काम करायला लागल्या. दुसरा आणि खूप महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धाचा काळ. तेव्हा जे देश या युद्धामध्ये सहभागी झाले होते, त्या देशांमधले १८ ते ५० या वयोगटातले पुरुष हे सन्यामध्ये भरती व्हायचे. तेव्हा त्यांची जागा घेण्यासाठी या देशांमधल्या स्त्रिया मोठय़ा प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये भरती होऊ लागल्या. यामध्ये नस्रेस, स्टेनोग्राफर्स, शिक्षिकांपासून ते थेट यंत्रज्ञाची कामंही त्या करू लागल्या. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान अमेरिकेत ‘रोझी द रिव्हटर’ हे गाणं आणि त्याच्याभोवती तयार झालेली प्रतिमा खूपच प्रसिद्ध झाली होती. असेंब्ली लाइनवर काम करून देशाला बळकट करणाऱ्या स्त्रीची ही प्रतिमा. याविषयीची अनेक पोस्टर्स अमेरिकेत प्रसिद्ध झाली, त्यातलं एक ‘वि कॅन डू इट’ असं लिहिलेलं पोस्टर तर आजही प्रसिद्ध आहे. महायुद्धाच्या काळात काम करणाऱ्या या स्त्रियांनाही खूप तास आणि अतिशय कमी पगारावर काम करायला लागायचं. यातला तिसरा टप्पा म्हणजे सेवा क्षेत्राच्या वाढीचा. यामध्ये बँकिंग, टेलिकॉम या क्षेत्रांमध्ये स्त्रिया मोठय़ा प्रमाणात सहभागी होऊ लागल्या. प्रत्येक देशामध्ये या टप्प्याचा काळ नक्कीच वेगळा असेल. न्यूयॉर्क शहरामध्ये १९०८ मध्ये कापड उद्योगात काम करणाऱ्या जवळजवळ पंधरा हजार स्त्रिया संपावर गेल्या होत्या. संपाचं कारण वेतनवाढीची मागणी, कामाच्या वेळा कमी करणं आणि कामाच्या ठिकाणच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा करणं हेच होतं. या आंदोलनानंतर ८ मार्च हा ‘महिला दिन’ म्हणूनही घोषित करण्यात आला. पण तरी आज शंभर वर्षांनंतरही जगभरातल्या स्त्रिया या याच गोष्टींची मागणी करीत आहेत. किंबहुना कामाच्या परिस्थितीमध्ये काही सुधारणा झाल्या असतील तरी समान पगार, बढती, सर्वोच्च पद मिळणं, कामाच्या ठिकाणी मान, निर्णयप्रक्रियेतला सहभाग या गोष्टींसाठी अजूनही लढा सुरूच आहे. कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा सहभाग वाढवण्याबद्दल आपण सर्वत्र चर्चा करतोच आहोत, पण सुधारणा फारशी झालेली नाही. ‘डेलॉइट’ या कंपनीने केलेला अभ्यास सांगतो की, विविध कंपन्यांच्या उच्च पदांवर स्त्रियांचं प्रमाण आज केवळ १६ टक्के आहे. बहुतांश कंपन्यांमध्ये समान कामासाठी आजही स्त्रियांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी पगार दिला जातो. पगारामधल्या या तफावतीचं प्रमाण आहे १३ टक्के. ‘फेसबुक’ची चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेरील सँडबर्ग तिच्या ‘लीन इन’ या पुस्तकात एक कमाल किस्सा सांगते. ती शिकागोमध्ये कोणत्या तरी कंपनीत कराराची अंतिम बोलणी करण्यासाठी गेली होती. बैठक ३-४ तास सुरू होती. त्यानंतर एक ‘बायोब्रेक’ घेण्यात आला. तेव्हा तिने सहज एकाला स्त्रियांचं स्वच्छतागृह कुठं आहे अशी चौकशी केली. त्याला काही ते माहीत नव्हतं. ‘तू कंपनीत नवीन आहेस का?’ असं विचारल्यावर तो त्या कार्यालयात तीन वर्षांपासून काम करतो आहे, असं त्याने सांगितलं. शेवटी पाच जणांना (पुरुषांना) विचारल्यावर तिला स्वच्छतागृह मिळालं. याआधी कोणती स्त्री इथं मीटिंगला आली नव्हती का, असं विचारल्यावर तिथला मुख्य म्हणाला, ‘‘कदाचित हो, किंवा आल्याही असतील कोणी, पण ‘टॉयलेटला जाणारी कदाचित तू पहिलीच असशील.’’ ही परिस्थिती अमेरिकेतली. भारतात ती काय असेल याची आपण कल्पना करू शकतो. भारतात आज स्त्रिया एकूण उत्पन्नाच्या केवळ १/६ उत्पन्न निर्माण करतात. २००८ मध्ये भारतात साधारण ३४ टक्के स्त्रिया या संघटित आणि असंघटित क्षेत्रांमध्ये कार्यरत होत्या. २०१९ मध्ये हा आकडा वाढायच्या ऐवजी २६ टक्के घसरला. या काळात अर्थव्यवस्था मात्र दुपटीने वाढली. आणि स्त्रियांच्या शिक्षणाचा टक्काही वाढला. याचं एक कारण पुरुषाचा पगार वाढला तसं पैसे मिळवण्यासाठी स्त्रिया कमी प्रमाणात बाहेर पडू लागल्या असं दिलं जातं. भारताबरोबरच इतर आशियाई देश तसेच विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये हे बघायला मिळतं. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ नावाचं मासिक दरवर्षी ‘ग्लास सिलिंग इंडेक्स’ नावाचा अहवाल प्रसिद्ध करतं. गेल्या वर्षीच्या या अहवालानुसार सामान्यत: स्त्रिया या पुरुषांपेक्षा पाच पटीने अधिक घरकाम करतात, असं लक्षात आलं. नुकताच प्रसिद्ध झालेला ‘ऑक्सफॅम’चा जागतिक आर्थिक असमतोल अहवालही स्त्रियांचं घरकाम आणि शुश्रूषेच्या कामाकडे जगाचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतो. गेल्या तीन वर्षांपासून दरवर्षी ‘ऑक्सफॅम’ जगातील असमतोलाबद्दल भाष्य करणारा अहवाल प्रसिद्ध करीत आहे. या वर्षीच्या या अहवालामधली विशेष गोष्ट म्हणजे यात स्त्रियांच्या श्रमाबद्दल केलेला विचार. काही बोलके आकडे असे - जगातील संपत्ती ही एकटक्का माणसांच्या - (त्यातले अर्थातच बहुसंख्य पुरुष) हातात एकवटली आहे. जगातील २२ सर्वात श्रीमंत पुरुषांकडे असलेली संपत्ती ही संपूर्ण आफ्रिका खंडात राहणाऱ्या सर्व स्त्रियांपेक्षा अधिक आहे. जगातल्या वय वर्ष १५ आणि त्यावरील स्त्रियांच्या श्रमाची किंमत मोजायची ठरवली तर ती कमीत कमी १०.८ ट्रिलियन डॉलर्स एवढी भरते. हा आकडा जगातील तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या उलाढालीच्या जवळजवळ तीन पटीने अधिक आहे. पुरुषांकडे स्त्रियांपेक्षा ५० टक्के अधिक रक्कम एकवटलेली आहे. जगातील राजकीय सत्ताधारी वर्गापैकी केवळ ३८ टक्के स्त्रिया आहेत. त्यामुळे बऱ्यादा स्त्रियांना निर्णयप्रक्रियेमधून वगळलंच जातं. या अहवालामध्ये ‘सर्वसमावेशक वाढ’ या ७४ देशांच्या यादीमध्ये भारताचा क्रमांक हा ६२ वा आहे. महत्त्वाचं म्हणजे सध्याच्या आर्थिक रचनेमध्ये एक स्त्री अर्थार्जनाशिवाय जे काम करते त्याला काहीही महत्त्व दिलं जात नाही. हा अहवाल सांगतो की, काळजी घेण्याचं, शुश्रूषेचं काम हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. यामुळे माणसांना वैचारिक वाढीसाठी योग्य अवकाश निर्माण होतो, जनता निरोगी राहते आणि सबळ मनुष्यबळ तयार व्हायलाही मदत होते. हे काम मुख्यत: स्त्रियाच करीत असतात. या घरकामाला, मुलांना वाढविण्याच्या प्रक्रियेला आणि ती जे साऱ्या समाजाची काळजी वाहण्याचं काम करते, तो भाग आजच्या आर्थिक रचनेमध्ये पूर्णपणे दुर्लक्षिलेला आहे. यामुळे स्त्रिया आणि पुरुषांमधली विषमता वाढतेच, त्याबरोबरच जगातली आर्थिक विषमताही वाढत राहते, असं या अहवालात म्हटलं आहे. यातली खरी मेख म्हणजे या कामाला कसं मोजायचं, अर्थव्यवस्थेचा भाग कसं बनवायचं ही आहे. ‘मॅकेन्झी’ने जून २०१९ मध्ये ‘भविष्यातील कामगार क्षेत्रातील स्त्रिया’ याविषयीचा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, कामगार क्षेत्राला सर्वात जास्त फटका कशाचा बसणार आहे तर तो ऑटोमेशन म्हणजे स्वयंचलनाचा. २०३० पर्यंत, म्हणजे पुढच्या १० वर्षांत ४० ते ५० कोटी लोकांना आपल्या कामाची पद्धत बदलावी लागणार आहे. स्त्रिया आणि पुरुष कोणकोणत्या क्षेत्रांत आहेत याचा अभ्यास करून, स्त्रियांच्या तुलनेत पुरुषांना या बदलाचा फटका अधिक बसणार आहे, असं हा अहवाल सांगतो. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना अधिक कामाच्या संधी निर्माण होणार आहेत. या अहवालात म्हटलं आहे की, भारतातील जवळजवळ ६० टक्के स्त्रिया या आजही शेतीवर आधारलेल्या क्षेत्रांमध्ये काम करीत आहेत. आणि या क्षेत्राला मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे भारतातल्या स्त्रिया जेवढय़ा लवकर नवीन जगासाठी लागणारी कौशल्यं अत्मसात करतील तेवढय़ा त्यांना संधी निर्माण होतील, असंही हा अहवाल सांगतो. या नवीन जगासाठी, नवीन पद्धतीच्या कामासाठी कोणती कौशल्यं लागणार आहेत, याविषयीचा आराखडा आपल्याकडे आहे का? असला तरी त्यानुसार आपण काही बदल तरी करताना दिसत नाही, असं वाटतंय. गेल्या आठवडय़ात आलेल्या दोन बातम्यांनी आधी पडलेले प्रश्न आणखीनच गडद केले. पहिली बातमी हिंगणघाटची. ३ फेब्रुवारीला तरुणाने एका तरुण शिक्षिकेला पेटवलं. एकतर्फी प्रेमातून आणि नकार पचवता न आल्याने त्याने हे अमानुष कृत्य केलं असा अंदाज आहे. दुसरी बातमी सर्वोच्च न्यायालयाची. सन्यदलांतील अधिकारपदांवर स्त्रिया असू नयेत, यासाठी ‘पुरुष त्यांचे आदेश ऐकणार नाहीत’ असा युक्तिवाद खुद्द केंद्र सरकारच न्यायालयात करीत होतं. पण नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारत दिल्ली उच्च न्यायालयाने आधी दिलेल्या निकालाचं पालन करीत स्त्रियांनाही लष्करात समान संधी द्या, असे आदेश दिले आहेत. न्यायालयातील सरकारचा युक्तिवाद असो, हिंगणघाटची घटना असो किंवा सुरुवातीचा लग्नातला प्रसंग - वरवर पाहता हे प्रसंग अतिशय वेगळे आहेत. पण यांच्यातला समान धागा म्हणजे स्त्रीच्या स्वतंत्र विचाराला, मताला प्रतिष्ठा नाही हा. येत्या जागतिक महिला दिनी आपण, आता स्त्रिया कशा प्रत्येक क्षेत्रात मोठय़ा पदावर पोहोचल्या आहेत, असं म्हणत स्वत:ची पाठ थोपटत राहू. पण जोपर्यंत आपला समाज स्त्रीच्या मताला, श्रमाला प्रतिष्ठा देत नाही तोपर्यंत असे अनेक प्रसंग घडत राहणार.
