पाकिस्तानच्या गोळीबारापासून संरक्षणासाठी उपाययोजना पाकिस्तानकडून वारंवार होणाऱ्या गोळीबारापासून संरक्षणासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेजवळील गावांमध्ये साधारण ५५०० बंकर आणि २०० समाजगृहे बांधण्यात येणार आहेत. राज्यातील राजौरी जिल्हा प्रशासनाने त्यासाठीची तयारी सुरू केली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानी सैन्य वारंवार शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करून गोळीबार आणि उखळी तोफांचा मारा करत असते. त्यात सीमावर्ती भागातील नागरिकांचे मोठे नुकसान होते आणि अनेक घटनांमध्ये त्यांना जीवही गमावावा लागला आहे. अशा घटनांमध्ये नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरचे राज्य सरकार आणि केंद्रीय गृह खाते यांच्या संयुक्त विद्यमाने बंकर आणि भूमिगत निवारे बांधण्याची योजना आखण्यात आली आहे. हा प्रकल्प चालू आर्थिक वर्षांत पूर्ण होणार असून त्यासाठी १५३.६० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. राजौरी जिल्ह्य़ाचे विकास आयुक्त शाहीद इक्बाल चौधरी यांनी नुकतीच या संदर्भात बैठक घेऊन प्रकल्पाचा आढावा घेतला. या प्रकल्पांतर्गत नियंत्रण रेषेजवळील १२० किलोमीटरच्या पट्टय़ातील सात गटांमध्ये (ब्लॉक) ५,१९६ बंदर बांधण्यात येणार आहेत. त्यात सुंदरबनी, किला द्रहाल, नौशेरा, डुंगी, राजौरी, पंजग्रेन आणि मंजाकोट या गटांचा समावेश आहे. याशिवाय नियंत्रण रेषेपासून तीन किलोमीटर अंतरावरील गावांमध्ये २६० सामूहिक बंकर आणि १६० समाजगृहे बांधली जातील. तसेच सुंदरबनी, नौशेरा, डुंगी, राजौरी आणि मंजाकोट येथे प्रत्येकी १० हजार नागरिक मावू शकतील अशी ‘बॉर्डर भवन’ बांधण्यात येतील. यातून गोळीबाराच्या वेळी नागरिकांना कुटुंबे व एकत्र निवासाची सोय केली जाणार आहे. समाजगृहे शक्यतो शाळा, पोस्ट, पोलीस ठाणे, पंचायत, रुग्णालये आदी सार्वजनिक ठिकाणांजवळ असतील आणि तेथे सामुदायिक निवासाची व्यवस्था असेल. येत्या आठवडय़ात त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया सुरू होईल आणि एका महिन्यात संपेल. त्यासाठी जमिनीच्या हस्तांतराचे आणि कागदपत्रांच्या पूर्ततेचे आदेश स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात होईल. या सर्व सुविधा ‘जिओ-टॅग’ केल्या जातील आणि त्यांचे व्यवस्थापन जिल्हा व राज्य पातळीवरून होईल. गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने ४१५.७३ कोटी रुपये खर्चून राज्याच्या सीमावर्ती भागात १४,४६० बंकर बांधण्याची घोषणा केली होती.
